‘चुनावमा सत्ताले पञ्चायतभन्दा बढी अत्याचार गर्‍यो’ « Khabarhub

‘चुनावमा सत्ताले पञ्चायतभन्दा बढी अत्याचार गर्‍यो’


१२ जेठ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन-२०७९ मा सत्ता गठबन्धनले पञ्चायतले भन्दा बढी अत्याचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चुनावमा सत्तापक्षले मतदातालाई आक्रान्त बनाएले आरोप लगाए । साथै उनले निर्वाचनमा राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको पनि बताए ।

चुनाव स्वच्छ हुन नसकेको भन्दै ओलीले ओलीले भने, ‘राज्यसंयन्त्रको यो तहको दुरुपयोग पञ्चायतकालमा पनि भएको थिएन, यस्तो नांगो ढंगले सत्ता कब्जै गर्ने खालको काम पञ्चायतमा पनि भएको थिएन।’

‘निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, धाँधलीरहित हुन सकेन, सत्तापक्षले बुथ कब्जा गरेको ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर बसेको छ । उम्मेदवारको घरमा बम पड्काइएको छ। एउटा ठाउँमा पनि प्रतिपक्षका कारण स्थगित भएको होइन,’भनेका छन् ।

ओलीले सबै ठाउँमा प्रतिपक्षका विरुद्ध प्रहार भएको दाबी पनि गरे । प्रतिपक्षलाई सिध्याउने घोषित नीति नै लिएर निर्वाचन गरिएको उनको भनाइ थियो। गठबन्धनको घोषित नीति एमालेलाई धूलो चटाइदिने र पत्तासाफ गरिदिने रहेको पनि उनले सम्झिए ।

१४ दिनसम्म पनि परिणाम आउन नसक्नुप्रति ओलीको आपत्ति छ । सरकारले शान्तिपूर्ण भएको भनिएको चुनावको वैशाख १४ दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन ? उनको प्रश्न थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७९, बिहीबार  १२ : ५८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा