स्पेनमा महिलालाई हरेक महिना तीन दिन महिनावारी विदा दिने तयारी « Khabarhub

स्पेनमा महिलालाई हरेक महिना तीन दिन महिनावारी विदा दिने तयारी


१० जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- स्पेनले महिनावारीको कडा दुखाइबाट पीडित महिलाहरूको लागि मेडिकल बिदा दिने योजना बनाएको छ । संसद्‍मा प्रस्ताव गरिएको वृहत् प्रजननसम्बन्धी  विधेयकमा महिलाहरूलाई महिनामा तीन दिन बिदा दिन सक्ने उल्लेख छ । 

 सञ्चार माध्यममा चुहावट भएको सो मस्यौदाबारे संसद्‍मा छलफल भइरहेको छ । विद्येयक पारित भएमा यस्तो प्रावधान कायम गर्ने स्पेन युरोपमै पहिलो देश हुनेछ ।

विश्वका केही  थोरै देशहरूमा मात्र यस्तो कानुन छ । वृहत प्रजनन स्वास्थ्य सुधार र गर्भपतनसम्बन्धी विस्तार गर्दै पछिल्लो कानुन ल्याउन लागिएको हो । 

पीडादायी महिनावारी अवधिको लागि तीन दिनको बिरामी बिदा डाक्टरको सिफारिसमा अनुमति दिइनेछ । तीव्र वा असक्षम पीडाको लागि पाँच दिनसम्म  विस्तार गर्न सकिनेछ । 

तर, हल्का पीडा भोग्नेहरूलाई यो नियम लागू  हुने अपेक्षा गरिएको छैन । साे मस्यौदा महिनावारीलाई स्वास्थ्य अवस्थाको रूपमा व्यवहार गर्ने फराकिलो दृष्टिकोणको एउटा हिस्सा बताइएको स्पेनी अखबार एल पाइसले जनाएको छ ।

‘पीडा सहेर काममा जानुपर्ने दिनहरू सकिए ।’ स्पेनकी समानता मन्त्री इरेन मोन्टेरोलाई उद्धृत गर्दै युरोन्युजले जनाएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा बच्चा जन्माउनुअघि विस्तारित तलबी मातृत्व बिदा र गर्भपतन कानूनमा परिवर्तनहरू पनि समावेश छन् । 

त्यस्तै, १६ देखि १७ वर्षका  किशोरीले अभिभावकको अनुमतिबिना गर्भपतन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०७९, मंगलबार  १ : ५६ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक