एउटै गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका दुई जनाको उम्मेदवारी, मनोनयन रद्द « Khabarhub

एउटै गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका दुई जनाको उम्मेदवारी, मनोनयन रद्द


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रसुवा– रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा(एमाले)बाट दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ। तर, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दुबै जनाको उम्मेदवारी रद्द गरिदिएको छ।

एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा तेब्रल तामाङले सुरुमा मनोनयन दर्ता गराएका थिए। उनी यसअघि नयाँ शक्ति पार्टीमा छँदा समानुपातिक सांसदको बन्द सूचीमा नाम पठाइएको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा उम्मेदवारीका लागि बन्द सूचीबाट नाम हटाउन भनिए पनि उनको नाम हटेको थिएन।

हाल एमाले नेता रहेका तामाङलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाए पनि निमानुसार नभएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी रद्द गरिदिएको हो। तामाङको उम्मेदवारी रद्द भएपछि एमालेले फुर्पूसिंगी तामाङको नाममा मनोनयन दर्ता गराएको थियो।

तरः नेकपा एमालेको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा दुई वटा उम्मेदवार पेश भएको र राजस्व रसिदबाट उम्मेदवार मनोनयन भएको भन्दै उनको उम्मेदवारी पनि रद्द गरिएको छ। उम्मेदवारी रद्दको सूचना निर्वाचन अधिकृत शान्तिप्रसाद लुईंटेलले जारी गरेका छन्।

‘एमालेले नै एउटै पदमा दुई वटा उम्मेदवारीलाई आधिकारीकता दिएको देखिन्छ, एक जनाको त समानुपातिकको बन्द सूचीमा छ’, आमाछोदिङमो मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्र नेपालले भने, ‘दुई उम्मेदवार एकैपटक आएको भनेर प्रविष्टबाट बाहिर निकाल्ने भनेका छौँ, प्रतिवेदन तयार पारी निर्वाचन आयोगमा पठाउँदैछौँ, आयोगको निर्देशन बमोजिम अघि बढ्छौँ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  ९ : १८ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र