ऋणको प्राथमिकता नछुट्याए अर्थतन्त्र क्षतविक्षत हुन्छ « Khabarhub

ऋणको प्राथमिकता नछुट्याए अर्थतन्त्र क्षतविक्षत हुन्छ

‘आयोजनामा सबै चिनियाँ मापदण्ड स्वीकार गर्नु हुँदैन’



डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल नेपालका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुन। प्याकुर्‍यालको परिचय अर्थविदमा मात्र सीमित छैन। उनी कुटनीतिज्ञ, साहित्यकार, कवि तथा गीतकार पनि हुन्। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका प्याकुर्यालसँग ३९ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेको अनुभव छ। श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूतसमेत भइसकेका प्याकुर्याल नेपाल र विदेशका विभिन्न निकायमा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। प्याकुर्‍यालसँग  चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका बेला आर्थिक कूटनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर लक्ष्मण फुयालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाल र चीनको दौत्य सम्बन्ध सुरु भए देखिनै आर्थिकसहित विविध क्षेत्रमा चीनले लगानी गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य विविध क्षेत्रमा जुन नेपालको उच्च प्राथामिकतामा पर्थ्यो। तर, केही दशक यता हाम्रो राजनीतिक माहोलले गर्दा दुईवटा छिमेकी उत्तर र दक्षिणबाहेक अन्य मुलुकको सम्बन्धलाई पनि विविध किसिमबाट व्याख्या गर्न थालियो। पारस्परिक समझदारीको आधारमा भइराखेका कतिपय सम्झौता कार्यन्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्। चीनसँग भएका कतिपय सम्झौता अहिलेसम्म सन्तोषजनक रुपमा कार्यन्वयनमा आउन नसक्नुमा आफ्नै कमीकमजोरी छन्। हामीले राष्ट्रिय प्राथामिकताका परियोजना भनेर कतिपय सुरु गरेका छौ । आजसम्म हेर्ने हो भने १७ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च ती परियोजनामा हुन सकेको छैन्। गत चार वर्षको मात्रै तुलना गर्दा १३, १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ।

कतिपय परियोजना दुई दशकदेखि डीपीआर पनि बनिसकेको छैन्। हाम्रो आन्तरिक जुन समस्या हो त्यो वैदेशिक सम्झौतामा आधारित परियोजनामा नपर्ने भन्ने कुरो छैन्। चीनसँगको सम्झौता भएर पनि हुन नसक्ने भन्ने कुरा कतिपय चिनियाँ ठेकेदारको कारणले पनि नभएका छन्। कतिपय हाम्रा आफ्नै कानुनी जटिलताले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

जब विदेशी सेवामा भएका व्यक्ति र संस्थाले गर्ने कूटनीतिहरू असफल हुन्छ तब आर्थिक कूटनीती फेल भएको थुप्रै कथा छन्।

विश्व बैंकको सहयोगमा कर्णालीमा एउटा पर्यटनको विकास गर्नु पर्यो । परियोजना सुरु भयो । म स्वयम् यसको स्थानीय परामर्शदाताको रुपमा थिए। यो परियोजना करिब १० अर्बको थियो। विश्व बैंकले त्यसमा न्यून ब्याजमा यसको सबै प्रविधिको सहयोगको प्रावधान थियो। तर, तीन चारओटा मन्त्रालयमा फाइल पठाउने जुन परिपाटीको कारणले यो परियोजना दिएको समयमा पुरा हुनसकेन। भारतसँग भएका कतिपय परियोजना कार्यान्वयन भएका छैनन्। दुई देशको तुलना गर्नलाई व्यवहारिक हुँदैन्। त्यसलाई नेपालको आर्थिक कूटनीतिले स्वीकार गर्दैन्।

जब विदेशी सेवामा भएका व्यक्ति र संस्थाले गर्ने कूटनीतिहरू असफल हुन्छ तब आर्थिक कूटनीती फेल भएको थुप्रै कथा छन्। कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि ६० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ भनेर भारतले बन्दजे लगाईरहेको समयमा उहाँको भ्रमणमा २० प्रतिशतमा झर्यो। केही समूह चीन भनेपछि जे पनि राम्रो छ भन्ने पनि भए। केही समूह चीनले गरेका कुराहरूमाथि शंका गर्ने भए। यो विषयमा नेतृत्वकर्ता विचलित हुनु हुँदैन । कुनै पनि देशले नेपालको विषयमा बोल्दा गम्भीरता र धैर्यता देखाउनुपर्छ । कूटनीतिक मूल्य र मान्यतालाई आदर गर्नुपर्छ ।

केही समूह चीन भनेपछि जे पनि राम्रो छ भन्ने भए। केही समूह चीनले गरेका कुराहरूमाथि शंका गर्ने भए। यो विषयमा नेतृत्वकर्ता विचलित हुनु हुँदैन । कुनै पनि देशले नेपालको विषयमा बोल्दा गम्भीरता र धैर्यता देखाउनुपर्छ । कूटनीतिक मूल्य र मान्यतालाई आदर गर्नुपर्छ ।

अहिले एमसीसीको विषयमा चीनले जुन किसिमका अभिव्यक्ति सुन्दा अचम्म लाग्छ। नेपाल र चीन दुई पक्षको बीचमा कुरा गर्दा दुवै पक्षको गल्ती छ । केही परियोजना सफल भएका छन् भने दुवैको समझदारीको कारणले भएका छन्। यसलाई हामीले सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्न ठूलो विदेशी लगानी अनिवार्य छ ? विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू के–के हुनसक्छन् ?

नेपालको सन्दर्भमा हामीले दुःख पाएको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन भएको कृषिपैदावार नेपालको मुख्य केन्द्रमा जान सकेको छैन्। नेपालको सन्दर्भमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश पुग्ने संख्या बढ्दो छ। कृषियोग्य खेतीपाती हुन सकेको छैन्। सरकारले किसानले पाउने बजार भाउ स्थान तोक्ने, बजार व्यवस्थापन यसको भण्डारण मूल्यको ग्यारेन्टी दिन समान खरिद गर्ने भन्न सकेको छैन्। सरकारले रासानिक मल, उन्नत जात बिउ विजनको वितरण तथा विद्युतको उपयोगमा तात्विक रुपमा कुनै सहयोग पुर्यारउन सकेको छैन्। न सरकारले सामन खरिद गर्न सक्यो, न त उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य नै सरकारले दिन सक्यो । यस्तो स्थितिमा हाम्रो सरकार चलिरहेको छ।

नेपालमा कुनै पनि प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्र विकासको लागि वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्छ। तर, त्यो सहयोग त्यो बेलामा मात्र सफल हुनसक्छ जुन बेलामा कानुनी जटिलताको समाधान हुन्छ।

अब हामीले गर्नु पर्ने भनेको ठूला र मध्येस्तरका पैदावार व्यापार नाका तथा साना सडक किन नहोस् । त्यस्ता परियोजनामा हाम्रो जोड हुनुपर्छ। हामीले पूर्वाधार परियोजनमा अधिकतम लगानी गर्नुपर्छ। हामीले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर अन्तरिक रुपमा कति लागत पर्छ त्यसको लागत र उत्पादन कति हो। त्यो परियोजना हामीले सफल गर्न त्यहाँ देखापर्न सक्ने सम्भावित कानुनी जटिलता के के छन् । कतिओटा मन्त्रालय कुनै पनि  परियोजनासंग सम्वन्धित हुनसक्छन् त्यो मन्त्रालयबाट आउन सक्ने व्यवधान के हुनसक्छ  सबै विषयहरुको सम्भाव्यता हरेर अध्ययन गरेर हामीले मुलुकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जोड्न बाटो बनाउन आवश्यक छ। सरकारले बोलेको प्रतिवद्यता गरेको कुरा गर्न सक्दैन्। अहिलेसम्म रोजगारको क्षेत्रमा १० वर्षमा १.१८ प्रतिशत पूरा जनसंख्यामा प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन्।

सरकारले बोलेको प्रतिवद्यता गरेको कुरा गर्न सक्दैन्। अहिलेसम्म रोजगारको क्षेत्रमा १० वर्षमा १.१८ प्रतिशत पूरा जनसंख्यामा प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन्।

