काठमाडौँ- राष्ट्रिय सुरक्षामा चिन्ताका कारण विश्वका धेरै मुलुकहरुले चीन सरकार समर्थित कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट बन्द गर्न थालेका छन् । चिनियाँ संस्कृति प्रचार गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस संस्थाले चीन सरकारका राजनीतिक एजेण्डा बोक्ने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।

चीनले यस संस्थालाई ‘सफ्ट पावर’ प्रभावको विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालन गर्ने गरेको र यसबाट सम्भावित सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै अमेरिका, बेलायत, अष्टे«लिया, जर्मनीजस्ता मुलुकहरुले यस संस्था बन्द गर्न थालेका हुन् । यस्ता संस्थाहरु बन्द हुँदै जान थालेपनि चीनले नयाँ नामबाट यस्तै गतिविधिलाई भने निरन्तरता दिइरहेको खुलासा भएको छ ।

सन् २००५ मा चिनियाँ भाषा र चिनियाँ संस्कृतिको प्रचार गर्न भन्दै कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको स्थापना गरेको थियो । यस संस्थाको यथार्थ उद्देश्यबारे भने हालैमात्र खुलासा भएको छ । यद्यपि चीनको सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीले सन् २००७ मा नै यस संस्था ‘सीसीपीको वाह्य प्रचार संरचनाको महत्वपूर्ण पाटो’ रहेको टिप्पणी गरेको थियो ।

सन् २०११ मा चीनको केन्द्रीय मार्गनिर्देशन आयोगका प्रमुख ली चाङचुनले ‘यसले चीनको सफ्ट पावरलाई विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको’ टिप्पणी गरेका थिए । ‘कन्फ्युसियस ब्राण्डमा तटस्थ आकर्षण रहेको’ बताउँदै उनले ‘चिनियाँ भाषा सिकाउने बहानामा सबै कुरा उचित र युक्तिसङ्गत देखिने’ बताएका थिए ।

सन् २०१० मा चीनका एकजना मन्त्री लीउ युनशानले यस संस्थालाई तिब्बत, सिन्जियाङ, हङकङजस्ता स्थानमा चीन सरकारले गरेको भनिएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना दबाउन एवम् चीन सरकारको सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘वैदेशिक प्रचार विस्तृत, धेरै वटा स्तर भएको र फराकिलो हुनुपर्छ । हामीले विदेशमा सांस्कृतिक केन्द्र र कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको स्थापनालाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ ।’ उनले भनेका थिए ।

यस्ता संस्थाहरुलाई चीनले ती मुलुकहरुका कक्षकोठा, विद्यालय, क्याम्पसजस्ता स्थानमा सिकाइने भाषा, गरिने गतिविधि, लिइने निर्णयमा चीनलाई हस्तक्षेप गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । चीनले यही संस्थामार्फत् आधारभूत मानवअधिकार वा तिब्बत, ताइवान, सिन्जियाङजस्ता ठाउँमा चीनले गरेको भनिएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे छलफल गर्नमा समेत व्यवधान उत्पन्न गर्दै आएको थियो ।

कन्फ्युसियस इन्टिच्युटले आपत्ति जनाएपछि सन् २००९ मा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना स्टेट युनिभर्सिटीले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई दिएको निमन्त्रणा समेत फिर्ता लिएको थियो । अमेरिकाको नेशनल एसोसिएसन अफ स्कोलर्सका अनुसार अमेरिकाका ११८ मध्ये १०८ कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटहरु बन्द गराइएका छन् । यद्यपि नयाँ नामका साथ यस्ता संस्थाहरु अस्तित्वमा आइरहेको समेत उक्त एसोसिएसनले जनाएको छ ।

अमेरिका र अन्य मुलुकहरुले यस संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै चीनल सरकारले यसको माउ निकाय ‘हानबन’ को नाम परिवर्तन गरी ‘चाइनिज इन्टरनेशनल एजुकेशन फाउण्डेशन (सीआईईएफ)’ नयाँ नामकरण गरेको थियो । सीआईईएफका केन्द्रहरु पनि यसअघि बन्देजमा परेको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटकै शैलीमा ढालिएको छ ।

अमेरिकाको संघीय जाँचबुझ ब्युरो एफबीआईका अनुसार चीन सरकारले यही संस्थामार्फत् अमेरिकी विद्यालयहरुमा जासुस परिचालन समेत गर्दै आएको थियो । विश्वभर १ हजारभन्दा धेरै कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका केन्द्रहरु स्थापित छन् । कतिपय मुलुकहरुले यस संस्थाको उद्देश्यप्रति सशंकित हुँदै बन्द गर्न थालेका छन् ।

जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतजस्ता युरोपेली मुलुकले ‘राजनीतिक प्रभाव र सूचना चुहिने जोखिम’ का कारण यस संस्था बन्द गरिदिएका छन् । ‘कन्फ्युसियस कार्यक्रम साँस्कृतिक आदान प्रदानका नाममा सीसीपीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार र जासुसी अभियानबाहेक केही होइन । फ्रान्सेली रक्षा मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

जर्मनीले चिनियाँ भाषा केन्द्रहरुको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न कानून समेत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जर्मन शिक्षामन्त्री अन्या कार्लिस्कले शिक्षण संस्थाका माध्यमबाट जर्मन जनजीवनमा चीनलाई प्रभाव विस्तार गर्न दिनु ‘अस्वीकार्य’ रहेको बताएकी छिन् । बेल्जियमको भ्रिय युनिभर्सिटेट ब्रसेल (भीयूबी) नेदरल्याण्ड्सको युनिभर्सिटी अफ लाइडेन, स्विडेनको स्टकहोल्म युनिभर्सिटी, फ्रान्सको युनिभर्सिटी ल्योँजस्ता युरोपका मुख्य विश्वविद्यालयले कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटसँग सम्झौता रद्द गरिसकेका छन् ।

भीयूबीको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका पूर्व प्रमुख सोङ सिनिङले चिनियाँ जासुसी निकायका मानिसहरुलाई तैनाथ गरेको र आफ्नो भिसा नवीकरण गर्न समेत अस्वीकार गरेको बेल्जियन सुरक्षा निकायहरुले आरोप लगाएका थिए ।

शोध संस्था सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजले कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटलाई ‘ट्रोजन हर्स’ को संज्ञा दिएको छ । ‘चीन विदेश नीति एवम् सुरक्षा चासो बढी रहेका मुलुकहरुलाई यस संस्थालाई प्रयोग गर्न उत्प्रेरित रहेको छ ।’ उक्त शोध संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेलायतको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष फियोना ब्रुसले भनिन्, ‘कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अन्य आधारभूत अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षामा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटले कुनै खतरा उत्पन्न गर्ने नगर्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको हाम्रो विश्वास छ ।’

अहिले आएर जापान र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा पनि यस संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।