काठमाडौँ : निकै लामो दाउपेच र रस्साकस्सीपछि सत्ता गठबन्धन सिट बाँडफाँडको गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटेका छन् । असोज १६ भित्र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचि संशोधनको अन्तिम समय सीमा रहेको र असोज २३ गते प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयनको समय रहेकाले गठबन्धनका दलहरू पुर्ववत अडानबाट पछि हट्दै सहमति नजिक पुगेका हुन् । तर उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ अर्थात् प्रतिनिधि सभाको लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केही बाहेकमा सहमति जुटाएको दाबी गरेपनि प्रदेशसभातर्फ कसले कति सिट पाउने भन्ने अझै पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनभित्रको कुरा किन यति धेरै पेचिलो बनेको छ ? यसै विषयमा आधारित भएर माओवादी केन्द्रका नेता तथा उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो सिट बाँडफाँड धेरै लम्बियो, यसको सहमति ठ्याक्कै कहिले हुन्छ ?
यसको छलफल धेरै लामो भएको छ । पहिला सङ्घको निर्वाचन प्रति बढी केन्द्रित भयो र धेरै छलफलहरू पनि भयो बाँकी भएको त्यसलाई प्रदेशसँग जोडेर समाधान होला भनेर जोडेर छलफल हुँदैछ । त्यसैले यो जटिल भएको हो । जनता र काम भन्दा पनि दलहरू चुनाव केन्द्रित भएर पनि यो जनता केन्द्रित गराउने भनेर समय धेरै लागेको हो । अहिले चुनाव किन धेरै खर्चिलो हुँदै गएको छ, त्यसलाई सबै दलहरू बसेर छलफल गर्नु पर्दछ । संविधान र जनताको रक्षा गर्ने प्रकृतिको हिसाबले सिट बाँडफाँड गर्नुपर्दछ । जनताको आवश्यकता एकातिर छ, हामीहरूको गन्थन मन्थन अर्कोतिर गएका जस्तो भएको छ । किन यस्तो हुँदैछ हिजो यस्तो हुँदैनथ्यो । यो तुरुन्तै समाधान त हुँदैन समय लाग्छ थोरै नजिक पुगिसकेको छ । अब चाँडै यो टुङ्गिन्छ ।

कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले यो यस्तै स्थिति रह्यो भने हामी गठबन्धनलाई असहयोग गछौँ र हाम्रा उम्मेदवार खडा गछौँ भन्ने सम्मको धम्की दियो । यसले तपाईँहरूलाई कुनै फरक परेको छैन ?
कि त गठबन्धन गर्नु भएन । गठबन्धन आवश्यकता छैन भन्नु पर्यो । कांग्रेसले गठबन्धन आवश्यकता छ भनेको छ । अहिलेको अवस्थामा दलहरू आफूलाई धेरै सिट माग गर्ने तर गठबन्धन आवश्यक छ पनि भन्ने छ ।

अनि माओवादीभित्र पनि अध्यक्षले सरासर आफ्नो मन खुसी गरेर एक्लै गोप्य बैठक गर्दै हिँड्ने गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँहरूलाई पनि चित्त बुझ्दैन होला नि ?
यो समानुपातिकको सूची तयार गर्दा पहिला प्रारम्भिक लिस्ट बनाएर सहमतिमा जानु पर्दथ्यो त्यो गरिएन । त्यसमा हाम्रो असहमति छ ।

साँच्चै भने जस्तो शेखर कोइराला र गगन थापाको समूहले गठबन्धनलाई सहयोग गरेन भने के हुन्छ ?
त्यसो गर्दैनन् । गठबन्धन आवश्यक छ भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ । त्यो हिजो पनि चलेको थियो । आज पनि चल्छ । कँही न कँही यसको समाधान हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको कदमपछि चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने आशङ्काहरू बढ्न थाले नि ?
राष्ट्रपतिको कदमले यो आस्था सिर्जना गरेको छ । चुनावको बेला जहिले पनि यस्तो कुराहरू आइरहन्छन् । तर चुनाव हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ भएन भने चुनाव सारेका पनि छन् ती कुराहरूले पनि यस्तो आशङ्का भएको छन् । तर हामीले चुनाव गराउनु पर्दछ । अरु कुनै हामीसँग उपाय छैन ।

राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध तपाईँहरू अदालतको शरणका पुग्नु भएको छ, अब अदालतलाई नै कुर्ने हो कि अरु कुनै उपाय छ ?
संवैधानिक कानुनी कुराहरू त अगाडि बढिहाल्छ । अरु कुनै उपाय छैन । त्यो विषयमा अन्तिम निर्णयमा दलहरू कसरी जाने भनेर दलहरूले अन्तिम निर्णय गरेको छैन । हामीले राष्ट्रपतिसँग जोरी खोजेर पनि समस्या तुरुन्त समाधान हुँदैन ।

तपाईँहरू गठबन्धनको फेरो समातेर कहिलेसम्म हिँड्ने आफै एक्लै कहिले उभिने त ?
निर्वाचनको प्रक्रियामा गठबन्धन रहन्छ । कि त निर्वाचनको प्रकृति नै बदल्नु पर्दछ । पश्चगामी शक्ति संविधान विरोधी शक्ति जसले संविधान माथि खेलबाड गर्ने काम गर्छ । त्यसलाई रोक्नको लागि बनेको हो ।

गठबन्धनले बहुमत ल्याएको अवस्थामा चुनावपछिको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड की शेरबहादुर देउवा ?
यो हामीले विषयमा छलफल गरेका छैनौँ । विभिन्न प्रकारका धारणहरू बाहिर आएका छन् तर पार्टी भित्र आधिकारिक रूपमा भएको छैन । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ भन्नु भएको छ । तर उहाँले पनि समझदारीमा जाने भन्नु भएको छ । संविधान भने पछि माओवादी हुनुपर्थ्यो । तर त्यो नहुँदा पार्टी विभाजन भयो । नकारात्मक घटनाहरू घटे ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)