अनधिकृत बस्ती हटाउनमा महानगरलाई नेवार समुदायको साथ « Khabarhub

अनधिकृत बस्ती हटाउनमा महानगरलाई नेवार समुदायको साथ


९ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँका नेवार समुदायले अनधिकृत बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयासलाई समर्थन गरेको छ । सुकुम्बासी बासिन्दालाई उनीहरूको थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत नेवार समुदायको छ । 

आज यहाँ नेवार समुदायका विभिन्न १५ सङ्घ, समाज र समिति तथा गुठीले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै बागमती नदी किनारास्थित अनधिकृत बस्तीले काठमाडौँको सांस्कृतिक पहिचानमाथि चुनौती थपेको बताएका हुन् । अनधिकृत बस्ती हटाउन महानगरलाई आफूहरूको समर्थन भए पनि बस्तीका बासिन्दालाई पर्ने असुविधालाई नजर अन्दाज गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

‘काठमाडौँ महानगरको अभियानलाई हाम्रो समर्थन छ, तर अनधिकृत बस्तीमाथि पर्न जाने असुविधालाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन, उनीहरुलाई राज्यले थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, नेवाःजातीय महासङ्घका अध्यक्ष मनोज नेवाःखड्गीले भने । 

उनले कुनै पनि नागरिकप्रति आफूहरूको वैरभाव नभएको बताए । आफूहरूको सरोकार काठमाडौँको मौलिक पहिचानको संरक्षणका लागि मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

 पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घसँगै नेपाल खड्गी सेवा समिति, स्यस्यःसमाज, केन्द्रीय मानन्धर सङ्घ, नकःमि समाज सेवा पुचः (सङ्घ), राजोपाध्याय समाज, कसाःतध गुथी, नेपाल माली समाज, रजक समुदाय विकास सङ्घ, कपाली समाज, पुतुवार नगरकोटी राजवहाक विकास समाज, श्री नेपाल तण्डुकार समाज, ज्यापु महागुथी नेपाः, दि शाक्य फाउण्डेसन र चित्रकार (पुँ) समाजको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७९, शनिबार  १२ : ४३ बजे

ग्लोबल आइएमई बैंकको २०औँ साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीको १० प्रतिशत लाभांश पारित

काठमाडौं– ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको २०औँ वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार

पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न एकीकृत ‘छाता कानुन’ र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि : मेरो कार्यदिशा

म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको आधा घण्टाभित्रै १५ वटा पुराना ऐनहरू

लोकप्रियताको शिखर चढिरहेकी आरती

काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हुम्लाबाट मोडलिङ तथा कलाकारितालाई आफ्नो

मतदाता सूची विवादमा कक्रोच आन्दोलन

नयाँदिल्ली– भारतको ‘कक्रोच’ युवा आन्दोलनले विवादास्पद मतदाता सूची संशोधनको विरोध

न्याय सेवा आयोगले गर्‍यो ५२ कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन

काठमाडौं– न्याय सेवा आयोगले नेपाल न्याय सेवाका विभिन्न श्रेणीका अधिकृत