म एउटा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ । यो विवेकशील नेपालीले ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने’ अभियान धेरै वर्ष पहिले देखि चलाइरहेको छ । यो अभियानमा म पनि जोडिएको छु । त्यही भएर यसबारे हामीले गरेको अभियान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनेबारे आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु ।

हामीले विवेकशील अभियान चलाउँदा करिब ७ वर्ष देखि नै एउटा मुख्य अभियानका रूपमा चलाउँदै आइरहेका छौँ । यसमा रेमिट्यान्सले धानेको देश भन्दै छौँ । तर उहाँहरूको मत अधिकार चाहिँ सुरक्षित छैन । अहिलेसम्म मत राख्न पाउनु भएको छैन । त्यसकारण हामीले यो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ ।

हामीले विभिन्न अभियान, विभिन्न क्रियाकलापहरू गरौँ र अनलाइन करिब १० हजार हस्ताक्षर जम्मा गरेर सम्बन्धित निकायहरूमा पनि बुझायौँ । यो अभियान सगँसगैँ २०७४ साल चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यौ ।

अब चाहिँ केही हुन्छ भनेर आशावादी थियौँ । तर के भयो भने फलोअप गर्दै जाँदाखेरि केही पनि भएको पाएनौँ । निर्वाचन आयोग, विभिन्न मन्त्रालय पनि धेरै पटक गयौँ । निर्वाचन आयोगबाट यता जानुस् भन्नुहुन्छ, फेरि मन्त्रालयबाट उता जानुस् भन्नुहुन्छ पछि हामीले सूचनाको हक पनि प्रयोग गर्‍यौ ।

सूचनाको हकमार्फत चाहिँ सुचना माग्दा खेरि निर्वाचन आयोगले एउटा प्रतिवेदन बनेको छ भन्नु भयो । तर त्यो दिन चाहनु भएन । २०७६ साल असारमा बनेको प्रतिवेदनको लागि मैले दुई चोटि सूचनाको हक मार्फत निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदा मैले पाइन ।

यो मेरो अधिकार हो । हामी सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो । सबैले यसको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ भनेर मैले राष्ट्रिय सुचना आयोगमा उजुरी गरेको थिएँ । पहिलो चोटि पाएन, दोस्रो चोटि फेरि सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन हाल्दा बल्लतल्ल यो प्रतिवेदन पाएँ ।

जुन मैले तारा सरलाई दिएको थिएँ । हामीले सुचना पाउनलाई नै करिब ६ महिना लाग्छ । प्रतिवेदन त तयार भयो । तर तीन चार वर्षदेखि खासै काम भएको छैन । हामीले चाहिँ यो विवेकशील अभियानमार्फत यो विषयलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

अनलाइन अफलाइनबाट विभिन्न दबाब दिने, झकझकाउने नागरिकलाई यसबारे चेतना जगाउने काम गरी रह्यौँ । हालसालै ट्रेड युनियन महासघं नेपाल र सुरक्षित आप्रवासका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल लगायतका संघ संस्थाका उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नु भयो ।

यो चाहिँ स्थानीय चुनाव अलिकति अगाडि चाहिँ कार्यस्थलबाट श्रमिकको अधिकार भनेर मतदान गर्न पाउनुपर्ने अभियान चलाउनु भएको रहेछ । सबै दलहरूको ढोकामा ढकढक्याउन जानु भएको रहेछ । उहाँहरूले के पाउनु भए छ भने कुनै पनि दलले यस बारे कुनै कुरा उठाएको छैन । तर हामी नेपाल विवेकशील पार्टीले मात्र उठाएको छ ।

यो चाहिँ ७ बर्षदेखि जारी रहेको अभियान छ । त्यसै गरी हालसालै अमेरिकाको टेक्ससमा बस्ने क्षितिज लोहनी जीले चाहिँ अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाउ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको छ ।

यो ७ वर्ष हुँदा खेरि एउटा जनचेतना आएको छ । धेरैलाई यो आवश्यक र चाहिएको विषय हो भन्ने लागेको छ । जुन निकायहरूले गर्नु पर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामी नेपाल विवेकशील पार्टी राजनीतिक भए पनि यो मुद्दा चाहिँ उठाउनु पर्छ ।

यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने कारण के हो भने हामी सहभागिता मूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गछौँ । २०७८ सालको जनगणनामा चाहिँ २३ लाख नेपाली बाहिर भनेको छ । निर्वाचन आयोग प्रतिवेदनमा चाहिँ ४० लाख भनेको छ । अनौपचारिक रूपमा ६० देखि ७० लाख जना भनिएको छ ।

मानौँ २३ लाख नेपाली नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुनु भनेको अलोकतान्त्रिक भयो नि त । त्यसैगरी नेपाल भित्रै पनि कति धेरै नागरिक विभिन्न कारणले मतदानबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

आशा छ, अलि कति काम अगाडि बढाइयोस् । चाहे नागरिक समाज होस् वा राजनीतिक दल होस् । वा एकेडेमिक फिल्ड सबै ठाउँबाट हामीले काम गर्नु पर्छ । दबाब दिनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ ।

विशेष गरी यो एकेडेमिक फिल्डमा हामीले अनुसन्धान गरेर निर्वाचन आयोगको वा अरू निकायहरूलाई चाहिँ सोच्न बाध्य पार्न सकियो भने पनि अलिकति काम अगाडि बढ्छ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत आशा छ ।

कुनै पनि नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने चाहना हो । त्यो भन्दा बढी हामी आफैँले मताधिकारको प्रयोग गर्न आफू बसेकै ठाउँबाट दबाब दिऔँ ।

(प्रस्तुति : मौसमी राना)