काठमाडौँ– सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालालाई जेल सजायमा छुट दिने यसअघिको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजायमा छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको बिहीबारको इजलासले उल्टाउने फैसला गरेको हो । महाअभियोगपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको सजायमा छुट दिन फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो । यसअघि गत १५ असारमा सर्वोच्चले कोइरालालाई सजायमा सहुलियत दिँदै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । २०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेको तत्काल डीआईजी कोइरालालाई ७ वैशाख २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला जेलबाट रिहा भएका थिए ।