हाम्रो प्राथमिकता कृषि, विकास निर्माण परियोजना, पर्यटन हो। हरेक क्षेत्रको लागि एक ठाउँमा उत्पादन भएको सामग्री अर्को ठाँउमा जानसक्ने बनाउनुपर्छ। नेपाललाई अझै माथि लैजानको लागि विकास परियोजना, विद्युत उत्पादन परियोजना ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालमा कुनै पनि प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्र विकासको लागि वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्छ। तर, त्यो सहयोग त्यो बेलामा मात्र सफल हुनसक्छ जुन बेलामा कानुनी जटिलताको समाधान हुन्छ।

नेपालले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउनुपर्ने क्षेत्रहरू र प्राथमिकता के के बनाउनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा रोकिएका परियोजनामा विद्युतीय क्षेत्रका परियोजना, खानेपानी  परियोजना, स्वास्थ्यको क्षेत्र तथा सञ्चारको क्षेत्रमा रुपमा रहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ।

नेपालको चीनसंग केही वर्षदेखि सम्झौता तथा परियोजना भइहेका छन् जुन परियोजना बीआरआई अन्तरगत नेपालले अगाडि सारेको छ। विशेष गरेर नेपालले सडक, रेल, विकास निर्माणका परियोजना क्षेत्रमा चासो तथा आफ्नो प्राथमिकता सारेको छ। यस्ता खालको ठूला परियोजनाअरु मुलुकले पनि चीनको सहयोगमा लिएकाछन् । तर, किन चीनको सहयोगमा लिएका परियोजनाले ऋण बढायो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

दक्षिण एसियामा हामीले हेर्दा कुनै परियोजनाको लाग्ने समय बढ्छ। यसले लागत खर्च बढ्ने देखिन्छ। उदारणको रुपमा माथिल्लो तामाकोसीलाई हेर्न सकिन्छ। सुरुमा ४५ अर्बमा सम्पन्न हुन्छ भनेको परियोजना चार वर्षको समयमा ८० अर्ब पुग्यो।

नेपालमा ठूला परियोजनामा जबजब समय लम्बिदै जान्छ परियोजना पनि पुरा सकिएको हुँदैन्ल, गात पनि बढ्दै गएको हुन्छ। बढ्ने लागतको लागि ऋण चाहियो त्यो ऋण तिर्न क्षमता हामी काँहा छैन्।  हामीले चीनसंग विद्युत परियोजना, विकास परियोजना, सूचना प्रविधिमा  सहयोग लिनुपर्छ। सूचना प्रविधि भविष्यको आधार हो। सूचना प्रविधीको विदेशी पुँजी आधार हो। कृषि क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

दक्षिण एसियामा हामीले हेर्दा कुनै परियोजनाको लाग्ने समय बढ्छ। यसले लागत खर्च बढ्ने देखिन्छ। उदारणको रुपमा माथिल्लो तामाकोसीलाई हेर्न सकिन्छ। सुरुमा ४५ अर्बमा सम्पन्न हुन्छ भनेको परियोजना चार वर्षको समयमा ८० अर्ब पुग्यो।

प्राथामिकताको रुपमा पर्यटन पनि एक हो। नेपालले चीनबाट कल्पना गरेअनुसार पर्यटक ल्याउन सकेको छैन। हामीले पनि पर्यटनको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुको विकास गर्न आवश्यक छ। नेपालले पर्यटन क्षेत्रलाई भारत तथा चीन बाट १० लाख पठाउन सक्दैन् । हामीले पर्यटक माग्न सक्नुपर्छ।

आर्थिक रुपमा नेपाल श्रीलंकाको जतिको अवस्थामा पुगेको छैन। त्यसले नेपालले आर्थिक रुपमा ढुक्क भएर विकास परियोजनको लागि जतिसुकै ‍ऋणको व्याज तिर्न हामी तयार छौ भनेर आत्तिएर चीनसँग हात थाप्नु हुँदैन्। भोलि गाएर श्रीलंकन पोर्ट नहोस् यसमा विचार पुर्यााउन आवश्यक छ। कतिपय परियोजनामा सबै मापदण्ड चिनियाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्ने गर्छन्। हामीले त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्नु हुँदैन।

नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउन सरकारले गर्नुपर्ने प्रयासहरू के के छन् ?

नेपालबाट व्यापार नै भएको छैन। अहिले त चीनबाट आउने सामान आइरहेको छ जानेकुरा गएको छैन्। सात आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा चीनसँगको निर्यात व्यापार नकारात्मक छ। नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ। कतिपय कुराहरु सीमा नाकामा मूल्य फरक हुन्छ। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ भारतको पेट्रोलको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएकाले कालोबजारी भैरहेको छ। यस्तो कालोबजारी भारतले पचाउछ। भारत डानासोर हो भने नेपाल फुच्चे मुसा हो। जब जब बोर्डर मूल्यमा तलमाथि भारतमा माग भएको वस्तु नेपालमा मूल्य जब सस्तो हुन्छ भारतमा सामान कोलोबजार नजाओस् भनेन् भन्सारका विन्दुमा विशेष पहल गर्नुपर्छ। त्यसले नेपालले यस्ता कोलोबजारी हुने कुरामा भन्सारमा विशेष रुपमा सतर्कता उपनाउनुपर्छ।

चीनको नाकामा गएर हेर्ने हो भने दुई चार कन्टेनर नेपाल आएको देखिन्छ। नेपालबाट चीन जाने कुरा प्राय बन्द छ। नेपालको आर्थिक आकार र चीनको आर्थिक आकार फरक छ। पाँच ओटा घर एकै पटक बनाउदा लाग्ने खर्च र एउटा एउटा गरेर बनाउदा लाग्ने खर्चमा फरक हुन्छ। एउटा एउटा गरेर बनाउदा खर्च बढी लाग्छ। हाम्रो आर्थिकको खर्च पनि उच्च छ। हाम्रो वस्तु पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्छ। वस्तुको कर कम भएर पनि समान किन निर्यात भएको छैन् भन्दा यो गैर कर अवरोध हो।

विश्वमा हामीले गैर कर अवरोधलाई व्यापारी सहजिकरण गरेर हटान सक्यौ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको १। ६ प्रतिशतसम्म फाइदा हुनसक्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसकरण हामीले अवरोध, झगडाको मात्र कुरा गरेर भन्दा पनि कसरी हुन्छ हामीलाई भारत तथा चीनले उनीहरुको बजारमा सामानको उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

नेपालले सहायता, ऋण या अनुदान लिँदा ध्यान के के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ?

पहिलो चरणमा नेपालले जति सक्दो विदेशी सहयोग आर्जन गर्नुपर्छ। वैदेशिक सहयोग कहाँ कहाँ बाट आउन सक्ने सम्भावना छ, ती देशहरुको प्रथामिकता के हो ?, नेपालको आफ्नै प्राथमिकता के हो विचार गर्नुपर्छ। वैदेशिक सहयोग आउँदा त्यस सहयोगको उपयोगीता कसरी बढाउने हो ख्याल गर्नुपर्छ।

हाम्रो मुलुकमा बजेटको कुल आकारलाई घटाएर प्रतिस्थापन विद्येयक भनेर ८६, ८७ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएको छ। पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। त्यसमा हामी आफै पहिल्यै नै कमजोर छौ। वैदेशिक सहयोगलाई स्वीकार्ने हाम्रो क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेनौ भने हामी जहिले पनि विदेशी सहयोगमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ।

ठूलाठूला भौतिक सरंचनामा ऋणको पैसा प्रयोग हुन्छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदा त्यसले दिने फिर्ता दर कति समय लामो खाने भन्ने हुन्छ। तर, लामो समयपछि त्यसले दिने फाइदा यति धेरै हुन्छ कि भावी सन्ततीले भरपुर मात्रामा फाइदा उठाउन सक्छन। यातयातको खर्च कम हुन्छ,। आउने समय अवधि कम हुन्छ र त्यसबाट हुने फाइदा प्रशस्त छ। सडकको अवस्थाले हुने मृत्युदरमा कम हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट जोगउनका लाडि ट्रेडको रकम कहाँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले विचार र बुद्धि पुर्याुउनुपर्छ। नेपालमा वैदेशिक अर्थनीति बनिसकेको छ। यसलाई हामीले कडाई रुपमा कार्यन्वयन गर्नु पर्छ।

चीनतर्फको नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा निर्यात ठप्प छ, यो खुलाउन कस्तो पहल गर्नुपर्ला ?
चीनसंग नाका खुलाउनको लागि राजनीतिक कारणले नै हो। चीनका पनि केही सर्तहरू हुन्छन् चीन सरकारका सर्त हाम्रो सरकारले सुन्नु पर्योत र हाम्रो राष्ट्रको हितमा त्यो सर्त छ त्यती सर्त मान्दाखेरी क्षेत्रीय हिसाबाट विश्वव्यापी हिसावको हेर्नु पर्छ। चीनलाई के कुरामा नेपालसंग चित्त बुझेको छैन् ? त्यो कुरा प्रस्ट बुझ्नुपर्योी। चीनबाट जुन किसिमबाट सामन कम गतिमा आएको छ,। योबाट ढुक्क हुने अवस्था छैन। दसैं तिहारका लुगादेखि लिएर खाद्यायन्नसम्म चीनबाट नेपाल आउछ। त्यस्तो समाग्रीमा बन्देज आयो भने यसले हाम्रो बजारालाई भताभूंग पार्छ। चीनसँग अनुमान गरेको सामान आउन कम भयो भने यहाँ आपूर्तीको समस्या हुन्छ। चीनको नेपाल प्रतिको असन्तुलनको समस्या देखिन्छ। यसलाई समाधान गर्ने बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ।

पछिल्ला वर्ष नेपालमा केरुङ–काठमाडौं रेलवे परियोजना लगायतको बहस चुलिएको छ। यो आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यो परियोजा हेर्दा यसका लागत तथा लाभ मूल्य के छ यसलाई राम्रोसंग हेर्नुपर्छ। रेलवे लाइन विभिन्न किसिमबाट उपयुक्त हुन्छ। रेलबाट कति समान आयात तथा निर्यात कति हुन्छ। त्यँहाबाट आयात भएर आइपुगेका सामानको नेपाल मूल्य बजारमा कति हुन्छ। सडकमार्फत र रेलवेबाट आएको समानको लगात कति कम हुन्छ कति राजस्व उठाउन सकिन्छ। नेपाली जनताले कति मूल्यमा रेलबाट आएको समानमा फाइदा पाउछन् भन्ने कुरा हो। विद्युतीय आयोजनामा सुरुमा यति १०० मेगाबाट विद्युत निकाल्यै भने तिमीहरूलाई यति वर्षमा यति कर छुट नो छुट भनेझै त्यस्ता कुरामा निर्कौल गर्नुपर्छ। रेलवे लाइनको आवश्यकता छ तर यसको तर कुरा फाइदा र खर्चसंग जोडिएको हुन्छ। फाइदा उच्च हुँदासम्म जानुपर्छ लागत उच्च भयो कम फाइदा भयो भने यसमा जानु हुँदैन्।

नेपाल र चीनबीच चिनियाँ समुद्री र ल्यान्ड पोर्ट प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार नेपालले चीनको चारवटा बन्दरगाह र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भनेको थियो। तर अहिलेसम्म यो प्रयोगमा आउँन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

एउटा कुरा हामीले हतारिएर सम्झौता त गर्यौंआ। हामीले सुन्दा अब भारतले भोलि नाकाबन्दी गरे पनि चीनको पोर्ट नेपालका लागि उपलब्ध भयो भनेर हामीले भन्यौ। कुनै कुनै पोर्ट के हुनसक्छ, हवाइजहाजबाट कार्गोबाट ल्याएर आको र चीनको पोड प्रयोग गरेर हामीले ल्याएर आको सामानको मूल्य उत्तिकै पर्ने हो भने त्यो पनि काम लागेन। काम लाग्ला, पोडको पहुँच चिनले दिनु भनेको चानचुने कुरो होइन। ठूलो कुरो मलाई के लाग्छ भने त्यसपछिदेखि नै यो राजनीतिक समस्या नेपालमा आन्तरिक रुपमा चर्किन थाल्यो। एकथरी भारतको समर्थन गर्न थाले, एकथरि चीन सर्मथित हुन थाले। यो गलत अभ्यास हो। सरकार अस्थिर भयो। बहुमतको सरकार भएर पनि त्यसले केहि निर्णय गर्न सकेन। सुरुमा पार्टी एक भएकोमा हर्षित भएर सम्झौता पनि भयो। चीनले खुसीयाली व्यक्त गर्दियो। त्यसपछि राजनीतिक आन्तरिक समस्याले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै काम पनि हुन सकेन।

हामीलाई कलकत्ताबाट रक्सौलमा ल्याउनुभन्दा भिसाकापट्नम भएर लयाउदाखेरि त्यो पोर्टको प्रयाप्त पोडमा प्रयोग गरिने त्यो प्रविधिले समय पनि बचत हुने, र खर्च पनि कम हुने भएको हुनाले हामीलाई बरु भिसाकापट्नम सस्तो पर्ने सम्भावना छ। विकल्पको रुपमा पनि त्यसलाई प्रयोग गरियो। त्यो भारतले हुन्छ भनेपछि। हुनसक्छ, भोलिका दिनमा हामीले चीनले दिएका पोडहरुको पहुँच प्रयोग गरेर। त्यो गर्नलाई त्यो पोडसम्म जान सक्ने भौतिक संरचनाको पनि विकास हुनुपर्योे। त्यसको लागि सडक पनि हुनुपर्योय। त्यसकारण यो कुराहरुको आवश्यकता छ।

तपाई श्रीलङ्काका लागि पूर्व नेपाली राजदूतसमेत हुनुहुन्छ। श्रीलंकाको आर्थिक असफलताको उदाहरणबाट नेपालले कस्तो खालको पाठ सिक्न सक्छ ?
श्रीलंकामा पनि राजनीतिक अस्थिरता असाध्यै भयो ।विभिन्न मुलूक प्रति प्रतिवद्धता देखाउने विभिन्न नेताहरु भए। श्रीलंकालाई एउटा दुर्घटना आतंककारी आक्रंमणबाट २०१९मा झन्डै २८० जना मारे साथै तीनवटा पाचँतारे होटल नास भयो। त्यसकारण पर्यटन क्षेत्र पनि खत्तम भयो। कोडिभडले गर्दा झन आर्थिक तहसनहस् भयो। रसिया र युक्रेनको युद्धले पनि असर गरेको छ। २० प्रतिशत चियाको निर्यात श्रीलंकाले गर्थौ यसमा धक्का लाग्यो। श्रीलंकाले रसिया र युक्रेनबाट जुन गहुँ आयात गथ्र्यो त्यो पनि सम्भव भएन्। अहिले नयाँ मुलूकसंग ऋण सम्झौता गर्न श्रीलंकाले म्यानमारसंग सेतो तथा उसिनिएको चामल लिन ऋणमा कुरा अगाडि बढाएको छ। पाकिस्तानसंग पनि लाइन् अफ क्रेडिट, भारतसँग १ विलियन डलरको लाइन अप क्रेडिटको मागको कुरा गरेको छ। श्रीलंकाले विदेशबाट सस्तोमा खाध्यन्न आयत गर्यौ भने वैदशीक पुँजीको अभाव छ। घट्दा घट्दा दुई मिलियन डलर विदेशी मुद्रा संञ्चिती छ। नेपालको लगभग ११ खर्व रुपैयाँ ९ विलियन अमेरीकी डलर सञ्चिती छ।

नेपालमा पनि यस्तै किसिमको राजनीतिक उतारचढाव भैराख्यो। राजनीतिक पार्टीहरुले राजनीतिक मुद्दालाई मात्रै प्रथम प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीतिमा ध्यान पुराएनन्, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोग विच राम्रो समन्वय हुन सकेन्। मौद्यिक नीति र वित्तिय नीतिलाई पहिलेका वर्षमा भन्दा पनि यो वर्ष र आगामी वर्षमा कसरी संगसंगै लैजाने भन्नेमा गृहकार्य हुनुपर्छ। यसरी अगाडि नबढे समस्या सिर्जना हुन्छ।

रुस र युक्रेनले विश्वको ४० प्रतिशत पेट्रोल तथा २९ प्रतिशत गँहुको निकासी गर्नछन्। यो तथ्यांक चानचुने कुरा होइन्। उनीहरुमा जुन प्रतिबन्ध छ। यसले नेपाल लगायत विश्व बजारमा असर पार्छ। नेपालको मुलभूत आर्थिक परिसुचकहरु राम्रो दिसामा गएका छैनन्। एक दुई महिनाको प्रगति हेर्नु हुँदैन्। नेपालको भारत संगको खाध्य वस्तुको मूल्य बरावर छ। त्यसले हामीलाई फाइदा छ तर दिगो रुपमा बेफाइदा हुन सक्छ।

अन्तिममा, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी, भौतिक सरंचनामा सुधार लगायतको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारले कस्तो खालको आर्थिक नीति, लगानीका प्रावधान, ऋण लिने मापदण्ड वा आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

लगानीकार्तालाई तिमीहरु नेपाल आउँ नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण हामी दिन्छौ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। अधिकार व्यक्तिले पाउने अधिकारलाई जोड्नु पर्यो। लगानीकार्ताले पाउनु पर्ने रकम निश्चत समयमा लैजानु दिनुपर्छ।

श्रीलंकामा परेको संक्रमणमा तिनीहरुले लिइराखेका गरेका विभिन्न उपायलाई हामीले हामीले गम्भीरतापूर्व हेर्न आवश्यक छ। हामीले नेपालमा कृप्टोकरेन्सीलाई विषयमा मान्छेलाई गैरकानुनी थुनेर मात्रै हुँदैन्। यसले समस्याको समाधान हुँदैन्। नयाँ किसीमको उत्पादन हो विश्वमा नयाँ मुद्दाको रुपमा विकास भइरहेको छ। भारतको पनि रिजर्भ बैंकले वीट क्वाइनको बनाउदै छ। यो डिजिटल किसीमको हो। यसको अहिले सम्म नियन्त्रण हुँदैन् अहिलेसम्म।
नेपाल यस विषयमा ढिलो हुनु अघिनै सोच्नुपर्छ। हामीले सोचेका छैनौ हामीले गर्नु पर्नो कुरा धेरै छन्। अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्न आवश्यक छ। हरेक मन्त्रालयले आफनो मन्त्रालयले आफनो योजना शाखा अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्‍यो। तिनीहरु आफै योजना तथा अनुसन्धानमा लाग्नुपर्छ। यहाँका मन्त्रालयमा अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ। हाम्रो मन्त्रालय त राजनीति गर्ने अखडा भैरहेको छ। सचिवले मन्त्रीलाई चाकँडी गर्नुपर्छ सचिवले पेल्न सक्दैन्। मन्त्रीले पार्टीको अध्यक्षसँग चाकडी गर्नुपर्छ। यस्तो पनि राज्य संचालन हुन्छ ? अहिलेको स्थितिमा चित्त बुझाएर बस्नु हुँदैन। यो भन्दा अवस्था विग्रियो भने हाम्रो अवस्था क्षतविक्षत हुन्छ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७८, शनिबार  ६ : ४७ बजे

वित्तीय दायित्वले नयाँ योजना बनाउन अप्ठ्यारो : मन्त्री जुग्जाली

म्याग्दी – गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा

भारतीय पर्यटन व्यवसायी नेपालगञ्जमा

बाँके : नेपालगञ्जमा आजदेखि सुरु हुने वेष्टर्न ट्राभल मार्टमा सहभागी

यातायात सञ्जालले जोडियो लमसुङ

म्याग्दी – म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ को लमसुङमा पहिलो पटक बस

आजको मौसम : तीन प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली

काठमाडौँ – हाल देशको गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी

रवि लामिछाने नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि आज प्रशासन जाँदै

काठमाडौँ – निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिकताको