काठमाडौं – अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी लागू भएपछि नेपालमा चीन र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध चर्किएको छ। एमसीसी संसदबाट पारित भएर लागू भएपछि उत्तरी छिमेकी चीन नेपालसँग चिढिएर अमेरिकासँग शीतयुद्धमा उत्रिएको हो।

चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बीआरआई’ अगाडि बढाएको थियो। अमेरिकाले त्यसअघि नै एमसीसी परियोजना विभिन्न देशमा लागू गराउँदै नेपालमा पनि ल्याएको थियो। एमसीसी रोक्ने प्रयास असफल हुँदा र उसले सोचेअनुसार बीआरआई परियोजना पनि अगाडि नबढेपछि नेपालमा चीन र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध बढेको हो।

झण्डै एक दशक लामो प्रयासपश्चात नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी लागू हुँदा त्यसबाट चीन झस्केको मात्रै छैन, तिब्बत मामिलाको टाउको दुखाई भन्दा बढी अब अमेरिकी रणनीति बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ।

एमसीसी पास भएपछि अमेरिकाले एसपीपीका लागि लबिङ गरिरहेको छ। जसका लागि अमेरिका एकपछि अर्को प्रयासमा छ। एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। जुन कुराको लामो बहस संसदमा समेत भएको थियो।

खासगरी एसपीपीको सैन्य रणनीतिको विषयले चर्चा पाउँदा त्यसबाट उत्पन्न विवादले बढी बहस निम्त्याएको थियो। एसपीपी अस्वीकार गरे पनि अमेरिकालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेख्न बाँकी छ। यो पत्र लेख्न परराष्ट्रले ढिलाई गर्नु पछाडिका धेरै कारणमध्ये चीनको चासो र सम्भावित दबाब पनि हो।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमण

एसपीपी अस्वीकार गर्ने बित्तिकै नेपालमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ आएका थिए। उनी पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा काठमाडौँ उत्रिदा होटल मेरियटमा रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए।

रात्रिभोजमा उनले अमेरिकाको खुलेर विरोध गरेका थिए। मुख्य पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरुलाई बोलाइएको रात्रिभोजमा उनले धेरै पक्षबारे आफ्नो मत राखेका थिए। जसमा एमसीसी संसदबाट पारित भएर लागू हुँदा उनी सन्तुष्ट थिएनन्। एसपीपी अस्वीकार गर्दा उनले नेतालाई बधाई ज्ञापन गरेका थिए। तर एमसीसी लागू भए पनि नेपाल प्रवेश पाएको अमेरिकी परियोजनाबाट उनी सन्तुष्ट थिएनन्।

बीआरआई लागू गराउने विषयमा उनले थुप्रै दबाब नेपाली नेतामाथि बढाएका थिए। यसक्रममा उनले अमेरिकाको विरोध गर्नेदेखि चीनका नयाँ र थप महत्वाकांक्षी परियोजनाबारे पनि बताएका थिए।

नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेका थिए। ओली र प्रचण्डसँगको भेटमा उनले फेरि वाम एकता गरेर चुनावमा जान सुझाव दिएको पनि बताइएको थियो।

यद्यपि कांग्रेस र माओवादीबीचको सत्ता गठबन्धन टुटाउने उनको योजना सफल हुन सकेन। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ स्वदेश फर्किए लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमण गर्न दिल्ली पुगे। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्न पाएनन्।

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि उनले उत्तर र दक्षिणबाट आफूलाई साथ सहयोग रहेको दाबी गरेका छन्। भारत भ्रमणबाट फर्केर उनले वाम नेतासँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिनु पनि एक महत्वपूर्ण संकेत हो। कांग्रेससँग उनको बार्गेनिङ चलिरहेको छ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको भ्रमण

एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र परराष्ट्रले पठाउन ढिलाई गर्दा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउँदैछन्। उनी बिहीबार साँझ काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। काठमाडौं बसाइमा उनले एमसीसीपछि एसपीपी पनि लागू गराउने विषयमा प्रयास गर्नेछन्।

उनी यसअगाडि पनि नेपाल आएका थिए। चर्को विवाद र बहसपछि एमसीसी संसदबाट पास हुँदा एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णय भू–राजनीतिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ।

चीनका एक जना भीआईपी नेताको भ्रमणलगत्तै अमेरिकी सहायक विदेशीमन्त्री दोस्रो पटक काठमाडौं उत्रिनुले नेपालमा चीन र अमेरिकी शीतयुद्ध चर्किएकोमा शंका छैन। तर, यसले कस्तो मोड लिन्छ ? सजिलै भन्न सकिने अवस्था छैन।

बालुवाटारमाथि दबाब

एमसीपी पास गरेर एसपीपी अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयले बालुवाटारमा दबाब दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धन जोगाएर चुनावमा जाने चटारोमा हुँदा एसपीपी अस्वीकार गर्ने उनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण दबाबमा छन्।

अमेरिकाले सन् २०१९ मै एसपीपी लागू गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको बताएको थियो। सोहीअनुसार नेपाली सेनाले पनि अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको थियो। तर, तत्कालको अवस्थामा एसपीपी लागू नगर्ने आफ्नै सरकारको निर्णय देउवाका लागि यतिबेला भारी भइरहेको छ।

बालुवाटारमाथि अहिले चीन, भारत र अमेरिकाको दबाब छ। अमेरिका एसपीपी लागू गर्नुपर्ने, फिर्ता हुन नसक्ने बताइरहेको छ। तर देउवा मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरिसकेको विषय फेरि कसरी स्वीकार गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छन्।

बालुवाटारमा यतिबेला अमेरिकी दबाब यति धेरै छ, जसको जवाफ दिनसक्ने फुर्सद पनि देउवासँग छैन। पछिल्लो समय अमेरिकाले एसपीपी अस्वीकार गर्ने हो भने आफूले त्यसको लागि थालेको सबै प्रक्रियामा लागेको रकम पनि माग गरिरहेको छ।

त्यति मात्रै होइन, अब एमसीसी पनि कुन मोडलमा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अर्को बहसको पाटो बन्न सक्ने आकलन छ। यस्तो अवस्थामा दोस्रो पटक काठमाडौं उत्रिन लागेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूले थप कति दबाब बढाउँछन्, यसको जवाफ देउवासँग छैन।