बूढीगंगा र त्रियुगा विवादबारे प्रतिवेदन अध्ययनपछि आयोगले निर्णय लिने | Khabarhub Khabarhub

बूढीगंगा र त्रियुगा विवादबारे प्रतिवेदन अध्ययनपछि आयोगले निर्णय लिने


१० जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मात्र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा फेरि मतदान कि मतगणना गर्ने भन्ने निर्णय लिने भएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगलाई बूढीगंगा नगरपालिकाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।  त्यहाँ आयोगका आयुक्त सगुनशम्शेर राणा संयोजकत्वको टोली गएको थियो ।

अर्का आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी संयोजकत्वमा त्रियुगा गएको टोलीले भने प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको छ । दुवै प्रतिवेदनको अध्ययनपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगै आयुक्तहरूको बैठकले कहाँ के गर्ने भन्ने निर्णय लिने सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

उनले न्युज कारखानासँग भने, ‘माननीय सगुनशम्शेर जबरा नेतृत्वको स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन आइसकेको छ । माननीय रामप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । दुवै प्रतिवेदनको अध्ययनपछि माननीय आयुक्तहरूको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ ।’

दुवै नगरपालिकामा दलहरूबीच विवाद हुँदा मतगणना हुन सकेको छैन । बूढीगंगा नगरपालिकामा फेरि मतदान गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ । नगरपालिकाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेर फर्जी मत हालेको कांग्रेसको आरोप छ ।

कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले ३० वैशाखमै विज्ञप्तिमार्फत त्यहाँ फेरि मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए । नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ५ र ९ मा एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप भएको र सो क्रममा एमाले कार्यकर्ताहरूले बुथ कब्जा गरेको भन्दै कांग्रेस मतगणनाको पक्षमा छैन ।

एमालेले भने कुनै पनि मतदान केन्द्रमा धाँधली र बुथ कब्जा नभएकाले मतगणना हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ । त्रियुगा नगरपालिकाको भने वडा नम्बर १२ को जनप्रेमी आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा भएको विवाद हो ।

कांग्रेस र एमाले मतगणनाको पक्षमा रहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी), जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरू फेरि मतदानको पक्षमा छन् । प्रदेश सांसद सुनिता चौधरीले फेरि मतदानको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेकी छन् ।

सोमबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०७९, मंगलबार  १० : १७ बजे

अदालतले पुनर्बहाली गरेसँगै राजुनाथ नगर प्रहरी कार्यालयमा 

काठमाडौं– आफुलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले

मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्दै

काठमाडौं– समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न मुख्य तीन दलका शीर्ष

प्रि ओपन सेसन : नेप्सेमा करिब ३ अंकको गिरावट

काठमाडौं– साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार प्रि ओपन सेसनमा नेपाल

अधिकांश नागरिक सरकारको कामदेखि निराश

पोखरा – गण्डकी प्रदेशका नागरिक राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको कार्यशैली र

ओली सरकारको ११ महिनामा बढ्यो सवा दुई खर्ब ऋण

काठमाडौं– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११