अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै मात्र नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाकै जस्तो संकटग्रस्त नभएको र तत्काल त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने अवस्था पनि नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

यसबाट केही हदसम्म सम्भावित आर्थिक दुर्गतिको आभासले नेपाली बजारमा जुन खालको भय छाइरहेको थियो, त्यसबाट केही हदसम्म सान्त्वना मिलेको होला । तैपनि राजनीतिक अर्थतन्त्रमा केही समययता भइरहेका घटनाक्रम र बैंकिङ क्षेत्रमा हामीले भोगिरहेको परिस्थितिले आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था पनि छैन ।

केही सामानको आयातमा बैंकिक क्षेत्रबाट प्रतितपत्र खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कतिपय सामानमा शत प्रतिशत रकमले मात्र प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्थापन गरिएको छ भने कतिलाई आयातमै निरुत्साहित गरिएको अवस्था छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्दै आएका सामानकै आयात निरुत्साहनमा परेका छन् । यसबाट राजस्व संकलन धेरै मात्रामा घटने सम्भावना छ । यद्यपि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएकै कारण यसो गरिएको भन्ने आधार प्रस्तुत गरिएको छ । विदेश भ्रमणमा जानेहरुलाई नगदमा दुई सय डलरभन्दा बढी दिइएको छैन ।

यस्ता धेरै कारणहरुले हाम्रो आर्थिक क्षेत्र संशयमुक्त हुने अवस्था छैन । बैंकहरुको कर्जा प्रवाह क्षमतामा जर्बजस्त न्यूनता आएको छ । बैंकहरुले सामान्यभन्दा सामान्य ‘रिटेल लोन’समेत प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्जा प्रवाह नभएपछि स्वभाविक रुपमा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित हुने नै भयो । आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित भएपछि यसले राजस्वमा असर पार्छ ।

निर्वाचन अगाडि यदि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र बृद्धभत्ता आदि खातामा पठाउन अलिकति मात्र तलमाथि भयो भने विपक्षी राजनीतिक दलहरुबाट सत्तारुढ गठबन्धनमाथि हुनसक्ने प्रहार र जनमतमा पर्ने प्रभावको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको पुर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्र संलग्न भएको जलविद्युत क्षेत्रमा हो । विद्युत खरिद सम्झौता बाधित हुँदा जे जति जलविद्युत परियोजना निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यति भइरहेका छैनन् । निर्माणको क्रम सुस्त भएकाले जलविद्युत क्षेत्रबाट कर्जाको माग पहिलादेखि नै नभएको हो । कर्जाको ठूलो हिस्सा उपभोग गर्ने क्षेत्रमै कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा बजार त्यसै पनि पीडित थियो, अब झन् यो क्षेत्र पलायन भयो भने कस्तो अवस्था आउला ?

अतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भन्दैमा हामी आश्वस्त हुने अवस्था छैन । बरु, नेपाल सरकारले नै तत्काल केही नीतिगत सम्बोधन गरेर यस विषयमा जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व पनि हो र यसो गर्दा चुनावको मुखमा सत्तारुढ दलहरुलाई राजनीतिक लाभ पनि प्राप्त हुनसक्छ ।

समयमै आर्थिक पक्षमा ठोस कदम चालिएन भने यसले आसन्न निर्वाचनमा जनमतमा पनि प्रभाव पार्नसक्छ । स्थानीयपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन अगाडि यदि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र बृद्धभत्ता आदि खातामा पठाउन अलिकति मात्र तलमाथि भयो भने विपक्षी राजनीतिक दलहरुबाट सत्तारुढ गठबन्धनमाथि हुनसक्ने प्रहार र जनमतमा पर्ने प्रभावको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको ख्याल गर्दै आफ्नै राजनीतिक लाभका लागि पनि सरकार यो मामिलामा संवेदनशील हुनैपर्छ ।

भारतबाट ‘करेन्सी स्वाप’

यतिबेला हामीले विदेशी मुद्राको जबरजस्त अभाव भोगिरहेका छौं । विदेशी मुद्राको अभाव हुँदा हामीले सहायता लिने भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँग हो । भारतसँग हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भएकाले नेपाललाई सघाउनु भारतको दायित्व पनि हो । मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु कि, भारतसँग नेपालले ‘करेन्सी स्वाप’ माग्नुपर्छ ।

भारतसँग कम्तीमा एक अर्ब डलर करेन्सी स्वाप मागेर सरकारले नै एक वर्षका लागि बैंकलाई निक्षेपका रुपमा दिने हो भने हाल उत्पन्न कर्जा चाप थेग्न धेरै ठूलो मद्दत पुग्नसक्थ्यो । एक वर्षसम्म पैसा जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो, एक वर्षपछि भारतलाई फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । यस बीचमा अन्य नीतिमार्फत हामीले तङ्ग्रिने अवस्था निर्माण गर्न सक्थ्यौं ।

भारतसँग माग्नु हाम्रो अधिकार पनि हो । किनकि, भारतबाटै हामीले सबै उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने हो । तर, विदेशी मुद्राको अभाव भइरहँदा पनि ‘सेकेन्डरी ट्रेड’ भएर भारत निर्यात हुने केही वस्तुहरुको आयातप्रतिको हाम्रो उदारताले समस्या उत्पन्न गरिरहेकै छ । जुन देशबाट ‘करेन्सी स्वाप’ गरेर ल्याउने हो, त्यहींका किसानको चाखलाई बाधित पार्ने गरी अर्को देशबाट आयात भएका वस्तु सेकेन्डरी ट्रेड भएर भारत निर्यात हुँदा यसले नकारात्मक अवस्था त सिर्जना गरिहाल्छ । यसर्थ हाम्रो अन्र्तराष्ट्रिय साखलाई समेत असर पार्ने खालका निर्णय सरकारबाट नहुनु नै उचित हुन्छ ।

वैदेशिक शिक्षामा लगाम

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको परिस्थितिमा हामीलाई रेमिटयान्स नै नपठाउने तर नेपालको वैदेशिक मुद्रा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरी विद्यार्थीहरु जसरी विदेश गइरहेका छन्, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले तात्त्विक नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।

वर्षको ५-७ सय मिलियन डलर त अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीलाई मात्र हामीले दिने गरेका छौं । यहाँबाट हामी त्यहाँका कलेजहरुमा शुल्क तिरिदिन्छौं । तर, त्यहाँबाट खासै रेमिटेन्स भने आइरहेको छैन । यताबाट जानेहरु उतै सेटल भएर बसिरहेको अवस्था छ । बरु, मध्यपूर्व र कोरिया आदि सबैभन्दा कम सटही सुविधा दिएर नेपाली पठाउने ठाउँबाट भने उल्लेखनीय रेमिटयान्स भित्रिइरहेको छ ।

त्यसैले अत्यावश्यकबाहेक विदेशका निजी कलेज सञ्चालन गर्न नेपालका गल्ली गल्लीमा ति कलेजका ब्रोकर राख्ने र यहाँबाट धमाधम विद्यार्थी पठाउने हदसम्मको उदारता जरुरी छैन । मानविकी, वाणिज्यशास्त्र, सूचना प्रविधि आदि विषय नेपालमै पढन सकिन्छ । यहाँ नभए सस्तोमा भारतमा पढन सकिन्छ । खासै रेमिटयान्स नआउने देशमा विद्यार्थी पठाउन निरुत्साहित गर्ने पक्षमा पनि सरकारबाट महत्वपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ ।

‘करेन्सी रिसेट’ अपरिहार्य

मैले बितेका दश वर्षदेखि बारम्बार उठाउँदै आएको विषय हो, हामीले अब ‘करेन्सी रिसेट’ गर्नैपर्छ । एउटा मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा लिने, अर्को अपरिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लगेर दाँज्ने र स्वदेशमा आपूर्ति भएन भनेर त्यही मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राबाट खरिद गर्ने ।

यस्तो मुर्ख देश नेपालबाहेक संसारमा अर्को कुनै छैन । कर्जा जति सबै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लिने अनि त्यसलाई भारतेली मुद्रासँग तुलना गर्ने । राजा महेन्द्रको पालामा हाम्रो विशेष परिस्थितिमा भारतेली मुद्रासँग नेपाली मुद्रा ‘पेग्ड’ गरियो होला । भारतकै अर्को अनुहारको मुद्राका रुपमा नेपाली मुद्रा रहँदै आएका भए पनि अब त्यो परिस्थिति छैन ।

हामीकहाँ विदेशी मुद्रा निर्यातबाट भन्दा बढी रेमिटेन्स र पर्यटनबाट आइरहेको छ । रेमिटयान्स र पर्यटनबाट आउने मुद्रा सोझै हामीकहाँ नै आउने हो । डलरको सापेक्षमा हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन हुनु आवश्यक छैन ।

निर्यातकै चाख हो भनुँ भने यत्रो तिन दिशक भइसक्यो, निर्यातमा हामीले कुनै फड्को मार्न सकेका छैनौं । अतः अहिले जुन मुद्रामा राष्ट्रले कर्जा लिइरहेको छ, त्यही मुद्रामा ‘पेग्ड’ गर्नुपर्छ । अर्थात्, हामीले लिने कर्जाको मुद्रा डलरमा पेग्ड हुनुपर्छ ।

सकिन्छ भने नेपाली मुद्राको केही बढी अधिमूल्यन नै गरेर पेग्ड गर्न अहिले उपयुक्त समय पनि हो । अहिले बैंकहरुसँग भारु र डलरको एकदमै मौज्दात छ । यस्तो बेला बैकहरुले गत वर्ष विदेशी मुद्राबाट प्राप्त गरेको नाफाबाटै घाटा पूर्ति गर्नसक्ने आधारमा अधिमूल्यन गर्ने हो भने बैंकहरुलाई पनि मर्का पर्ने छैन । यसो भएको खण्डमा हाम्रो व्याज दर, मुद्रास्फीति, मुल्यवृद्धि सबै घटेर हामीलाई चौतर्फी लाभ हुनसक्छ ।

अतः तत्काल कर्जालाई डलरमा पेगिङ गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खोलिदिने र परियोजना लागतको ‘डयूडेलिजेन्स’ गराएर राज्यले नै जमानत बसेर बाहिरबाट कर्जा लिनसक्ने बातावरण बनाउने हो भने डलरको कमी हुने छैन ।

करेन्सी रिसेटबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण लाभ भनेको नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी र कर्पोरेट क्षेत्रले विदेशी मुद्रामा मजाले कर्जा लिनसक्छ । अहिले त यसमा जोखिम पनि छ । हामी ‘हेजिङ’को कुरा गर्छौं । हेजिङ गर्दा पनि ९ प्रतिशत ब्याज पुग्छ ।

बजारले जुन प्रकारको जोखिम देखाइरहेको छ, यो अवस्थामा बैंकहरु ५ प्रतिशतमा पनि हेजिङ गर्न राजि हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो मुद्रालाई अमेरिकी डलरमा लगेर स्थायी विनियम दर कायम गर्‍यौं भने कर्पोरेट क्षेत्रले विदेशबाट जति कर्जा लिए पनि हुन्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रकै कुरा गरौं । सरकारले क्रय प्रत्याभूति गरेको क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो । जलविद्युतका कुनै पनि कम्पनीको आयमा नियन्त्रण हुँदैन । अप्रत्यक्ष रुपमा आयमा सरकारकै नियन्त्रण हुन्छ । कम्पनीले अघि सारेको परियोजनाको लागतलाई विज्ञहरुबाट ‘डयूडेलिजेन्स’ गराएर निश्चित हदसम्म कर्जा लिँदा फरक पर्दैन भनेर राज्यले नै प्रत्याभूति लिएर जमानत बसिदिँदा हुन्छ । यसो गर्दा अहिले पाइपलाइनमा भएका सबै जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खोल्दा हुन्छ ।

चार–पाँच वर्षमा त हाम्रो अतिरिक्त हाइभोल्टेज प्रशारण लाइन तयार भइसक्छ । बजारसँग त्यसको कनेक्सन भइसक्छ । बंगलादेशले प्रशारण लाइनमा जोडिने भनिसकेको छ । भारतका हाइभोल्टेज र एक्सट्रा हाइभोल्टेज लाइन हाम्रो सीमानामै छ । भारत र बंगलादेशमा हामीले विद्युत विक्री गर्न सक्छौं । अहिले पनि भारतमा विद्युतको मूल्य बढिरहेका बेला हाल प्रचलित दरभन्दा कम मूल्यमा हामीले उसलाई बेच्न नसक्ने त हैन । यो सम्भावनातर्फ हामी जान सक्छौं ।

अतः तत्काल कर्जालाई डलरमा पेगिङ गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खोलिदिने र परियोजना लागतको ‘डयूडेलिजेन्स’ गराएर राज्यले नै जमानत बसेर बाहिरबाट कर्जा लिनसक्ने बातावरण बनाउने हो भने डलरको कमी हुने छैन । जलविद्युत आयोजनामा उपकरण आदि खर्च गरेर करीब २० प्रतिशत पैसा मात्र बाहिर जाने हो । त्यसबाहेक डन्डी, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, कामदार त सबै स्वदेशकै उपयोग हुने हो । यस्तो नीति लिन हाम्रो सरकारलाई कसैले रोकिरहेजस्तो लाग्दैन । यो बाटोमा अग्रसर हुनु अहिलेको परिस्थितिमा एउटा उपयुक्त समाधान हो ।

एसेट मोनिटाइजेशन

अर्को समाधान हो, एसेट मोनिटाइजेशन । अहिले सरकारले ६-७ खर्ब लगानी गरेर पब्लिक कम्पनीहरुको बोझ धारण गरेर बसिरहेको छ । व्यवसायिक कम्पनीलाई ऐनअन्तर्गत राखिएको छ । गोरखापत्र संस्थान ऐन होस् या नेपाल वायु सेवा निगम ऐन । यसको कुनै जरुरी नै छैन ।

सबैलाई निजीकरण गरिदिए हुन्छ । समाजवादको दुहाइ दिइएकाले सबै निजीकरण गरौं भन्दा यहाँ ज्वरो आइहाल्छ । बिचरा कैलालीमा हलो जोत्ने किसानले तिरेको कर, एउटा लेबरले तिरेको भ्याट र रातभरि सुत्न नसकेर, तनाव बोकेर उद्योगपतिहरुले तिरेको कर सब्सीडी दिएर निश्चित मानिसहरुलाई जागीर खान यस्ता कम्पनीहरु सरकारले चलाइरहेको छ ।

के यही हो समाजवाद ?

यस्ता कम्पनीलाई पूर्ण रुपमा निजीकरण गर्न नसक्ने हो भने पनि ‘एसेट मोनिटाइजेशन’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जस्तै, विद्युत प्राधिकरणका परियोजनाहरुलाई बाहिरबाट ८० प्रतिशत कर्जा लिन या सरकारले नै कर्जा दिएर ‘किस्ताबन्दीमा तिर’ भन्न सकिन्छ । पीपीए गरेर ८० प्रतिशत कर्जा बुक गरिदिएपछि बाँकी २० प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत पब्लिक शेयरमा जान कानूनले दिएकै छ, बाँकी ५१ प्रतिशत मात्र सरकारले शेयर धारण गरिदियो भने एसेट मोनिटाइजेशनबाट करीब ९० प्रतिशत रकम सरकारको ट्रेजरी आउँछ ।

सरकारले यसबाट बैंकलाई दुइ वर्षका लागि डिपोजिट दियो भने पनि बैंकहरुको कर्जा प्रवाहको क्षमता धेरै हदसम्म बढ्न सक्छ, जसले आर्थिक क्रियाकलाप पनि स्वतः बढाउने नै भयो । कालीगण्डकी, मस्र्याङदीदेखि कुलेखानीसम्मका परियोजनामा यस हिसाबले अघि बढन हामीलाई केले रोकेको छ ? सिमेन्ट उद्योगदेखि वाणिज्य बैंकसम्म सरकारले किन चलाउनुपर्‍यो ? यस्ता कम्पनीमा बढीभन्दा पब्लिक शेयर बाँडन सरकारलाई किन गाह्रो ? यस्ता धेरै कम्पनीमा एसेट मोनिटाइजेशन गर्न सकिन्छ ।

म अर्थविद् त हैन । तै पनि तिन दशकदेखि बैकहरुको ठूलो मात्रामा कर्जा उपभोक्ता हुँ । कर्जा उपभोक्ताका रुपमा धेरै आरोह अवरोह व्यहोरेर आउँदा पनि अर्थ व्यवस्था, आर्थिक र बैंकिङ प्रणालीका बारेमा म सूचित भइनँ भने मभन्दा मन्दबुद्धिको अरु को होला र ?

त्यसैले आफ्ना अनुभवका आधारमा मैले यहाँ समाधानको उपयुक्त उपाय अघि सारेको हुँ । कहिलेकाँही अध्ययनभन्दा अनुभव बडो प्रबल हुँदोरहेछ । अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा बैंकिङ प्रणालीमा अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष या सरकारले जतिसुकै आश्वस्त पार्न खोजे पनि तथ्य भनेको तथ्य नै हुन्छ । सत्तालाई मन पर्छ भनेर म तथ्यभन्दा बाहिर गएर म पनि बोल्न र लेख्न सक्दिनँ ।

व्यापारको स्वभावअनुसार दशैं तिहारका सामान र हिउँदमा बढी खपत हुने कपडा, मदिरा र निर्माण सामग्री आदिको आयातलाई लक्षित गरेर साउन भदौतिर खोलिएका प्रतितपत्रको ट्रस रिसिभ लोन करीब पुस मसान्तसम्ममा सेटल हुन्छ र यसरी सेटल भइसकेपछि कर्जा प्रवाहको परिदृश्यमा परिवर्तन होला कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर, यसमा कुनै परिवर्तन भएन ।

राष्ट्र बैकले ‘रेपो’ जारी गरेको छ, त्यसबाट पनि तात्वीक परिवर्तन आइरेको छैन । राष्ट्र बैंकले गरेको ‘रिफाइनान्सिङ’बाट पनि कुनै तात्त्विक परिवर्तन देखिएन । यसर्थ, यो अलिक गम्भीरै अवस्था हो ।

यो संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै मैले यहाँ उल्लेख गरेका समाधानका उपायहरु सरकारले अविलम्ब अपनाउनुपर्छ । अन्यथा कुनै दुर्घटना भएमा म व्यक्तिगत रुपमा पिडित हुँला, तर राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ बाधित हुने चाहिँ सत्तारुढ दलहरुलाई नै हो । आफ्नै राजनीतिक स्वार्थसँगै देश र जनताको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका लागि मैले यहाँ उल्लेख गरेका विषय हितकारी हुन्, यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएमा सबैको जय नै हुन्छ ।

नोटबन्दीको उपाय

अन्तिममा ‘डिमोनिटाइजेशन’को प्रसँग । अहिले ‘पैसा हरायो, पैसा हरायो’ भनिँदैछ । बैंकहरुको भल्टमा कति नोट छन् र जनताको खल्तीमा कति हुनुपर्ने हो र पहिलेको तथ्यांकअनुसार कति नोट हरायो त्यो त राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउला । विगतमा नाकाबन्दी, कोभिड महामारीका बेला नेपालको अर्थतन्त्र जसरी थला पर्ने आंकलन गरिएको थियो, त्यसो भएन । यसको अर्थ नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र बडो दरिलो छ । यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने के के उपाय हुनसक्छन् भन्नेतर्फ सरकारले मनन गर्नुपर्छ । अघोषित र अपरिभाषित स्वार्थबाट यी कुराहरु प्रभावित हुनु चाहिँ हुँदैन ।

जहाँसम्म डिमोनिटाइजेशन (नोटबन्दी) को कुरा छ, यदि दुई तिन महिनाको समय दिएर यस खालका अनौपचारिक रकमहरु बैकमा खाता खोलेर डिपोजिट गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । डिपोजिट गर्दा स्रोत खुलेन भने निश्चित करको स्लयाप तोकेर यति हदसम्म कर कट्टी भएपछि त्यो वैध मानिने घोषणा सरकारले गरिदिने हो भने यो पनि एउटा उत्तम उपाय हो।

अन्तिममा जति नोट आउँदैनन्, ति पक्कै आपराधिक रुपमा राखिएकै नोट हुन सक्छन् । ती नोट आउँदैनन् भने सरकारले कानूनमार्फत करमा बुक गराएर जति रकम जम्मा भएको छ, त्यसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा अल्पकालीन या मध्यकालीन निक्षेपका रुपमा अगाडि सार्ने हो भने यो अर्को उपाय हुनसक्छ ।

भारतमा यो अवलम्बनमा आइसकेकै छ । यसले भारतमा धेरै नकारात्मक असर गरेको भनेर प्रचार गरिए पनि त्यसपछिका निर्वाचनमा जनताले भारतीय जनता पार्टीलाई नकारात्मक हिसाबले हेरेनन् । तृणमुल तहका जनतामा यसको ठूलो नकारात्मक असर देखिएन । केही व्यष्टिगत घटनालाई लिएर केही र सञ्चारीय र सञ्जालीय मिडिया प्रोभोकेशन नभएको हैन, नेपालमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ । तर, आम जनतामा यसले असर पार्ने देखिँदैन । डिमोनिटाइजेशन अर्थात् नोटबन्दी पनि एउटा उपाय हो।