माघ १८ बाट भूमि आयोगले लालपूर्जा दिने | Khabarhub Khabarhub

माघ १८ बाट भूमि आयोगले लालपूर्जा दिने


१३ माघ २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन–राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले यही माघ १८ गतेबाट लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

आयोगले गत साता जिल्लाका माओवादी पार्टीका नेता बद्री तिमिल्सिनालाई अध्यक्ष बनाएसँगै काम अघि बढाउन लागिएको हो । आयोगले भरतपुर महानगरपालिका–१४ सहित ६ वटा वडाबाट काम सुरु गर्न लागेको हो ।

सबै वडामा ६ जनाका दरले प्राविधिकसहित आवश्यक जनशक्ति परिचालन हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ । स्थानीय निकाय र सरोकारवालाको उपस्थितिमा सेटेलाइटसहितका आवश्यक प्रविधि जुटाएर कामलाई तीव्रता दिइने उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र १० हजार २९ जना दलित भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेले लालपूर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

महानगरबाट काम थालेसँगै कालिका नगरपालिका र माडी नगरपालिकाले सरकारसँग सम्झौता गरिसकेकाले ती पालिकामा पनि तत्काल काम अघि बढ्ने उनले बताए । काम सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित वडामा सहजीकरण समितिमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्ने तिमिल्सिनाले बताए ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका उपसभापतिसमेत भइसकेका तिमिल्सिनाले आफूलाई जिल्लाको सबै भूगोल र अवथाको बारेमा जानकारी भएकाले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा दिलाएरै छाड्ने दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७८, बिहीबार  १२ : २५ बजे

प्रधानमन्त्रीद्वारा द्रुतमार्गको सुरुविन्दु समस्या समाधानका लागि पहल

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)

नेपाली कांग्रेसमा ‘एआई’ बहसः नीतिगत व्यवस्थासँगै कार्यान्वयनमा जोड

पाटन – सूचना प्रविधिको विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को विकास

क्यान्सर विजेताहरु हाम्रो प्रेरणाका स्रोत हुन् : डा. चालिसे

काठमाडाैं – भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल

सुक्खा सङ्कटग्रस्त मधेशमा तत्काल राहत दिनेगरी कार्ययोजना बनाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुक्खा सङ्कटग्रस्त

रङ्गशालाको काम नभएपछि १० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता

चितवन – भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय