नेपालमा कुनै बस्तु उत्पादन गर्दा ५० वटा गुणस्तर मापदण्ड राख्छौँ । आयात गरेर आएको सामानमा एक्स्पाइरी डेटसमेत हुँदैन । जथाभावी आयात गर्न दिन्छौँ । त्यसलाई रोक्नैपर्दछ । व्यापार–व्यवसाय एउटा यस्तो चिज हो जसको पछाडिकोे ऐना सफा हुन्छ । रेमिटेन्स् आएन, कतै अनौपचारिक माध्यमबाट आयो कि भन्छौँ ।

तर त्यसमा व्यक्तिहरूको पीडा हेरौँ । कोही पनि मोजमस्ती गर्न विदेश गएका छैनन् । उसको परिवार पाल्नलाई गएको हो । उसले कुनै ठाउँमा केही फाइदा पाउँछ भने अवस्य पनि लिन्छ । हामीले कसरी दिने भन्ने कुरा गर्नुपर्‍यो ।

उसले रेमिटेन्स् पठाएन भनेर गाली गरेर हुँदैन । यहाँ कमाउन सक्ने अवस्था भएको भए ऊ बाहिर जानु पदैनथ्यो । अर्को प्रश्न गर्छौँ, रेमिटेन्स् पठाएको पैसाले खाद्यन्न किन्यो । हाम्रो फिल्डमा काम गर्ने मान्छे पठाएका छौँ । जो कृषि काम गरेर बसेका थिए । त्यसबाट ईन्पुट कहाँ गर्‍यौँ त ? त्यसैले च्वाइस् एउटा गरौं, हामी खाद्यान्न आयात गर्छौँ । तर रेमिटेन्स् ल्याउनलाई मान्छे पठाउछौँ ।

सन् १९९० मा रामशरण महतजीको पालामा इकोनोमिक रेगुलेसन भनेर सुरु गर्‍यौँ । राजनीतिक घोषणा पत्र बनाउन हामी धेरै अगाडि भयौँ । तर आर्थिक रूपमा पछाडि पर्‍यौँ । केही गर्न सकेनौँ । अब आउदो चुनावमा हामीले पाँच वर्षभित्र यो गर्न सकेनौँ भने कोही नेता पनि हुदैनौँ । सबै नयाँ अनुहार आउँछ भन्न सक्नु पर्‍यो । जबसम्म मिडिया, पत्रपत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा राजनीतिक समाचारहरू राख्छ, तबसम्म आर्थिक विकास हुँदैन ।

नेताले कहाँ के भन्नुभयो भनेर चुटकिला सुनेर दङ्ग पर्छौँ । तर त्यो होइन, हामीलाई आर्थिक राहत चाहियो भन्दैनौँ । अहिले धेरै मानिसहरूले नेपाल त श्रीलंका जस्तो हुन लाग्यो भन्छौ । तर त्यस्तो हुँदैन । मैले १५८ वटा देशको जीवनशैलीको बारेमा हेरेँ । हामी उनीहरू भन्दा धेरै माथि छाँै । हामी उपभोगमा बढी केन्द्रित छौँ । १५० वटा देशको ६० प्रतिशत उपभोगमा छ भने हामी ८३ प्रतिशत भन्दा माथि छौँ । विगत १० वर्षको दौरानमा खाना खाने तरिका नै बदलियो । पहिला थोरै रेस्टुरेन्टहरू थिए । अहिले धेरै खुलेका छन् । सबै ठाँउमा मुस्ताङको आलु पाइन्छ । तर मुस्ताङमा आलु पाइँदैन ।

जबसम्म हामी उत्पादन बढाउँदैनौँ तबसम्म घट्दैन । उत्पादन एकैदिन हुँदैन । हामीले कृषि गर्छौँ भन्दा पनि एकै दिन हुँदैन । हामीले १५ वटा पञ्च बर्षे योजनालाई हेरिसक्यौ होला । कति वटा जग्गामा सिंचाई गर्नु छ भनेका थियौ र कतिमा गर्न सक्षम भयौँ त ?

