स्रोतको उचित बाँडफाँड नभएकाे प्रदेश मन्त्रीहरुको गुनासो « Khabarhub

स्रोतको उचित बाँडफाँड नभएकाे प्रदेश मन्त्रीहरुको गुनासो


१० भाद्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – मुलुकले सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष पूरा भयो । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सात प्रदेश कार्यान्वयनमा आए । संविधानअनुसार २०७४ सालमा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन भए । हाल कायम प्रदेश सरकार पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको अर्को निर्वाचन हुँदैछ ।

प्रदेश सरकार गठन भई पाँच वर्ष पुगेपनि सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याईं गरेको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रश्न उठिरहेको छ । स्रोतको उचित बाँडफाँड, संविधानका अनुसूचीअुनसारका अधिकार प्रयोग तथा प्रहरी र कर्मचारी समायोजनका विषयमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच बेलाबेलामा द्वन्द देखिँदै आएको छ ।

सङ्घीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आज आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय विषयगत समितिको बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरुले धेरै अधिकार सङ्घमा रहेको र भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि समेत कानूनी, नीतिगत र व्यवहारगत अस्पष्टता रहेकाले सङ्घीयताको मर्मअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाई भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।

बाग्मती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूतिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, प्रदेश १ का उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो र सदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धाँमीले नीति, कानून, जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोतसाधनको समन्यायिक र स्पष्ट वितरण नहुँदा प्रदेश सरकारको भूमिका माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको गुनासो गरे ।

सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले अभ्यास गर्न नपाउँदा फेरि केन्द्रीकृत प्रणालीतर्फ फर्किने खतरा रहेको भन्दै उनीहरुले सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। प्रत्येक प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कर्मचारीको सहज व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र तथा रुग्ण उद्योगको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

समग्रमा औद्योगिक पूर्वाधार, बजार अनुगमन, स्थानीय उत्पादन, खाद्य प्रयोगशाला, प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान, सीप विकास, कम्पनी प्रशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र, कार्यसूचीको अभ्यासमा कानूनी र व्यावहारिक अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सो अवसरमा जोड दिइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७९, शुक्रबार  ११ : १० बजे

समस्याग्रस्त ४ सहकारीका २२३ जनाले पाए रकम

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ४ समस्याग्रस्त सहकारीको २२३ जनाको

काठमाडौंको यातायात गुरुयोजना : मास ट्रान्सिट र सुरुङमार्गमा जोड

काठमाडौं– नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय

तोलामा एक हजार ५०० बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुनको

फ्लाईदुबई उडान घटनामा इरान जोडिए कडा कारबाही गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

एजेन्सी- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुबईबाट तेल अभिभतर्फ उडेको फ्लाईदुबईको

विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि पूर्वाधार मन्त्रालयले बनायो ८ कार्यदल

काठमाडौं – पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद्पछिको आपतकालीन पुनःस्थापना, राहत तथा