महोत्तरी-  आर्थिक वर्ष  ०७८/७९ मा महोत्तरीमा नदीजन्य वस्तु दोहनमा संलग्न ६२ वटा सवारीसाधन पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा ६ वटा जेसिबी, २७ वटा ट्याक्टर, २९ वटा ट्रिफर थिए । पक्राउ पर्नेमा धेरैजसो क्रसर व्यवसायीको जेसिबी, लोडर, ट्रिफर र ट्याक्टर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।

पक्राउ परेका सवारीसाधनबाट जरिवानास्वरुप १३ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । बर्दिबास, गौशाला र औरही नगरपालिकामा नदीजन्य वस्तुको व्यापक उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । यी नगरपालिकामा रातु, मरहा, जंगाहा, खयरमारा, बाँके आदि नदी छन् ।

सामान्य जरिवाना गरिएका सवारीसाधनले फेरी नदी उत्खनन गर्दा किसानहरूको सिँचाइ तथा नहरमा समस्या, कटान र बाढी बस्तीमा पस्दा धनजनको क्षति हुने गरेको छ । नदीको उत्खनन्काे निश्चित मापदण्ड बन्न नसक्दा जिल्लामा क्रसर व्यवसायी र ट्याक्टर व्यवसायीको मनोमानी चलेको स्थानीय बताउँछन् ।

ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन तथा बिक्रीवितरण ०७७ मा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाए पिन मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन नसक्दा समस्या भइरहेकाे छ । बरु नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा प्रोत्साहन गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

४ साउन ०७७ मा मन्त्री परिषद्को बैठकबाट स्वीकृत ‘ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७’ कार्यान्वयन  गर्न सङ्घीय सरकारले सबै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर, मापदण्डविपरित खुलेआम उत्खननलाई नै रोजीरोटी बनाइरहेका ट्याक्टर व्यवसायी र क्रसर उद्योगहरूले राजनैतिक शक्तिकाे आडमा नियम, कानुनलाई  नै चुनौती दिँदै आएका छन् ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ थप संशोधन गर्दै ०७९ समेत जारी गरेको छ । उक्त संशोधनमा क्रसर व्यवसाय सञ्चालनका लागी स्पष्ट दुरी निर्धारण गरेको छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गबाट पाँच सय मिटरमा दुरीमा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यसैगरी, खोला वा नदिको किनारबाट पाँच सय मिटर दुरीमा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थाबाट एक किलोमिटर दुरीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर दुरीमा, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर दुरीमा, निकुञ्ज वा आरक्षणवाट दुई किलोमिटर दुरीमा, वन क्षेत्र र ऐतिहासिक, तालतलैयावाट पाँच सय मिटर पर, घनावस्ती, सिमसार क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर दुरीमा, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर दुरीमा हुनुपर्ने भए पनि यहाँ मापदण्ड अनुसरण गरेको पाइदैन । महाेत्तरीमा ५० को हाराहारीमा क्रसर उद्योग छन् ।

 प्रशासनकै मिलेमतो

नदीजन्य वस्तु उत्खननमा प्रशासनको नै मिलेमतो हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय जस्ता मातहतका प्रहरी चौकीले ट्याक्टर व्यवसायीहरूसँग मासिक पैसा उठाउने गरेको समेत स्थानीयको भनाइ छ ।

एक जना ट्याक्टर व्यवसायीले भने, `हामी पैसा उठाउँछौ अनि मासिक रूपमा प्रहरीलाई दिने गरेका छौँ ।´ नजिक खोला तथा नदीबाट नदीजन्य वस्तुको ओसारपसार प्रहरीको आँखा अगाडि नै भए पनि त्यस बेवास्ता हुनुले पनि प्रहरीको मिलेमतो रहेको आशंका छ ।