त्यसकारण हामी कहाँ छुट्यौ त ? किन गर्न सकेनौँ त ? किन हामीले वृद्धि लिन सकेनौँ ? एक स्टेप पछाडि सरेर मुल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । आयातसँग सोझै जोडिन आउने भनेको भान्सा पनि हो ।

किन कि हाम्रो भान्सामा भएका सामग्रीहरू मध्ये ९० प्रतिशत सामान बाहिरबाट आएका छन् । नेपालमा बनेका सामग्री, औषधिहरू यो के हो भनेर प्रश्न गर्दछौ । तर बाहिरबाट आएको औषधिहरू कहाँ बनेको कसरी बनेको हो ? त्यसको मापदण्ड छ कि छैन ? त्यो पनि नहेरी किन्न तयार हुन्र्छाँ । किनभने त्यहाँ मेडईन फलानो देश भनेर लेखेको हुन्छ ।

त्यसैले हामीले आफ्नो देशको लागि गुणस्तर राख्न सक्छौँ भने विदेशबाट ल्याउने सामान गुणस्तरभन्दाा कम नलिऔँ भनौ न । यदि हामीले विदेशी लगानी ल्याउन खोन्छौँ नेपाली लेख्ने भएपछि एउटा नेपाली बुझाउने मान्छे चाहिन्छ । हाम्रो कानुन पनि नेपाली भाषामा छ ।

यदि त्यो बाहिरकोमा ल्याउने हो भने त्यसलाई सहज गराउन सक्नु पर्दछ । नेपालमा आउने सामानमा नेपाली शब्दमा प्रष्ट रुपले त्यसको उत्पादन, उत्पादन कर्ताको विवरण लेखिनु पर्छ । त्यसो हुँदा गुणस्तरीय उत्पदक कम्पनीले मात्रै पठाउँछ ।

अर्काे यदि हामीले आयात रोक्यौँ भने हाम्रो हाउसफुल बजेट बढ्छ । उदाहरणको लागि क्वान्टिटी डिक्लाइन भएर पनि अमाउन्ट चाहिँ बढिरहेको छ । किनभने अन्तर देशीय व्यापारले गर्दा यसको आकार आजभन्दा डेढ वर्ष अगाडिको पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य हेर्ने हो भने दोब्बर भैसकेको छ ।

आयात गर्ने क्रममा रकम बढी तिर्ने तर मात्रा कम हुने भएकोे छ । हाम्रो क्षमताभन्दा बढी सामानहरू आयात भैरहेको छ । त्यस कारण औपचारिक आयातले अनौैपचारिक बजारलाई पनि सहयोग गरेको छ । त्यो अनौपचारिक बजारलाई पनि रोक्नु पर्दछ ।

उपभोक्ता र भ्याटलाई एकदम सुधार ग¥यौँ । उत्पादन कर्तालाई भ्याट क्रेडिड दिदाँ सफलतापूर्वक सुधार गर्न सक्यौँ भन उपभोक्ताले पनि केही प्रतिशत जस्तोः १३ प्रतिशत भ्याट तिछौँ भने १्/२ प्रतिशत कन्जुमर ग्रेड पाउछौ) अथवा वडा कार्यलयमा गएर त्यो बिल पेश गर्दा पनि पाउछौँ भन्यौ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र त्यसै नै कम हुन्छ ।

प्रत्येक सानो पसलमा जहाँ कारोेबार हुन्छ त्यो कारोबार हुने ठाउँमा एउटा क्याल्कुलेटर राख्दिने र त्यसमा हिसाब गर्दा त्यहा एउटा चिप्स हुने त्यो चिप्सले त्यसको प्रत्येक कारोबार त्यहाँ देखाउँछ ।

अर्काे उद्योग तथा कम्पनी दर्ता गर्नको लागि सहजीकरण गर्न पर्यो । गैरआवसीय नेपालीको १० वटा फण्ड त्यसलाई ५० वटा पु¥याउने भनेर हामी लागेका छौँ । गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लिंक गराउन कोशिस गरेका छाँै । हामीले करिब २० लाख भन्दा बढी गैर अवासीय नेपाललिाई आबद्ध गरेर कलेक्टिभ फ्रण्ड ल्याउन कोशिस गरेकोमा सानो सानो कुराले समस्या पारेको छ ।

