काठमाडौँ – नेपालका दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले बीआरआई मार्फत कुनै ऋण लिन नहुने बताएका छन् । ‘सेन्टर फर सोसीइयल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरसन’ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘जियोपोल्टिक्स एण्ड बीआरआई इन साउथ एसीया’ विषयको छलफल कार्यक्रममा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता एवम पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाश महतले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘बीआरआई’ले नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने आशंका भइरहेका बेलामा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले उक्त योजनाको वित्तीय पक्षको बारेमा हालसम्म कुनैपनि छलफल नै नभएको खुलासा समेत गरेका छ्न्। बीआरआईको वित्तीय वयवस्थापनबारे छलफल सुरु नहुँदा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।

उनले विश्वअर्थतन्त्रलाई जोड्नका लागि नेपालले बीआरआईलाई हेर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल भूपरिवेष्ठित देश छ । नेपाल जस्तो देशलाई कनेक्टिभिटीमा बढाउन बीआरआई महत्वपूर्ण हुन्छ । बीआरआईमा राष्ट्रियरुपमा सर्वसम्मत हुनपर्छ । यो बीआरआई भनेको कम्युनिष्टहरुले माग गरेर अघि बढाएको भन्ने होइन,’ उनले भने,‘सन् २०१८ मा दोस्रो बीआरआई फोरममा नेपाल सरकारले ३९ वटा परियोजना पठाएको, पछि ९ वटा परियोजना परिर्माजन गरेर बुझाएको थियौं ।’

त्यस्तै, पुर्वपरराष्ट्र मन्त्री महतले पनि ज्ञवालीको धारणामा सहमति जनाउदै नेपालले बीआरआईको लागि ऋण लिनुनहुने बताएका छ्न। उनले नेपालमा बीआरआई योजना संचालनका लागि चीन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए। महत नै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा बीआरआईमा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उनले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिनुपर्ने बताए । ‘श्रीलंकाको कुरा पनि छ । त्यसले देशलाई फाइदा भएको छ वा छैन रु त्यो हाम्रो पक्षमा फाइदा छ वा छैन रु त्यसको लागत प्रभावकारी छ वा छैन रु त्यसमा कुन-कुन सर्तहरु छन् रु त्यसको प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । साथै, हाम्रो प्राथमिकता अनुदानमा हो । अनुदान नभए भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरुले दिने ऋणको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्न,’ महतले भने,‘बीआरआईमा समझदारी गर्ने काम म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नै भएको हो । त्यसबेला चीनले खुला व्यापार सम्झौता गर्न र चिनियाँ मुद्रा चलाउनको लागि पनि प्रस्ताव गरेको थियो । जुन हामीले मानेनौं ।’