काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ३५१ वटा उजुरी फछर्यौट गरेको छ । 

आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । ‘आव २०७८/७९ मा आयोगले कूल ३ सय ५१ उजुरीहरू फछर्यौट गरेकोमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत ६ र उजुरीगत ८५ गरी कुल ९१ सिफारिस गरेको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

आयोगले स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरू दर्ता, अनुगमन, अनुसन्धान र निर्णय गरी सरकारलाई सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको छ । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका निर्णय हुन बाँकी कूल उजुरी सङ्ख्या ४ हजार २१४ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये अनुसन्धान सम्पन्न भई निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयको अनुसन्धान महाशाखामा १ हजार ५५४ र आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूमा अनुसन्धानरत २ हजार ६६० उजुरीहरू रहेका छन् । 

‘फछर्यौट गरिएका उजुरीहरूमा ९ उजुरी खारेजी गरेको छ भने २५१ उजुरी तामेली गरेको छ । त्यस्तैगरी ६१ उजुरीहरूमा विभिन्न आदेश गरी पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ । पुनः पेशसमेत गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगले कूल ४१२ उजुरीहरू उपर निर्णय गरेको छ ।

‘सिफारिस गरिएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ४२ सिफारिस आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । तर यस वर्ष आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा नेपाल सरकारबाट आशातित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन,’ आयोगले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।  सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकार, व्यवस्थापिका संसद्को मानव अधिकार समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । 

आयोगले कोभिड–१९ को महामारी, स्थानीय तह निर्वाचन, महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, कारागार र हिरासतमा मृत्यु, जातीय विभेद, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार लगायतका विषयमा पनि अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

आयोगले आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ मलेशियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । भारतमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरू, मानव अधिकारमुखी पद्धति, महिला हिंसा, आदिवासी जनजाति लगायतका विषयमा समेत आयोगले यस वर्ष अध्ययन/अनुसन्धान गरेको छ ।