जो नेपालको नागरिकता छोडेर बाहिर बसेका छन्, तर नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले लगानी गर्नको लागि ३ वटा व्यवहारिक कुराहरू चाहिन्छ । (प्यान नंबर, डिम्याट एकाउन्ट, मेरो शेयर) हाम्रो नियमकारी निकायको नीति अनुसार व्यक्तिगत हिसाबले आफै उपस्थित भएर गर्नु पर्ने छ भनिएको छ ।

त्यसैले यो अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो भने यो नीतिगत व्यवस्थालाई धेरै परिर्वतन गर्नु पर्दछ । नेपालमा लगानी गर्नको लागि गैर आवासीय नेपालीलाई (फिटा र गैर आवासीय नेपाली याक्ट) गैर आवासीय नेपाली ऐनको दफा १३ मा र संविधानले के भन्छ भने गैर आवासीय नेपालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पुरा हुनेछ भनिएको छ ।

त्यस्तै गैर आवासीय ऐनको दफा १३ले गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा रेजिटेन नेपाली सरह लगानी गर्न पाउछ । तर त्यही कुरा फिटामा के भन्छ भने गैर आवासीय नेपाली भनेको पनि विदेशी लगानी कर्ताको रुपमा राखेको छ । त्यसलाई नेपाल सरकारको आदेशले के भनेको छ भने कुनै पनि गैर विदेशी लगानीकर्ताले ५ करोड भन्दा कम लागानी गर्न पाउददै भनिएको छ ।

तर हामीले गैर आवासीय नेपालीलाई १० डलरको शेयरमा लगानी गर्न दिन्छौँ भनेको छौँ । त्यस कारण हामी नीति बनाउदा कहाँ नीति नियमहरूमा अप्ठयारो पर्दछ । एकतिर हामी १०० रुपैयाँको शेयर किन्न दिने भन्छौ । अर्काेतिर कानुनले ५ करोडभन्दा कम लगानी गर्न पाइँदैन भन्छ । त्यसकारण हाम्रो नीति बनाउने मान्छेहरूले पछाडिको ऐना क्लिएर छ भन्छौ ।

व्यापारमा भविष्य हेरेको छौँ । पछाडिको ऐना हेरेकै छैनौँ । जबसम्म नीतिगत सुधार गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले एउटा विदेशी लगानी ल्याउन ५० वटा स्वीकृति गनुपर्ने ठाउँ बनाउछौँ ।

१ पेजमा अटोमेटिक किन नगर्ने ? विदेशी लगानी आयो भने त्यसलाई त हामी रोक्न पनि सक्छौ । हामी कहीँ नियन्त्रित अर्थतन्त्रमाा त गएको छैनौँ ? नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट खुल्लामा आउनु पर्दछ । सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म मैले २ वटा संथा ल्याउन खोजे ।

एउटा संथा ल्याउन खोजे नेपालमा त्यो हुँदैन भन्दै गयो । त्यस्तो हुँदा (सुनौलो हजार दिने अर्थमन्त्रालय) भनेर किताब नै लेखौँ । एउटा लगानी स्वीकृत गर्नको लागि हरेक दिन अर्थमन्त्रालयमा हुने गरेको छु ।

पहिलो चाटी नेपालमा अर्थतन्त्रकोे बारेमा यति गम्भीर बहस भयो । त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नीति, नियमकर्ता र नेतृत्वमा बस्ने नेताहरूमा चेतना आएको छैन । भनिन्छ श्रीलंका जास्तो हुन सक्छ । यस्तै रहने हो भने त्यो भन्दा तल पुग्न सक्छौँ ।

(खबहबद्धारा आयोजित ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र अर्थसंकट’का विषयमा विश्लेषक अनलराज भट्टराईको विचारको सम्पादित अंशः)

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)