सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिइने « Khabarhub

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिइने


१० जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त घोषणा गर्दै बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

हिंसामा परेका, विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका तथा अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, सहयोग र समन्वयमा बालबालिका पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बाल न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै बालसुधार गृह निर्माण तथा मौजुदा बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने सरकारको तयारी छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ भने जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममार्फत रोगको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण गरिनेछ भने ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा, प्रविधि र सीपमा पहुँच वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०७९, मंगलबार  ११ : २६ बजे

गुरू बराललाई प्रश्न : समानान्तर गतिविधिले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

काठमाडौं- फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधसभाको चुनावअघि विशेष महाधिवेशन गरेर

सिफलिसका १९० नयाँ बिरामी भेटिए

नेपालगन्ज– नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा एक सय ९० नयाँ भिरिङ्गी (सिफलिस)का

संसदलाई नागरिकसँग जोड्न सांसद खरेलले खोले सम्पर्क कार्यालय

ललितपुर– ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले

कृषि सिकाइको पाठशाला बन्दै कडरिया एकीकृत कृषि फर्म

गण्डकी– कृषि प्रतिको अनिच्छासँगै युवा पलायनका कारण खेतबारीहरू बाझिँदै गरेका

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्न मुख्यसचिवको निर्देशन

काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण