स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रमुख दलहरू चुनावकेन्द्रित अभियान मा व्यस्त हुन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश तहको प्रशिक्षण कार्यक्रमसँगै जिल्ला र पालिका स्तरमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न तयारी तीव्र पारेको छ। यसै सन्दर्भमा पार्टी प्रवेशदेखि विभिन्न गठबन्धन र तालमेलको प्रयासले पनि तीव्रता पाएको छ। आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको चुनावी रणनीति, गठबन्धनको सम्भावना लगायत स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित रही एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग खबरहब सहकर्मी धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप–

नेकपा एमालेले पनि चुनावी तालमेलको जरुरी ठानेको हो ? किनएक्लै चुनाव लड्ने आँट नआएको ?

पहिलो कुरा हाम्रो पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने तयारीमा छ । हामी हाम्रै तागतले चुनाव जित्छौ भन्ने आत्मविश्वास छ । पार्टी सुदृढ गर्ने, विस्तार गर्ने, सभा गर्ने लगायत कार्यक्रमहरूलाई हामीले तीव्रता दिएका छौ । चुनावी अभियानका क्रममा हामी गाउँगाउँमा जाँदै छौ । हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लर्को लामै छ । यसले पनि एमाले प्रतिको जनताको आकर्षण कस्तो छ भनेर पुष्टि गर्छ । यसैको जगमा हामी एक्लै चुनाव लड्छौ र जित्छौ । हामीले कुनै पनि दलसँग यति ठाउँ तँलाई यति ठाउँ हामीलाई भनेर तालमेल गर्ने सोच बनाएका छैनौ । तर, यसको अर्थ हामीले चुनावमा कसैसँग सहकार्य गर्दैनौ भन्ने होइन । आवश्यकता र औचित्य ताको आधारमा ठाउँ हेरेर जुनसुकै दलसँग पनि सहकार्य हुनसक्छ । त्यो चाहिँ स्थानीय तह, जिल्ला तहले गर्ने निर्णय हो । सहकार्य गर्नुलाई एक्लै हिँड्ने आँट नभएको रूपमा अथ्र्याउँन नमिल्ला। 

चुनावी तालमेललाईखुल्ला राख्ने भन्नुको अर्थ सत्ता गठबन्धनमा सामेल नभएका र स्पेस खोजिरहेका सीके राउत, विप्लव लगायतलाई समेट्न खोज्नु भएको हो ? 

त्यस्तो होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएका अधिकांश चुनावमा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस नै  मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् । नेकपा एमालेले त्यस बेला नेपाली काङ्ग्रेससँग कहिँकतै तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २०४९ सालको स्थानीय चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने तेह्रथुम र सिन्धुपाल्चोकमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गरिएको थियो । किनभने त्यहाँ राप्रपा बलियो थियो । दुई पार्टी मिल्यो भने राप्रपालाई हराउन सकिन्छ भनेर । यस्ता केही अपवादका घटना हिजोका दिनमा पनि भएका थिए । र, आजका दिनमा पनि हुन सक्छन् ।

कतिपय जिल्लामा सहकार्यका लागि कांग्रेसले नै प्रस्ताव पठाएको छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरिरहेको काँग्रेसले रुकुम र रोल्पामा एमालेसँग सहकार्य गर्न किन प्रस्ताव पठायो ? किनकि त्यहाँ काँग्रेस र एमाले दुवै कमजोर छौ । त्यसैले सहकार्यको प्रस्ताव आएको छ । यस्तो केही ठाउँमा हिजोको दिनमा पनि काङ्ग्रेससँग सहकार्य भएको थियो । आज पनि हुनसक्छ । त्यसैले तालमेल वा सहकार्य योसँग हुन्छ योसँग हुँदैन भन्ने होइन । जोसँग पनि स्थानीय आवश्यकता हेरेर तालमेल हुनसक्छ । 

सीके राउत, विप्लव लगायतसँग एमालेले सहकार्य गर्ने सम्भावना छ की छैन ?

सम्भावनाका ढोकाहरू कहिल्यै बन्द हुँदैन । तर, तपाई विप्लवसँग सहकार्य हुन्छ की हुँदैन भनिरहनु छ । जबकि उसले चुनावमा भाग लिने की नलिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । पहिला उसले निर्णय गरेर आओस् अनि कुरा गरौला । सिके राउतको सवालमा पनि त्यही हो । उहाँहरू प्रस्ट रूपमा आउनु भयो भने पार्टीले आवश्यकता महसुस गर्‍यो भने हुनसक्छ । तर, उनीहरूसँग मात्रै किन जोड्नु हुन्छ, मैलै भनी हाले नि आवश्यकता पर्‍यो भने हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेससँग नै पनि ठाउँ हेरेर सहकार्य हुनसक्छ ।

अब महन्त ठाकुरजीको पार्टीसँग तालमेल गर्ने भनेर पहाडमा तालमेल गर्ने कुरा हुँदैन । जसको जहाँ प्रभाव छ, हामीले सहयोग गर्दा उसले जित्ने वा उसले सहयोग गर्दा हामीले जित्ने अवस्था छ भने त्यस्तो ठाउँ र अवस्थामा तालमेल हुनसक्छ । जहाँ एमाले एक्लैले जित्न सक्छ, त्यहाँ किन तालमेल गर्नुपर्‍यो । फेरि तालमेल भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा फलानो पार्टीसँग गर्ने भन्ने हुँदैन । एमालेले त्यसो गर्दैन । 

कुन कुन पार्टीसँग कसरी तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाही एमालेले आन्तरिक छलफल गरेको छ की छैन ? 

छैन । अहिलेसम्म हामीले तालमेलका लागि कुनै दलसँग छलफल गरेका छैनौ । त्यो काम स्थानीय तहले गर्छ । स्थानीय तहले आवश्यकता महसुसको ठाउँमा सहकार्य गर् नसकिने पार्टीसँग तालमेल हुनसक्छ । पार्टीमा आन्तरिक छलफलको कुरा गर्नुभयो, सामान्य अनौपचारिक कुरा हुनसक्छ तर औपचारिक रूपमा यस विषयमा पार्टीमा पनि छलफल भएको छैन । अहिलेसम्म यो एजेन्डा हाम्रा बैठकहरूमा प्रवेश गरेका छैनन् ।

बहालवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय चुनाव लड्न चाहेको अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै मैदानमा आउनुपर्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । यद्यपि सर्वोच्चले अदालतले तत्काल  कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, यसमा एमालेको आपत्ति चाँहि किन हो ? 

अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा यो कुरा आयो ।केन्द्रमा संसद् विघटनपछि सरकार रहन्छ की रहदैन् ? सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेपछि मात्रै चुनाव लड्न पाउने हो र ? नेपालमा हामीले त्यसो गर्दै आएका छौ र ? प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री पद छाडेर चुनाव लड्न आउनु हुन्छ ? जब केन्द्रमा यो नियमलागूहुँदैन भने स्थानीय तहमा किन लगाउन खोजिएको ? जबकि स्थानीय तह रिक्तताको संविधानमा कल्पनासम्म गरिएको छैन । यसै पनि उनीहरूको म्याद जेठ ५ गतेसम्म छ । फेरि स्थानीय सरकार केन्द्रको कुनै शाखा होइन । त्यो आफैमा एउटा सरकार हो । जब संविधान र कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ भने विपर्यस्त निर्वाचन आयोगले किन फरक व्यवहार गर्न खोजेको ? हाम्रो प्रश्न यो हो । हाम्रो आपत्ति यो हो । 

निर्वाचन आयोगले त सबैलाई समान व्यवस्था उपलब्ध गराउन यस्तो निर्णय लिएको भनिरहेको छ नि ? 

