टङ्कीसिनवारी– विराटनगर महानगरपालिकाको तीन वडाका केही क्षेत्रलाई मात्र कृषि क्षेत्र तोकिएको छ । महानगरपालिकाका कूल १९ वडामध्ये वडा नं १४, १६ र १८ का केही क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी बाँकी १६ वटा वडालाई गैरकृषि क्षेत्र तोकिएको हो । महानगरपालिकाको भू-परिषद्को बैठकले वडा नं १४, १६ र १८ को हकमा चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्ने र उक्त चार किल्ला बाहेकका क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नेपाल सरकारले भविष्यमा आइपर्न सक्ने खाद्य सङ्कटको अवस्थालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न र जग्गाको अनावश्यक खण्डीकरणमा अङ्कुश लगाउनका लागि भू-उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ सार्वजनिक गरेको थियो । स्थानीय पालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई तत्कालका लागि कृषि वा गैरकृषि हो भनी अनिवार्य वर्गीकरण गर्नु पर्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । 

परिषद्ले वर्गीकरणको प्रस्तावित नक्साबमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा भू-उपयोग वर्गीकरण क्षेत्र जनाई अद्यावधिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । जग्गाको वर्गीकरणको टुङ्गो नलाग्दा अंशबन्डादेखि सम्पत्ति बाँडफाँडमा समेत असर परिरहेको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले वडाको सिफारिसअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरी अगाडिको कारवाहीका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय विराटनगर पठाएको बताए। उनले तीन वडाका केही क्षेत्रबाहेकका बाँकी वडाका सम्पूर्ण जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्र भनी वर्गीकरणको निर्णय गरिएको जानकारी दिए।  

भू-उपयोग नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एउटा प्रायोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई अर्को प्रायोजनका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । नियमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक र नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तत्कालका लागि भने जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया मिलाइएको हो ।

कृषि क्षेत्र घोषणा गरिएको जमिनलाई छ सय ७५ वर्गमिटर अर्थात दुई कठ्ठाभन्दा कम हुने गरी टुक्राउन नपाइने व्यवस्था छ ।