काठमाडौँ– दक्षिण एसियाको संवृद्ध टापु राष्ट्र श्रीलङ्का । पछिल्लो समयमा त्यहाँ देखिएको आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटलाई बिर्सने हो भने नेपालजस्तै श्रीलङ्का पनि सन् २००० को पहिलो दशकमा गृहयुद्ध अन्त्य भएर शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक लयमा फर्किएको हो ।

त्यसैले पनि नेपाललाई अहिले श्रीलङ्काको दुरवस्थाले निकै झस्काएको छ किनकि यसका बाछिटा पाकिस्तान हुँदै माल्दिभ्समा समेत पुगिसकेका छन् ।

नेपालको केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्तमा, नेपालको डलर सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोडमा सीमित छ । अर्थात् नेपालसँग अहिले ६/७ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ ।

किनकि नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै अधिकांश वस्तुको आयातमा निर्भर छ । निर्यात गर्ने वस्तु सीमित छन् ।

अर्थतन्त्रमा श्रीलङ्काको जस्तै व्यापार घाटाको बोझ दिनदिनै थपिँदै गइरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको मसिनो विश्लेषण गर्नेहरू, नेपाल श्रीलङ्काकै बाटोतर्फ गइरहेको विश्लेषण गर्छन् ।

अहिले पनि हामीले आधारभूत खाने कुरा, इन्धन र विलासीका वस्तु आयातमा अर्बौं रकम खर्चिरहेका छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा निश्चित वर्गको घेरामा छ । मुलुकको डलर सञ्चितिमा दबाव पार्ने औंलामा गन्न सकिने व्यापारी तथा राजनीतिक रूपमा संरक्षण प्राप्त सानो समूहले जुनसुकै बेला नेपाललाई श्रीलङ्काको बाटोमा लैजाने तागत राख्छ । त्यसकारण पनि अर्थविदहरू झस्किएका छन् ।

देउवाको यो परिवारवादसँग जोडिएको जालोमा जयवीर जस्तै आमा आरजु राणा देउवा पनि उत्तिकै क्रियाशील छन् । देउवा परिवारको राजनीतिक उत्तराधिकारीले पनि राजपाक्षे परिवारकै झल्को दिन्छ ।

नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्कासँग तुलना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुलुकको अर्थतन्त्रको चरित्रमा निर्भर छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू नै विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र फरक छ तर अर्थव्यवस्थामा गाँजिएका समस्या उस्तै–उस्तै छ । अर्थात् जुन किसिमको राजनीतिक र आर्थिक बेथितिले श्रीलङ्का भड्खालोमा प¥यो, त्यस्तै बेथितिबाट हाम्रो आर्थिक गतिविधि गुज्रिरहेको छ ।

यसका लागि महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनको प्रतिविम्ब नै पर्याप्त छ । वैदेशिक लगानी, सहायता र ऋणको चाप पनि उस्तै छ तर पनि नेपालको परिस्थिति श्रीलङ्काको भन्दा फरक रहेको सरकारी अधिकारीहरू तर्क गरिरहेका छन् ।

‘हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा समस्या छन्, यो स्वाभाविक चासो र चिन्ता हो तर हामीसँग सुध्रिने अवसर पनि छ,’ वरिष्ठ अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘सचेत नागरिक र सरोकारवालाहरूमा जस्तै योे चिन्ता सरकारले गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बढ्दो व्यापार घाटा, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको उत्थानमा राज्यले देखाइरहेको उदासीनता, दातृ निकायले गरेको सहयोगको अपारदर्शी खर्च, निराशाजनक विकास खर्च र हाम्रो खर्च क्षमता माथि उठिरहेको प्रश्नलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

‘राजनीतिक रूपमा उठेका प्रश्न र प्रशासनिक रुपमा उठेका प्रश्न धेरै श्रीलङ्कासँग मिल्दोजुल्दो छन्, अधिकारीको टिप्पणी छ, परिवारवाद र सानो घेरामा अल्झिएको अर्थ प्रणालीको पहुँच हाम्रो पनि समस्या हो,’ उनी भन्छन् ।

