देउवा, पौडेल र नेपालको जिल्लामै भएन तालमेल « Khabarhub

देउवा, पौडेल र नेपालको जिल्लामै भएन तालमेल


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् ।

१७ चैत २०७८ मा निर्वाचनमा तालमेलको प्रस्ताव उनैले गरेका थिए । अन्ततः तालमेलका लागि गठबन्धन दलहरूले समिति नै बनाए ।

निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति नाम दिएको समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेल हुन् । र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि तालमेलको जोडबलकर्ता हुन् ।

तर, यी तीनै जना शीर्ष नेताको गृह जिल्लामै गठबन्धन भत्कियो । तालमेल भएन । कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले एक्लाएक्लै मनोनयन दर्ता गराए ।

देउवाको डडेल्धुरा, पौडेलको तनहुँ र नेपालको रौतहट गृह जिल्ला हो । तीन शीर्ष नेताको गृह जिल्लामा दलहरूबीच तालमेल नहुनुलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् ।

गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृह जिल्ला चितवनमा भने तालमेल भएको छ । यद्यपि, त्यहाँ कांग्रेसबाट सहमतिविपरीत बागी उम्मेदवारी परेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गृह जिल्ला मोरङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला बाग्लुङमा भने तालमेल भयो । सोही अनुसार मनोनयन दर्ता पनि भइसकेको छ ।

यसरी प्रचण्ड, यादव र केसीको गृह जिल्लामा तालमेल हुँदा देउवा, पौडेल र नेपालकोमा नभएको हो ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  ३ : ०३ बजे

लागूऔषध विरुद्धको अमेरिकी आक्रमण : तीन जनाको मृत्यु

एजेन्सी – अमेरिकी सेनाले शुक्रबारदेखि पूर्वी प्रशान्तमा लागूऔषध तस्करी गर्नेहरू

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मायादेवी मन्दिरको दर्शन

लुम्बिनी– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरका साथै थाइल्याण्ड

निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

लुम्बिनी– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष र

खनिज सहकार्यतर्फ भारत–ब्राजिल

एजेन्सी– महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृङ्खलामा नयाँ आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित

चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा : लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