रुसी सुनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जी ७ को तयारी « Khabarhub

रुसी सुनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जी ७ को तयारी


१२ असार २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रहरुको समूह जी ७ का नेताहरुले रुसी सुनमाथि प्रतिबन्धको तयारी गरेका छन् । जर्मनीको बभारिया राज्यस्थित सोल्स एल्माउमा भेला भएका जी ७ का नेताहरुले रुसी सुनको आयातमा प्रतिबन्धको तयारी गरेका हुन् ।

युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण विश्वभर खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव एवम् चर्को मूल्यवृद्धि देखिरहेका बेला जी ७ ले रुसी सुनमाथि प्रतिबन्धको तयारी गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार बेलायत, अमेरिका, जापान र क्यानाडाले रुसी अर्थतन्त्रलाई थप कसिलो पार्नका लागि सुनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।  यसबारे मंगलबार सार्वजनिक घोषणा गरिने रोयटर्सले जनाएको छ ।

‘आज हामीले घोषणा गरेको कदमले रुसी धनाढ्यमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ र पुटिनको युद्ध मेसिनको मुटुमै प्रहार गर्नेछ ।’ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जारी गरेको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ ।

‘हामीले पुटिनको सत्तालाई पैसाको भोकमरी लगाउनु आवश्यक छ ।’ जोनसनले भने । सुनको निर्यात रुसको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत रहेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

रुससँग गत वर्ष १५ अर्ब ४५ करोड डलर बराबरको सुन निर्यात गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०७९, आइतबार  ४ : ४३ बजे

मिडिया हाउसमाथि हस्तक्षेपको शैलीले सुशासनको खिल्ली उडाएको जेनजी अभियन्ता बमको आरोप

काठमाडाैँ – जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

रौतहटमा ट्याक्टर र मोटरसाइकल ठोकिँदा प्रहरी जवान चौधरीको निधन, श्रीमती घाइते

रौतहट– फतुवा विजयपुर नगरपालिका–११ स्थित दुधिअवा–बालचनपुर सडकखण्डमा ट्याक्टर र मोटरसाइकल एकापसमा

सीमा सुरक्षा र द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता

काठमाडौं– नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि तथा सीमापार अपराध

विपद् पूर्वतयारी रणनीति सुधार्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सुझाव

काठमाडौं– विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू पहिले भन्दा

चैतदेखि यता १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जबाफदेही र विश्वसनीय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप