काठमाडौँ– कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरू अनुदार देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले  वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत  कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकामा उनीहरूले  १२ दशमलव दुई आठ  प्रतिशत लगानी गरेका छन् । 

‘एकतिर कृषिको आयात चुलिएको छ । अर्कातिर वित्तीय संस्थाहरू लगानीमा अनुदार देखिएपछि कृषिको परनिर्भरता तत्काल घट्ने देखिँदैन,’ अर्थशास्त्रका जानकार भवानी खनालले भने।   

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा चार खर्ब ९०  अर्ब १५ करोड  लगानी गरेका थिए । उक्त रकम लगानी गर्नु भनेको रकममा झन्डै तीन प्रतिशतले कमी हो ।  सोही अवधिमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने कृषकको गत जेठ मसान्तसम्मको  सङ्ख्या ६० हजार ६१८  रहेको छ । उनीहरूले रु एक खर्ब ३९६ अर्ब ८४ करोड सहुलियत कर्जा लिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको रुपान्तरणमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको व्यापार सन्तुलित राख्ने उल्लेख छ । बजेटको बुँदा नं १८ मा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी ल्याए भने पनि वित्तीय संस्थाहरू भने कृषि लगानीमा उत्साहित देखिँदैनन् । 

“नेपालमा साना किसानहरूको सङ्ख्या ठूलो छ”, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को  मौद्रिक नीति र बजेट वास्तविक साना किसानका पक्षमा नरहेको बताए । मौद्रिक नीतिले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई  २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितो लिन सक्ने  व्यवस्था गरेको तर उक्त व्यवस्थाबाट साना किसान भने लाभान्वित हुने देखिँदैनन् । 

नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या झन्डै ८० लाख रहेको अनुमान छ ।  यसअघि धितो राख्ने अधिकांश साना किसानसँग परियोजना नै छैन । बैंकबाट धितो लिएर परियोजना सञ्चालन गरेका मध्यम वर्गीय किसान भने सो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने देखिन्छन् । साना किसानसँग टुक्राटुक्रा खेतीयोग्य जमिन छ । तर समयमा मलखाद, बीउबिजन र सिँचाइको व्यवस्था हुनसकेकै कारण जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । सरकारले टुक्रा जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने योजना ल्याएको भए पनि सो विषय प्रभावकारी हुन सकेन । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकरणमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको छ । तर, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः बाँझो हुँदै जानु, खेती गर्ने जनसङ्ख्या सहर केन्द्रीकृत हुनु र भएका खेतीयोग्य जमिन टुक्रा टुक्रामा कित्ताकाट भई घडेरीका रुपमा बिक्री हुनाले तत्काल कृषिको  परनिर्भरता घट्ने छाँट देखिँदैन । 

मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएको कृषि कर्जालाई लघुवित्त कोषको स्थापनामार्फत प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । कोषमा रु पाँच खर्ब लगानी गर्न नागरिक, कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीतिले कोषमा जम्मा भएको रकम किसानको घरदैलोमा पुर्‍याइने उल्लेख भएपछि साना किसानमा  उत्साहको सञ्चार भएको देखिन्छ । -रासस