काठमाडौँ– सांसद्हरुले संसदीय सुनुवाईका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज बसेको संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा संसदीय सुनवाई सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था एवं नेपाल कानून आयोगले तयार गरेको विधेयकका बारेमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले समितिलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा सांसद् सुरेन्द्र पाण्डेले समितिमा हुनसक्ने दलीय हस्तक्षेपलाई रोक्ने गरी कानुन आउनुपर्ने बताए । समितिमा अनुमोदन वा नाम फिर्ताका विषयमा दुईतिहाइ वा बहुमतको व्यवस्था बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद् भीमसेनदान प्रधानले समितिमा दलीय ह्वीप प्रभावित हुँदा सही व्यक्ति चयन हुन नसक्ने देखिने भएकाले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सांसद देवप्रसाद गुरुङले समितिमा आएका सिफारिस गर्नुको विकल्प नदेखिएकाले समितिको प्रभावकारिता नदेखिएको बताए । समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा नेपाल कानून आयोगका सचिव लीलादेवी निरौलाले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको अनुमोदनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुसन्धान गर्नेगरी कानून निर्माणसहितको प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार भएको बताइन् । उनले दुई तिहाईबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई पनि छलफलका लागि समावेश गरिएको जानकारी दिइन् ।

नेपाल कानून आयोगसँगको छलफलपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले ड्राफ्टमा अन्तिम छलफल गर्ने र पास गर्ने अधिकार रहेको कानून समितिका सदस्यहरूले पनि छलफल गर्ने जानकारी दिए ।