राजनीतिमा परिवारवादको प्रश्न

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म एक दशक नेकपा माओवादीले शसस्त्र विद्रोह ग¥यो । नेपाल जस्तै श्रीलङ्का पनि झण्डै साढे दुई दशक तमिल विद्रोहीको हिंसाको चपेटामा पर्‍यो ।

सन् २००९ मा गृहयुद्ध अन्त्य भएपछि श्रीलङ्कामा वैदेशिक सहायताको हिंस्सा ह्वात्तै बढ्यो । किनकि लिट्टे विद्रोह अन्त्यपछि श्रीलङ्कामा पूर्वाधार निमार्णमा ठूलो लगानी आवाश्यक थियो ।

दातृ निकाय तथा मुलुकले ऋण लगानीमा प्रतिस्पर्धा चलाए । जतिबेला श्रीलङ्कामा एउटा सानो पारिवारिक समूह सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा थियो ।

२५ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्ध अनि गृहयुद्धमा मारिएका ८० हजारभन्दा बढी नागरिकको भावनासँग जोडिएर आएको वैदेशिक अनुदान तथा सहायता निरन्तर दुरुपयोग मात्रै भयो ।

सानो राजनीतिक पारिवारिक घेराबाहिर जान नसकेको वैदेशिक सहायता तथा ऋण राजनीतिक नेतृत्वले निजी सम्पत्ति जस्तै अपचलन मात्रै ग¥यो । अर्कातिर राज्यको ऋण भार थपिइरह्यो ।

त्यसैको नतिजा अहिले देखिएको हो ।

नेपालमा पनि लगभग त्यस्तै चरित्रको राजनीति विद्यमान छ । १० बर्षे सशस्त्र युद्धको अन्त्यपछि शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापन, द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएका संरचना पुर्ननिर्माण, संविधान लेखन, राज्यको सबै तहलाई समावेशी बनाउने एजेण्डा, संघीय संरचना व्यवस्थापन, राज्यको आन्तरिक पुर्नसंरचना, आम निर्वाचनजस्ता थुप्रै आधारभुत लगानीका क्षेत्र परिचालन भए । दातृ निकाय तथा मुलुकबाट खर्बौं रुपैयाँ अनुदान र ऋण जुटे पनि त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा कहिल्यै देखिएन ।

यो अवधिमा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी दुरुपयोग मात्रै भएका छन् । बर्षौंसम्म बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र पर्दा ऋण तथा व्याजको बोझ मात्रै थपिइरहेको छ । राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गत सञ्चालित मेलम्चीमा भएको लगानी अथवा तत्कालै लगानी अनुसारको व्यवसायिक प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्ने लगानी अन्तर्गतको पोखरा विमानस्थल अथवा भैरहवा विमानस्थलको दुरवस्था हाम्रा लागि श्रीलङ्का बिर्साउने उदाहरण हुन् ।

भलै सरकारले यसलाई आजसम्म स्वीकारेको छैन ।

जसरी श्रीलङ्कामा तमिल विद्रोहको अन्त्य भएपछि महिन्दा राजपक्षेको परिवार राजनीतिमा निरन्तर हाबी भयो, हाम्रो परिस्थिति पनि लगभग उस्तै छ ।

एउटा निश्चित समूह, मुलुकको प्रणालीमा हावी भएको छ, समग्र अर्थतन्त्र अथवा प्रशासन, न्यायालय अथवा संवैधानिक निकायहरूमा यसको बाछिटा परिरहेको छ ।

श्रीलङ्कामा जस्तै यहाँ पनि निश्चित व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित राजनीतिक प्रणाली समाज, राष्ट्र र अर्थतन्त्रका निम्ति अर्को ठूलो जोखिम हो ।

राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईं श्रीलङ्कामा जस्तै नेपालको राजनीतिमा पनि निश्चित पारिवारिक विरासत हुनु जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘दशकौंसम्म एउटै व्यक्ति र उसको परिवार राजनीतिको केन्द्रमा हावी हुँदा श्रीलङ्का यो अवस्थामा पुग्यो, हामी पनि त्यस्तै असक्षम एउटा पुस्तालाई मुलुकको भविष्य सुम्पेर बसेका छौं, यो हाम्रो समानता हो,’ उनी भन्छन् ।