यदि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय लिएको हो भने म प्रश्न गर्न चाहन्छु– सामान हैसियतको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लड्न आउनु हुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो हैसियत राख्ने त प्रधानमन्त्री होला नि । गाडीदेखि सुरक्षाकर्मीसमेतको लावालस्कर लगाएर हरेक कार्यक्रममा जाने, ठाउँ ठाउँमा सलामी खाने, देशको साधन स्रोत आफ्नो हातमा बोकेर हिँड्छ । अब उहाँसँगै चुनाव लड्न डडेलधुराको एउटा सामान्य हैसियतको लुखुरे मान्छे आउँछ भने समान हैसियत कसरी हुन्छ ? त्यसो भए उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ की पर्दैन ? मैले खाली उदाहरण दिएको अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री भएकाले । त्यस कारण केन्द्रमा समान हैसियतको कुरा नआउने, स्थानीय तहमा मात्रै आउने कसरी हुन्छ ? के भोलिका दिनमा चुनाव लड्दा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले पद त्यागे चुनाव लड्न आउँछन् त ? स्थानीय तहलाई मात्रै कज्याउन त मिल्दैन होला नि । फेरि यो हिजोको जस्तो स्थानीय तह होइन, केन्द्र र प्रदेश जतिकै व्यवस्थापकीय अधिकार बोकेको स्थानीय सरकार हो । यसलाई फरक व्यवहार गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

एमालेले स्थानीय चुनावमा नयाँ उम्मेदवार नपाएकाले वा नयाँ उठाए हारिन्छ भन्ने डरले तपाईँहरूले विरोध गरेको हो भन्ने आरोप छ नि ?

एकदमै राम्रो काम गरेका जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिन सक्छन् । अब यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीलेउठाउन चाहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको यो प्रावधानले रोक्यो की रोकेन ? यो त एउटा पार्टीलाई मात्रै लाग्ने नियम त होइन । फेरि एउटा व्यक्तिको कुरा पनि होइन । फेरि त्यो व्यक्तिको पनि त हक छ नि चुनाव लड्न पाउने । जबकि संविधान अनुसार एउटा व्यक्तिले स्थानीय तहको एउटै पदमा जम्मा दुई कार्यकाल मात्रै काम गर्न पाउँछ । एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री जति पटक पनि बन्न पाउँछ, मेयर, उपमेयर वा वडाध्यक्ष जम्मा दुई कार्यकाल मात्रै बन्न पाउँछ । त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार नखोसियोस् भनेका हौ । हामीले हार्छौ वा उम्मेदवार पाएनौ भनेर होइन । यसलाई गलत व्याख्या गर्नुको तुक छैन ।

एमालेलाई मतको रङले नै किन तर्साइरहेको छ ? हरियो रङको मतपत्र बनाउन पाइँदैन भनेर किन विरोध गरिरहनु भएको हो ? 

पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगले यी सबै कुरामा दलहरूसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो, गरेन । विगतमा छलफल गर्ने गरेको आयोगले यस पटक किन गरेन पहिलो प्रश्न त हाम्रो यो हो । अब हामीसँग छलफल नगरी जे निर्णय गरे पनि चुप लाग्ने भन्ने त हुँदैन । हेर्दा प्राविधिक जस्तो लागे पनि यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो । मतपत्रको रङकै कारण एमालेलाई त्यत्रो ठुलो असर त पर्दैन । तर, नियत के देखियो भने सत्ताको नेतृत्वको अर्कोठूलोपार्टीको चुनाव चिन्ह रूख छ । हरियो छ । कतै त्यसैलाई सङ्केत गर्न खोजिएको छ हैन ? यो हो हाम्रो आशङ्का । निर्वाचन आयोगले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने भनाइ हो हाम्रो ।

यसअघिको निर्वाचनमा मतपत्र रातो पनि थियो । रातो भन्ने बित्तिकै सूर्य हुन्छ । एमालेलाई सहयोग गरेको देखियो भनेर त कसैले विरोध गरेको थिएन त । 

त्यो रातो सूर्यसँग मिल्ने रङकोथिएन। सूर्यको उज्यालोको रङ अर्कै हुन्छ नि । तर, कसैलाई पनि सहयोग वा असहयोग गर्ने गरी आयोगले काम गर्नुहुँदैन त्यति मात्रै कुरा हो । हिजो जुन गर्दै आएको थियो त्यही गरेको भए भई हाल्थ्यो नि । त्यो गरेन भन्ने कुरामा हाम्रो असन्तुष्टि हो । असहमति हो ।