काठमाडौं – पछिल्लो समय असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउनेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। सुरक्षित गर्भपतन गर्न स्वास्थ्य संस्था जान हिच्किचाउने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। कसैले देख्छ वा थाहा पाउँछ कि भनेर डराउने महिला धेरै छन्। गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ। तर, महिलालाई यो सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी नभएकोसमेत पाइछ। कतिपय धामी, झाँक्रीसमक्ष पुगेर झारपात वा अन्य औषधि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।

असुरक्षित गर्भपतनले शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर, कतिपय महिला थाहा पाउँदा पउँदै असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य बनेका छन्।
काठमाडौंकी ३० बर्षीया सन्ध्या सापकोटा एक उदाहरण मात्र हुन। उनलाई गर्भपतन गराउँदा कत्ति असर गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तर, बाध्यता यस्तो बन्यो उनको पहिलो बच्चा भर्खर नौ महिनाको भएको थियो। ‘मैले केही सोच्नै सकिन, विकल्पमा यो फल्नुनै पर्छ भन्ने मात्रै आयो’, उनले भनिन्, ‘मलाई के हुन्छ ? भन्दा पनि जन्मिएको बच्चाको के होला, भन्ने प्रश्नले सातायो, अनि मेडिकल गएर आफै फालेको हो। अहिले दुई वर्ष भैइसक्यो मेरो पाठेघरमा इन्फेक्सन भएर धेरै दुःख पाएकी छु।’ अहिले आफूले मूर्ख काम गरेको अनुभव भएको उनले सुनाइन। ‘मैले जस्तो मूर्ख काम कसैले नगरोस्’, उनले थप भनिन्।

यसरी गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दोक्रममा रहेको छ। गर्भपतनले हर्मोनमा असन्तुलन हुनसक्छ। महिनावारीमा गडबडी हुने जोखिम हुन्छ। असुरक्षित गर्भपतनले जीवन नै जोखिममा हुन्छ। गर्भपतन गराउँदा औजार सफा नभएको अवस्थामा हेपाइटाइटिस बी र एचआइभीको संक्रमण हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्नु हुँदैन भन्छिन्, जनस्वास्थ्य विद डा. अरुणा उप्रेती।

नेपालमा २० वर्ष अघि गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि जोखिमपूर्ण भ्रूणहत्या र बाध्यकारी जन्मका कारण समस्यामा पर्नेुपर्ने अवस्था टरेको छ। आधुनिकतासँगै प्रेमसम्बन्ध विना बाँच्नै नसक्ने संस्कृति, व्यस्त दैनिकीका कारण अविभावकको कम चासो, किशोर किशोरीमा यौन चाहनालाई प्रेम ठान्ने गलत बुझाइले यस्तो अवस्था आएको विज्ञ बताउछन। यसबाहेक यौन र गर्भपतनका विषय अनुशासनभन्दा मनोरञ्जनको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले नेपालमा गर्भपतन गर्नेको संख्या बढेको हो। अहिले गर्भपतनलाई सहज रुपले कानुनी मान्यता पाएपछि धेरै किशोरीमा कसैसँग सम्बन्ध राखे पनि सहज रुपमा नै पतन गराउन पाउछु, भन्ने एउटा मान्यता भयो।

गर्भपतनको कानुनी पाटो
सन् २००२ मा नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो। जस अनुसार महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्ता सम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भको कारणले महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिक रुपले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा र विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने भएमा योग्य चिकित्सकको रायले जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर, बाँकी ५८ प्रतिशत गर्भपतन लुकिछिपि असुरक्षित वा सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था, व्यक्ति वा गर्भवती महिला आफैले गर्ने गरेको पाइएको छ।

नेपालमा सरकारले गर्भपतनका लागि सूचीकरण गरेको स्वास्थ्य संस्थामा महिलाको मञ्जुरीमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। विशेष अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १५ मा उल्लेख छ। तर, जानकारी अभाव र सामाजिक मान्यताका कारण तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा निजी क्लिनिक र भारतमा गएर गोप्य ढंगले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने प्रचलनसमेत रहेको छ।

कानुनी अवस्था
गर्भपतनको अधिकार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको एक अभिन्नर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन् स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो। हाल २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले पनि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तथापि गर्भपतनलाई मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन भन्दा अगाडि पूर्णरुपमा निषेध गरिएको थियो।

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले गर्भपतनलाई निश्चित अवस्थामा कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ। जस अन्तर्गत ज्यान सम्बन्धी महलको २८ (ख) बमोजिम निर्धारित योग्यता पुगेका इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसंग महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जवरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी ऐनले के भन्छ ?
मुलुकी ऐनमा भएको एघारौं संशोधन पश्चात् नेपाल सरकारले गरेका सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी पहलहरू हेर्दा सुरक्षित गर्भपतन सेवा निर्देशिका जारी गर्ने, गर्भपतन सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचीकरण गर्ने, गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क तथा पहुँच योग्य बनाउनेलगायतका सकारात्मक प्रयास गरेको देखिन्छ। तथापि मुलुकी ऐनमा गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनको भागको रुपमा राखिएको छ।

फौजदारी कानुन अन्तर्गत अपवाद अथवा छुटको रुपमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा अझै पनि गर्भपतन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने तथा कसुरदार कायम भएर कारागारमा जीवन बिताउनु परिरहेको अवस्था देखिन्छ। ती अध्ययनको विश्लेषण गर्दा गर्भपतनलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गतको परिभाषामा समेटिनुका साथै अपवाद वा छुट बाहेकका अवस्थामा कसुरका रुपमा राखिएका कारण महिला अझै पनि कसूरदारको रुपमा सजायको भागी हुनाका साथै स्वास्थ्य तथा सामाजिक रुपमा समेत जोखिममा रहने गरेका छन्।