सार्वजनिक प्रशासन विकास प्रशासनको तुलनामा बृहत, बोझिलो र भद्दासमेत हुन्छ। संरचनागत र प्रक्रियामुखी हुने गर्छ। विकास प्रशासन भने समयानुकुल, गतिशील, क्रियाशील र चुस्त समेत हुने गर्छ। अग्रीम लक्ष्य तोकिने हुँदा परिणामुखी हुन्छ। विकास प्रशासनले तोकिएका प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रिया बढी हुनाले कार्य सम्पादनमा ढिलो हुनसक्छ।

उत्तरदायीत्वको दृष्टिले पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्रमुखी र प्रत्यायोजित अधिकार मात्र प्रयोगमुखी हुनेगर्छ। विकास प्रशासन केन्द्रप्रति जिम्मेवार भए पनि जनमुखी र सहभागितात्मक हुनेगर्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा झैं विकास प्रशासनमा माथिका निर्देशन र नियन्त्रणलाई पर्खिरहनु नपर्ने हुन्छ। समूहद्वारा लक्षित परिणाममा प्रतिवद्ध भएर स्रोत साधनको परिचालन मार्फत् परिणाम प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ।

विकास प्रशासनको अवधारणामा हुने अधिक वैदेशिक सहयोग वा ऋण सहायता, पछिल्लो समय देखिएको उच्च व्यापारघाटा, विदेशी मुद्राको सन्चितिमा कमी, उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र महँगी पनि थप चुनौतीपूर्ण बनेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासनमा यथास्थिति, कठोर र नियन्त्रण पद्धति हुन्छ भने विकास प्रशासन संगठनात्मक परिवर्तन एउटा निरन्तर प्रक्रियाको अभियान अंगीकार गर्दै क्षमता र कार्य कुशलताको उद्देश्य बोकी अगाडि बढ्छ। हामी भने न विकास प्रशासन न सार्वजनिक प्रशासन दुवैमा चुकेका छौँ।

नेपालमा विकास प्रशासनको सुरुवात र प्रयोग २०१३ योजनाको भरपर्दो विकासको अवधारणासँगै सुरुवात भएको हो। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, लक्ष्य, उद्देश्य र समग्र कार्यक्रम जनमुखी र समावेशी होस् भन्ने आधारमा विकास प्रशासनको अवधारणा विकासोन्मुख मुलुकहरुले अंगीकार गरेदेखि नै नेपालमा पनि संलग्न जनशक्तिको कार्य र उत्तरदात्विको स्पष्ट व्याख्या, व्यवस्था, कार्य सम्पादन, योग्यता र वृत्ति विकासका पक्षहरुले समेत स्थान पाउने प्रयास स्वरुप नेपालमा विकास प्रशासनको अवधारणा आएको हो। त्यस्तै परिणाममुखी प्रशासन, शासकीय सुधार, विकेन्द्रीकरण र कुशल सक्षम प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरुप यसको आवश्यकता भएको हो। वि.सं २०१३ सालदेखिनै आरम्भ भएको योजनावद्ध विकासको अवधारणासँगै विकास प्रशासनको अवधारणा स्पष्ट भएको र साधारण र विकास गरी दुई थरी बजेट वर्गीकरण हुने गरेको हो।

विकास कार्यक्रमले प्राप्त सफलता हासिल गर्न नसकेको हाम्रो परिवेशमा नवीनतम सोच अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ। हाम्रो विकास प्रशासन आलोचना मुक्त छँदैछैन। विकास प्रशासनको मुद्दा निजी र खुला अर्थतन्त्र हो।

प्रशासन सुधार उन्मुख हुँदै छैठौँ पन्च वर्षीय योजना २०३७ सालदेखि विकास प्रशासन नीति आरम्भ भएको हो। नवौं योजना २०५४ देखि विकास व्यवस्थापनको प्रयोग छिटोछरितो र सक्षम अनि सेवामूलक र जनउत्तरदायी पशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा विकास प्रशासनले थप आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको देखिन्छ। दशौं योजनामा सुशासनको प्रयोग र पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरुमा पनि प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा धेरै कुराहरु बोलेको र चालु पन्ध्रौं योजनाले आफ्नो नाराले क्षमताको विकास, घर दैलोको सेवा प्रवाह, चुस्त र सक्षम प्रशासन पनि भनेको छ र पनि हाम्रो दैनन्दिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह सक्षम हुन सकेको अवस्था छैन। राजधानीको फोहोर बिसर्जन गर्न गोली चल्नु पर्ने अवस्था छ। आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने र बजेट लगायत कैयन विषयलाई लिएर प्रशासनको केन्द्रीय भूमि सिंहदरबारमै निजामती सेवाका कर्मचारी हजारौंको संख्यामा आन्दोलित देखिन्छन्, यसअघि देशमा व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन भए, जनताको अवस्थामा भने परिवर्तन हुन सकेन।

नेपालमा विकास प्रशासन आरम्भ भएको समयलाई नै परिवर्तन सम्झने हो भने हाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधि, यातायात एवं विकास निर्माणमा परिवर्तन देखिन्छ। हामीमाझ देखिएको गरीबी र बेरोजगारी अनि समावेशी दायरा भने फराकिलो हुन सकेको छैन। सर्वांगीण र सन्तुलित विकास आजको आवश्यकता हो। विकास कार्यक्रमहरुले प्राप्त सफलता हासिल गर्न नसकेको हाम्रो परिवेशमा नवीनतम सोंच अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ। हाम्रो विकास प्रशासन आलोचना मुक्त छँदैछैन। विकास प्रशासनको मूल मुद्दा निजी र खुला अर्थतन्त्र हो। त्यसले ल्याएको परिणामबारे पनि विकास प्रशासन कम आलोच्य छैन। विकास प्रशासनको अवधारणामा हुने अधिक वैदेशिक सहयोग वा ऋण सहायता, पछिल्लो समय देखिएको उच्च व्यापारघाटा, विदेशी मुद्राको सन्चितिमा कमी, नेपाली जनशक्तिको वहिर्गमन, उत्पादन र आपूर्तिमा हर समय समस्या, अन्तर्राष्टिय जटिल परिवेश र थप महँगी पनि थप आलोचनाका विषय बनेका छन्।

देशको आफ्नै मौलिकता र दिगो विकासका सन्दर्भमा पनि थप प्रश्न खडा भएका छन्, दलीय स्वार्थ र भागवण्डाको राजनीति मूल समस्या छ। विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक समस्या यथास्थितिमा रहुञ्जेल विकास प्रशासनको नारा सफल हुन्न। यसका लागि राष्ट्र निर्माण हेतु सवल र सक्षम जनपरिचालन, दिगो विकास, प्रशासनिक क्षमताको विकास, सुशासन, स्रोत र साधनको उपयुक्त प्रयोग, सीप र यसको सही प्रयोग र व्यवस्थापन, बेरोजगारी समस्या समाधान र आर्थिक उन्नती हेतु विकास प्रशासन सन्चालकको कुशलता, शिल्पी राम्रो हुनु पर्छ र त्यसको नेतृत्व गर्ने राजनीति नै हो घुमाइ फिराइ,जसमा सधैँ टकराव र हानाथाप छ।

विकास प्रशासन सुधारका लागि कैयन आयोगका प्रतिवेदन आए । तर, सबैजसो दराजमै थन्किए, नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल प्रयोग ग–यो।

इतिहास हेर्दा देशमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले सात दशक बढी समय लिइ सकेको छ। वि.सं. २००९ को बुच कमिशनदेखि प्रशासनका सुधार र नयाँ आयामहरु स्थापित भइसक्दा पनि हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि नै छौं। प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्न नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा हामी अग्रसर भए पनि प्रशासन सुधारका लागि प्राप्त सुझावलाई सही कार्यान्वयनमा हामी पछाडि छौं । सुधारका लागि कैयन आयोगका प्रतिवेदन आए । तर, सबैजसो दराजमै थन्किए, नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल प्रयोग ग–यो। संगठन सक्षम चुस्त र दुरुस्त राख्ने क्रममा प्रशासनिक संगठनको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालयका सख्या कमगर्ने सुझाव भए पनि यसको ठीक विपरीत प्रशासनिक संस्था अधिक भए, सेवाप्रवाह चुस्त हुन सकेन, योजनाको सही कार्यान्वयन हुन सकेन र हाम्रो प्रशासन अझ परम्परागत, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको बनेको छ।

सन् १९३० को विश्व आर्थिकमन्दी, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धले देखाएको दुष्परिणाम, नवोदित राष्ट्रको छिटो प्रगतिको चाहना, संयुक्त राष्ट्र संघको उदय, कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मानव अधिकारको सोंच, आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको विश्वव्यापी होड, राज्य राज्यबीच मैत्रीको परिकल्पना विश्व एक गाउँ भन्ने नवीन सोंच विविध कारणले संसार भरिनै विकास प्रशासनको अवधारणा आएको हो। खासगरी अमेरिकी विद्धान्बाट प्रतिपादीत यस्ता सोंचहरु विश्व सबैतिर छरपस्ट छरिन पुगे। पि.एड्वार्ड वाड्रनर नै विकास प्रशासनका जनक हुन्। उनी पछिका पुस्ता फ्रेडरिग्स, प्लेम्बरा, अल्वर्ट वारस्टोन, आमिंग स्वेडलो आदि विद्धान्ले यी विषयलाई मलजल गरे। तर, अमेरिका नै अहिले सिंगौरी खेल्दैछ, युके्रन, ताइवानजस्ता विषयले हामी समेतको भात भान्छामा समस्या आएको छ।

नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्दा आफ्नो भुँडी कसरी भर्ने मात्रै सोच रहेको छ, प्रशासनमाथि सबैले राजनीति गरेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनको मूल ध्येय शान्ति सुरक्षा हो।

विश्वयुद्धपछि पनि शीतयुद्ध कायमै छ। विश्व दुई भागमा ध्रुवीकृत भएको छ। एउटाको नेतृत्व पुँजीवादीले लिएका छन् भने अर्काको नेतृत्व समाजवादी भन्नेहरुले, क्रमशः अमेरिका, रसिया, चीनहरुले। विकासोन्मुख मुलुक नेपाल जस्तालाई सघाउने नीति दुवैले लिएका त छन् हामीले सन्तुलित गर्न भने जानेका छैनौँ। सन् १९३० को मन्दीपछि अमेरिकी टेनेसी भ्याली अथोरिटी परियोजना र युरोपको मास्टर प्लानले योजनावद्ध विकासको अवधारणा तेस्र्याएपछि विकास प्रशासनको अवधारणाबाट सबै मुलुक प्रभावित र मोहित हुँदै आउँदा थिच्चिदै, घिस्रिँदै हामी पनि पछि लागेका छौँ, उठ्ने कहिले हो थाहा छैन, विश्वमा हामीभन्दा पछिका धेरै माथि उठिसके।

मुलुकी प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनबाटै सञ्चालित हुने हो र विकास प्रशासन भने आधुनिक र विकासको लक्ष्यका साथ सन्चालित हुने हो। सन् १८८७ मा सार्वजनिक प्रशासनका विद्धान् विड्रो विल्सनले ‘द स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन कृति प्रकाशन गरेपछि प्रशासनको विधाको रुपमा यसले चर्चा पाएको हो भने सन् १९४७ को रोवर्ट दलको द टाइम्स अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन प्रकाशनपछि प्रशासन क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययनको दायरा विस्तार भएको हो। सन् १९५२ मा अमेरिकी प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयको सार्वजनिक प्रशासन सम्मेलनले अझ यसको अध्ययन अनुसन्धान थप गरेको हो। तर, नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्दा आफ्नो भुँडी कसरी भर्ने मात्रै सोच रहेको छ, प्रशासनमाथि सबैले राजनीति गरेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनको मूल ध्येय शान्ति सुरक्षा हो। नवीन सार्वजनिक प्रशासनमा विकास प्रशसनको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मुलुकमा सञ्चालन गर्ने अवधारणाबाट पनि सार्वजनिक प्रशासनको अभिन्न अंगको रुपमा विकास प्रशासनलाई अँगाल्दै आउनु पर्ने हो।

एउटाले खुला अर्थतन्त्र भन्छ अर्कोले नियन्त्रित ! अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रले गन्तव्य लिन सकेको छैन। लगानीमा शंका, शेयरमा उतारचढाव, ज्यादै मन्द गतिको आर्थिक विकास, सरकारको नीति नै अस्थिर, धेरै समस्याहरु छन्।

परम्परागत कार्यमा मात्र सीमित नभई वातावरण सन्तुलन, दिगो विकास, मानव अधिकार लगायत सूचना र प्रविधिसँगको तादात्म्यता, परिवर्तित समाजको अवधारणा, सुशासनले विकास प्रशासनलाई साथदिनु पर्ने हो, सीमित स्रोत साधनबाट परिणाममुखी अधिक उपलब्धि हुनु पर्ने हो। तर, छैन। हामीले अँगालेको संविधान समाजवाद उन्मुख हो। तर, लोकतान्त्रिक विचारकको समाजवाद र वामपन्थी समाजवाद फरक फरक देखिन्छ।

एउटाले खुला अर्थतन्त्र भन्छ अर्कोले नियन्त्रित ! अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रले गन्तव्य लिन सकेको छैन। लगानीमा शंका, शेयरमा उतारचढाव, ज्यादै मन्द गतिको आर्थिक विकास, सरकारको नीति नै अस्थिर, धेरै समस्याहरु छन्। धेरैको मत छ, बजार अर्थतन्त्र र कम्युनिष्ट सत्ता एकै ठाउँमा उभिन सक्तैन। पछिल्लो सत्ता पनि परिवर्तन भयो तर शासनमा अनुहार उस्तै देखिए। गठबन्धनले को पूँजीवादी, को कम्युनिष्ट पत्ता लाउन नसकिने अवस्था छ। मिलिजुली राजपाठ बाँडौँ, देश जता जालाजाला भन्ने सोच बढेको छ। विद्वान् मन्टगोमरी र स्टोफनले मुलुकले सञ्चालन गर्ने विकास प्रशासन भनेको बाञ्छित परिवर्तनको त्यस्तो पक्ष हो जुन सरकारी कृयाकलापद्वारा योजना र अनुमान गरिएको हुन्छ।

विद्वान् द्विवेदी र अर्का विद्वान् जैनले विकास प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको पक्षसँग जोड्दै सरकारी प्रभावद्वारा प्रगतिशील राजनीतिक र सामाजिक उद्देश्यको परिवर्तनमा केन्द्रीत हुने बताए। हामीले भने सत्ताको साँचो लिने मात्र आफ्नो ढर्रा छोडेनौँ। नेतृत्वले हानाथापमा समय गुजार्यौं। नेपालीहरुको सपना अधुरो नै रहिरह्यो देशमा मानव पूँजी पनि निर्माण भएन। विकास प्रशासनले मूर्त रुप लिनै सकेन।