सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी « Khabarhub

सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी


१३ जेठ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी भएको जानकारी दिएकी छन् ।

काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलमा बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशिका मार्गदर्शक बन्ने बताइन् ।

सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सोचका लागि विभागले सबै निकायसँग छलफल गरी  निर्देशिका जारी भएको उनको दाबी छ ।

उनले अधिकांश सहकारी स्थापनाकालको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, मर्म र भावनाअनुसार चलेको भए पनि केही संस्था मूल्य, मान्यता र भावनाभन्दा पर गएर अरु कुरा गर्न थालेका कारण समस्या निम्तिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मुलुक सङ्घीयतामा रुपान्तरण भइसकेपछि तीनै तहका सरकारका निकाय क्रियाशील भइसकेको भए पनि सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका खराब काम नियन्त्रण गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सरकार, सहकारी विभाग र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारीरूपमा साझेदारी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ३२ हजारभन्दा बढी सहकारीमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य र करिब रु सात खर्ब जति पुँजी परिचालित सहकारी र एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने काम गरिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सुशासन, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनलाई ठिक ढङ्गले व्यवहारमा उतार्न सकेको खण्डमा समस्या समाधान भएर जाने बताए । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ‘सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत निर्देशिका २०७९’ मन्त्री श्रेष्ठ, सचिव रामप्रसाद थपलिया र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

निर्देशिकामा सङ्घसंस्था दर्ता गर्ने अधिकार तथा सदस्यको जिम्मेवारी, सदस्य केन्द्रियता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति–उपसमिति तथा साधारणसभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँट, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण र खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी विषयमा  ३५ बुँदे समावेश गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०७९, शुक्रबार  ७ : ४५ बजे

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन

सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश शीतल निवास पठायो

काठमाडौं- बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र

नेप्से परिसूचकमा २५ अंकको गिरावट

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको

ड्रोनबाट हेर्नुस्, डोजर चलेपछिको मनोहरा सुकुम्वासी बस्ती

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली