दाङ – स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको आचार संहिता अव्यवहारिक भएको जिल्लाका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले बताएका छन्।

समय सुहाउदो आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलका प्रहुखहरुले आयोगले सार्वजनिक गरेको आचार संहिता अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताए।

निर्वाचन आयोग र कानुन समाजको आयोजनामा दाङको घोराहीमा भएको ‘निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति शंकरप्रसाद डाँगीले आयोगले निर्धारण गरेको आचार संहिता पालन गर्न दाङ कांग्रेस तयार भएको तर आचार संहिता अव्यवहारिक भएको बताए।

डाँगीले बढी खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने भन्दा कम खर्चमा चुनाव जित्ने सबैको ध्यान हुनुपर्ने बताए।

नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर निर्वाचनमा जानु गतलत भएको बताए।

रिक्त गराएर चुनावमा जानुुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानले नबोलेको हुँदा यो विषय अव्यवहारिक रहेको उनले तर्क गरे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यले आचार संहिता कागजमाभन्दा व्यवहारमा समस्या रहेको बताए।

नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले नो भोट जारी गरेपनि राजनीतिक दल र आयोग यो विषयमा चुप लागेर बस्नुको कारण माग गरे।

सबै जनाले आचार संहिता कार्यान्वयनको पक्षको नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए। नागरिक समाजका हरिप्रसाद पाण्डेयले अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका उम्मेदवारको खर्च सीमाको अवस्था असुहाउँदो रहेको बताए।

मानव अधिकारकर्मी केशवकुमार शर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्नुपाउने विषय विरोधाभाष रहेको बताए।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, व्यवस्थित, मर्यादित र कानुनसम्मत रुपमा सम्पन्न गराउन सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलन र आचार संहिता पालना गर्न अपिल गर्दै आएको छ।

निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया घोराहीमा सम्पन्न भएको छ।

निर्वाचन आगोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षता तथा उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो।