सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : ‘गाई’ चुनाव चिह्न तत्काल कसैलाई नदिनू | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : ‘गाई’ चुनाव चिह्न तत्काल कसैलाई नदिनू


९ श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त गाई चुनाव चिह्न अन्य कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्नु र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

“निर्वाचन चिह्नको विषयमा आयोगसमक्ष कसैले विवाद गरेको भन्ने पनि निर्णयबाट खुल्न आएको पाइएन”, आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन चिह्न राजनीतिक दलको पहिचानसँग जोडिएको विषयसमेत भएबाट निवेदकलाई पुग्न सक्ने हानिसमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकले माग गरेको निर्वाचन चिह्न अन्य कुनै दललाई प्रदान नगर्नू ।”

आदेशमा आयोगको गत असार २७ को निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नसमेत भनिएको छ । साथै, निर्वाचन आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले देशको राष्ट्रिय जनावर र हिन्दू धर्मसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उक्त पार्टीलाई गाई चुनाव चिह्न दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्धमा थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७९, सोमबार  ६ : ३० बजे

आजका समाचार : बहिष्कार र विरोधकाबीच संसद् जारी, पत्रकार पाठकलाई पक्राउ नगर्न आदेश र राेकिएन इरान- इजरायल तनाव

विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

विकासको संस्कृति सही रुपमा अघि बढिरहेको छ : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले काठमाडौँ, भक्तपुर

इजरायलले मध्यपूर्वको सुरक्षामा खतरा निम्त्यायो : राष्ट्रपति एर्दोगान  

एजेन्सी – टर्कीएका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान इजरायलले मध्यपूर्वको सुरक्षामा

स्थानीय सरकारको सञ्चार नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाडौं– बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा आज स्थानीय सरकारको सञ्चार नीतिसम्बन्धी ‘मेयरसँग पत्रकार

बढेन प्रदेशको बजेट, राजस्व परिचालनमा पनि कछुवाकै ताल

काठमाडौं– आइतबार सातै प्रदेशका सरकारले संघीयताको अभ्यासपछि आठौँ बजेट ल्याएका