महिन्दा राजपक्षे श्रीलङ्काको राष्ट्रपति बने र दाजुभाइको भागबण्डा मिलाउनैका निम्ति पुनः प्रधानमन्त्री बने । आफू प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नै भाइ गोटाबय राजपक्षेलाई राष्ट्रपति बनाए ।

बजेटमा करको दर फेरबदल गरिएको घटना सोझै प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग ठोक्किएको छ । आर्थिक संकटको समयमा समेत डलर सञ्चिति कमजोर बनाएर वैदेशिक उत्पादन आयात गर्ने तर स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर गराउने नियतका साथ करको दर हेरफेर गर्दा देउवा परिवारले नै आर्थिक लाभ लिइरहेको तथ्य खुलिसकेको छ ।

मुलुक टाट पल्टिने समयमा आफ्नै मन्त्रीमण्डलमा उनले भाइ चमललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिए । अर्का भाइ वशिल राजपक्ष सभामुख बने । अनि महिन्दाले आफ्नै छोरा नमललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए ।
‘यो विकृत राजनीतिक अभ्यासले श्रीलङ्का कल्पनै गर्न नसकिने भड्खालोमा परेको हो,’ चापागाईं भन्छन्, ‘हामीले पनि त्यही बाटो समाएका छौं ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने, छोरी मन्त्री बन्ने, भाइहरू प्रदेशपाल बन्ने, ज्वाइँ छोरीहरू मेयर तथा सांसद बन्ने, सबै परिवारका सदस्य पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हावी भइरहने ? यो अभ्यास श्रीलङ्का कै सिको हो ।

डाक्टर चापागाईं प्रचण्डका जिवित दुई जना छोरी र तीन जना ज्वाइँले राज्यबाट सुविधा पाउने पद हत्याएको नजिर दिँदै, यो समस्या नेपाली कांग्रेस र एमालेमा पनि उस्तै रहेको बताउँछन् ।

‘यही नातावाद र कृपावादको प्रभाव बजेट निमार्णमा देखियो, केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदमा देखियो, सर्वोच्च अदालत्को प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमा देखियो, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि देखिएको छ,’ चापागाईं अगाडि थप्छन्, ‘राजदूतहरू घर भान्छाबाट हाजिर गरिएका छन् । सुरक्षा निकायमा उस्तै छ । ठेक्का पट्टामा त्यस्तै छ । बजार उस्तै छ । यो एउटा सानो घेराले मुलुकको प्रणालीलाई कब्जा गरेको छ, हामी श्रृलंकाकै बाटोमा छौं ।’

परिवारवादको जालो

अर्थविद् अधिकारीका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र अहिले भीरको डिलमा छ । वैदेशिक रोजगारीसँगै रेमिट्यान्स बढेकाले सरकार हौसिएको हुन सक्छ तर सचेत नभएमा दुर्घटना हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार एकै परिवारको व्यक्तिमा सबै खालका राजनीतिक अधिकार केन्द्रित हुँदा श्रीलङ्का टाट पल्टिएको हो । नेपालको राजीतिक अधिकार बिस्तारै श्रीलङ्काको जस्तै सीमित व्यक्तिको हात र मर्जीमा चल्न थालेको क्षेत्री बताउँछन् ।

परिवारवाद नेपालको अर्थ व्यवस्थाको महारोग बन्नसक्छ । सीमित व्यक्तिको हातबाट राजनीतिक अधिकार विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । महिन्दा राजपक्षेको परिवारका सदस्यहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री चलाउँदा जसरी जथाभावी करका दरहरू हेरफेर गरे, हामी पनि त्यही बाटोमा हिँड्दैछौं । एउटा निश्चित स्वार्थ समूह पोस्ने यो बेथिति चरम आर्थिक संकटको कारण बन्न सक्छ ।

