वन व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती डढेलो | Khabarhub Khabarhub

वन व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती डढेलो


८ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

टङ्कीसिनवारी – मोरङको कूल क्षेत्रफल एक लाख ८५ हजार छ सय हेक्टर छ। यसभित्र एक सय ३४ सामुदायिक, चार साझेदारी, दुई कबुलियती, १२ धार्मिक तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित गरी ४६ हजार आठ सय पाँच हेक्टर क्षेत्र वन रहेको छ। तर वन व्यवस्थापनका लागि भने डढेलो मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ।

मोरङमा वन क्षेत्र सुदृढ हुँदा जैविक विविधतामा सुधार आएको भए पनि डढेलोले वन व्यवस्थापनमा बाधा पुर्‍याउने गरेको छ। डढेलोलाई वन विनासको मुख्य कारण मानिन्छ। दाउरा निकाल्न सजिलो हुने भनेर वनमा आगो लगाउने गरेको पाइएको छ। विराटनगर–३ स्थित डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार मोरङमा बर्सेनि औसत एक सय ५० देखि चार सय हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ।

वन व्यवस्थापन दिगो, छरितो र उत्कृष्ट भए पनि वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलोले बेलाबेलामा चिन्ता बढाउने गरेको छ। डढेलोले सङ्कटापन्न जीवजन्तुदेखि बहुमूल्य रूख बिरुवामा क्षति पु¥याउने गरेको सहायक वन अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामलखन ठाकुर बताउँछन्।

“कार्यालयले वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रमदेखि सञ्जाल गठनसम्मको काम गर्दै आएको छ”, उनले भने। उनले स्थानीय वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, वन सुरक्षा निकाय र डिभिजन वन कार्यालयको कर्मचारी सम्मिलित वन डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन गरिएको बताए। सञ्जालले वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो निभाउनेदेखि आगलागीबारे जनचेतना फैलाउनेसम्मको कार्य गर्दैआएको ठाकुरले बताए।

कार्यालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि वन क्षेत्रमा पतझर सोहरेर अग्नि रेखाको सरसफाइ, वन क्षेत्रमा नियन्त्रित आगो लगाउने कार्य गर्दै आएको छ। साथै वनमा आगलागी भइहाल्यो भने तत्कालै निभाउनका लागि वन क्षेत्र नजिक तीन वटा पानी ढुवानीका लागि ट्याङ्कर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत अनिरुद्धकुमार साहले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत मोरङमा डढेलो नियन्त्रणको सवालमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे। उनले मोरङको वन क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्राविधिक र जनशक्तिलाई तालिम र उपकरणसहित चौबिसै घण्टा परिचालन गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको बताए।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०७९, शुक्रबार  १० : ०० बजे

नैतिकताको कसीमा कुलमान, उद्योगीहरूलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने डर

काठमाडौं- ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादका सन्दर्भमा जाँचबुझ

प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय

एघार महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको

आठ दिनदेखि बेपत्ता एक महिलाको शव फेला

धनुषा– महेन्द्रनगरबाट आठ दिनदेखि बेपत्ता एक महिलाको शव फेला परेको

मेलाबाट सञ्चालन भएको आम्दानीले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनीका युवाले मेला सञ्चालन गरेर भएको