झापा – दुई वर्षअघि भन्सार कार्यालयका लागि अधिग्रहण गरिएको सर्वसाधारणको नौ बिघा निजी जग्गाको मुआब्जा सरकारले नदिएको भन्दै भद्रपुरका राजनीतिक दल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

भद्रपुर नगरपालिका–५ का १०६ कित्तामा बसोबास गर्दै आएका ३० परिवारको नौ बिघा जग्गा भद्रपुर भन्सार कार्यालयका लागि विसं २०७६ वैशाख १७ गते सरकारले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा माग गर्दा सरकारले अहिलेसम्म नदिएको हुँदा सर्वदलीय समिति गठन गरेर पीडितको न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीले बताए ।

वडाध्यक्ष कार्कीकै संयोजकत्वमा सर्वदलीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ । त्यसको सदस्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपालगायत राजनीतिक दलका नगर नेता रहेका छन् । सरकारले भद्रपुरको छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरी मूल भन्सार कार्यालय बनाउने निर्णय गरेपछि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

वडाध्यक्ष कार्कीले मुआब्जा प्रक्रिया जग्गाको मूल्याङ्कनमा पुगेर अड्किएको बुझिएको बताए । लामो अवधिसम्म मुआब्जा नदिँदा पीडितहरु सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सो जग्गा भन्सार कार्यालय प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको सूचना २०७७ साउन २७ गते राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा समेत प्रकाशन गरिएको थियो । हाल भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरले सो जग्गा रोक्का राखेको छ ।