नेपाल पनि अहिले राजनीतिक लेनदेन र गठबन्धनको आडमा वंशीय पद्धतिकै अभ्यासमा गइरहेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै गठबन्धन अथवा स्वार्थ समुहबाट बन्ने अभ्यास हाम्रो समस्या हो ।

हामी नै राज्य, हामी नै प्रणाली, हामी नै कानुन र हामी नै सर्वेसर्वा भन्ने श्रीलङ्काको अभ्यास हामी गर्दैछौं । अहिले नेपालको राजनीतिमा एउटा निश्चित शक्ति समुहले ल्याएको नीति अथवा निर्णयलाई कसैले चुनौती दिनसक्ने अवस्था छैन ।
आयकरको दायरा र दर, राजश्वको दायरा र दर जथाभावी हेरफेर गरिनु नै गलत भयो ।

अर्थविद्हरू भन्छन्, ‘यसको असर मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्छ । अहिले नेपाल पनि जस्तोसुकै शर्त मानेर विदेशी ऋण ल्याउने बाटोमा हिँडेको छ तर ऋणको उपलब्धी बर्षौंसम्म देखिँदैन । यही कुराले श्रीलङ्कालाई गाँजेको थियो ।

परिवारवादको अभ्यासमा नेपाल पनि कमजोर छैन । प्रचण्डजस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं राजपक्षे पथमा हिँडिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

बजेटमा करको दर फेरबदल गरिएको घटना सोझै प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग ठोक्किएको छ । आर्थिक संकटको समयमा समेत डलर सञ्चिति कमजोर बनाएर वैदेशिक उत्पादन आयात गर्ने तर स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर गराउने नियतका साथ करको दर हेरफेर गर्दा देउवा परिवारले नै आर्थिक लाभ लिइरहेको तथ्य खुलिसकेको छ ।

सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णयमा देउवाका एक मात्र सन्तान जयवीरसिंह देउवाको कम्पनी ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ र विशाल ग्रुप जोडिएको छ । यो बेथिति श्रीलङ्काको भन्दा कम छैन ।

देउवाको यो परिवारवादसँग जोडिएको जालोमा जयवीर जस्तै आमा आरजु राणा देउवा पनि उत्तिकै क्रियाशील छन् । देउवा परिवारको राजनीतिक उत्तराधिकारीले पनि राजपाक्षे परिवारकै झल्को दिन्छ ।

आगामी आम चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा देउवा परिवारको यो समस्या अझै संस्थागत बन्ने अवस्था छ । सामाजिक काम र व्यवसायमा संलग्न श्रीमती आरजू राणालाई यसअघि सांसद बनाएका देउवाले अहिले प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् ।

श्रीलङ्कामा जस्तै नेपालको राजनीतिमा सशस्त्र द्धन्द्ध अन्त्यको जस–अपजस बोकेर केन्द्रभागमा उभिएका प्रचण्ड पनि त्यही पथमा छन् । प्रचण्डका ज्वाइँ सागर केसी सभामुखको स्वकीय सचिव छन् । माइली छोरी रेनु दाहाल भरतपुर महानगरको मेयर छिन् ।

भारतीय मुलका ज्वाइँ अर्जुन पाठक दोस्रो कार्यकालमा पनि रेनुको सल्लाहकार भएर राज्यकोषको सुविधा लिइरहेका छन् । प्रचण्डकी कान्छी छोरी गङ्गा दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव छिन् ।

पछिल्लो भारत भ्रमणमा प्रचण्डले छोरी गंगालाई साथै लिएर गएका थिए । यस्तै गंगाको श्रीमान् जीवन आचार्य उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सल्लाहकार छन् । प्रचण्डकी बुहारी बीना मगर सांसद छिन् ।

बढ्दो मुद्रास्फिति, ब्याजदर वृद्धि, कमजोर बनिरहेको राष्ट्रिय मुद्रा, उच्च ऋणदर र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । किनकि, अब अर्थतन्त्र भीरको डिलमा पुगिसकेको छ ।

भाइहरूलाई पनि प्रचण्डले सांसद अथवा राजदूत बनाएर राज्यकोष लुटाइरहेका छन् । प्रचण्डको परिवारका अधिकांश सदस्य अथवा नजिकका नातेदार पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । यो परिवारवादको अभ्यास राजपाक्षेपथ कै उदाहरण हो ।

यो जालोले सर्वोच्च अदालतलाई समेत गाँजिसकेको छ ।

‘कुनै पनि मुलुकको सफलता अथवा असफलताको कारण राजनीतिक नेतृत्व नै हो,’ विश्लेषक चापागाईं भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि निरन्तर अपारदर्शी धन आर्जन गरेको र सीमित व्यापारी तथा ठेकेदारलाई संरक्षण गरेको, परिवारका सदस्य र आफन्तलाई लाभको पदमा राखेको आरोप किन लाग्छ ? यो सच्चिन जरुरी छ ।’

उनका अनुसार चुनाव जित्नैपर्ने, पदमा बस्नै पर्ने, राज्यकोष दोहन गर्नैपर्ने, चुनाव जित्न अर्बौं खर्चिनुपर्ने अनि पैसा कमाउन बिचौलियाको मतियार बन्नुपर्ने अभ्यासले हामीलाई गलत बाटोमा लगेको छ ।

‘मुलुकको ढुकुटी हेरेर अथवा आर्थिक प्रणालीका सूचक हेरेर हामी सही बाटोमा छौं भन्दैमा दुर्घटना टर्दैन,’ चापागाईं भन्छन्, ‘नेताहरूले म म भनेर आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।’

श्रीलङ्का संकटमा भारतको चासो

अहिले श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट आउनुमा भूराजनीति अर्को ठूलो समस्या हो । चीनबाट महँगो ब्याजदरमा लिएको ऋण अथवा अमेरिकाले दिन खोजेको एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान अस्वीकार यी दुवै भूराजनीति स्वार्थसँग जोडिएका छन् ।

दुवै पाटोमा चीन जोडिएको छ । चीनकै कारण एमसीसी फिर्ता भयो र एमसीसी फिर्ता गराएको चीनले महंगो ब्याजमा ऋण दियो । यो दुवै संकट श्रीलङ्काको खस्किएको अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन । अहिले चरम संकटका बीच दक्षिण एशियाको शक्तिशाली मुलुक भारतले चासो देखाएको छ । कोलम्बोको सडकमा आक्रोश पोखिन थालेपछि चीन किनारा लाग्दै गएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिएपछि श्रीलङ्का, चीनको मात्र हैन सबैको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कतै श्रीलङ्काको अहिलेको बिग्रिएको राजनीति तथा अर्थतन्त्र सम्हाल्न भारतले चासो राखेजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै संकट आएमा के चीनले चासो राख्ला ? हस्तक्षप गर्ला ? अथवा चीन पन्छिएला ?

किनकि नेपालमा जस्तै श्रीलङ्कालाई पनि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन नगर्न चीनले निरन्तर दबाव दिएको थियो । परिणामः श्रीलङ्काले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नेपालले चीनको दबावकै बीचमा एमसीसी अनुमोदन गरेको छ । त्यसैले यो पृष्ठभूमिमा भूराजनीतिक बाध्यतामा बाहेक चीनले अर्थतन्त्र उकास्न अथवा सम्हाल्न गर्नसक्ने सहायता अत्यन्तै न्यून हुनसक्छ ।

अन्य खराब सूचकहरू

नेपालमा आर्थिक सङ्कट नदेखिए पनि महँगी अत्यासलाग्दो छ । बजारमा राज्यको हस्तक्षेप र नियन्त्रण देखिँदैन । नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । जुन कुनै पनि बेला विष्फोट हुनसक्छ ।

पार्टीहरूप्रतिको असन्तुष्टि र शासकीय सङ्कट पनि कोलम्बोको जस्तै छ । यसले पूर्वानुमान गर्न नसकिने चरित्रको आन्दोलन भड्काउन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ६/७ महिनाका लागि मात्रै सीमित भएको छ । विप्रेषण आउने

क्रम र श्रम बजारमा जाने क्रम बढे पनि राज्यको नीतिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाउने विप्रेषण भित्रिने बाटो बदलिन थालेका छन् । समाजमा गहिरो राजनीतिक विभाजन देखिन थालेको छ ।

३ बर्ष अगाडि उदाउँदो अर्थव्यवस्थाका रूपमा लिइएको श्रीलङ्का यसरी ३ बर्ष मै किन असफल राष्ट्र बन्यो भनेर हेर्न जरुरी छ । जसको आर्थिक तथा सामाजिक मापकहरू बलिया थिए ।

यो समस्या दक्षिण एशियामा एकपछि अर्को गरी फैलिइरहेको छ । पाकिस्तान त्यही लयमा पुगेको छ । विज्ञहरूका अनुसार ठूलो व्यापार घाटायुक्त आयातमुखी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकमा यो समस्या छोटो समयमै देखिन सक्छ ।

खोक्रो अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा आर्थिक सङ्कटको कुनै समय र सीमाना हुँदैन ।

यस्तो सङ्कट समाधानका लागि राजनीतिक संरचना र नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ । किनकि श्रीलङ्कामा जस्तै, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र नेपालमा चीनको समान स्वार्थ छ ।

श्रीलङ्का टाट पल्टिँदै गर्दा अथवा टाट पल्टिइसकेपछि पनि चीनको भूमिका एकदमै गैरजिम्मेवार देखियो । उसले ठूलो परिमाणमा ऋण दियो र आफ्नै डिजाइन अनुकुलका योजनामा लगानी गर्‍यो ।

पछिल्लो समय श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा जस्तै राजनीतिमा समेत चीनको अत्यधिक प्रभाव थियो । तर, लामो समय राजपक्षे परिवारलाई लाभ हुने कारोवार र लगानी गरेको चीनले डुब्दै गरेको कोलम्बोको डुंगा उद्धारमा चासो नै दिएन ।

राजपक्षको परिवार राजनीतिबाट सन्यास लिँदै देश नै छाडेर भागेपछि चीनले श्रीलङ्काली जनताको भावनाको सम्मान गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर श्रीलङ्काली जनतालाई सहयोग आवश्यक भएका बेला चीन हम्बनटोटा बन्दरगाहबाहेक कतै देखा परेको छैन । यो अवस्थाबाट नेपाल पनि गुज्रिन सक्छ ।

अहिले पाकिस्तान ठ्याक्कै चीनको ऋण, लगानीजस्ता आर्थिक प्रभावबाट ग्रसित छ । यहाँ कुनै पनि बेला श्रीलङ्काजस्तै भयावह विद्रोह निम्तिन सक्छ ।

यो अवस्था आउन नदिन अहिले पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष समक्ष हारगुहार गरिरहेको छ । ऋण स्तर उच्च र नीतिगत निश्चितता कम भएको देशको सूचीमा पाकिस्तान थपिँदै गर्दा हामीले श्रीलङ्काका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट जारी भइरहेको चेतावनी कहिलेसम्म बेवास्ता गर्ने त ? किनकि आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालीना जोर्जिएभाले पटकपटक भनेकी छिन्, ‘नेपालजस्ता देशहरूबाट लगातार पुँजी बाहिर गइरहेको छ । वैदेशिक ऋण बढीरहेको छ ।

आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन् । सुशासन र पारदर्शीताको प्रश्न उठेको छ । यसले समग्र आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य जोखिममा पार्नेछ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुनुको अर्थ खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयात संकुचित बन्नु हो । मूल्यवृद्धि आकासिनु हो । अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रासँग कुनै पनि देशको पैसाको विनियम दर कमजोर बन्नु हो ।

बढ्दो मुद्रास्फिति, ब्याजदर वृद्धि, कमजोर बनिरहेको राष्ट्रिय मुद्रा, उच्च ऋणदर र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । किनकि, अब अर्थतन्त्र भीरको डिलमा पुगिसकेको छ ।