डच भूमिमा चीनको ‘अवैधानिक प्रहरी चौकी’ | Khabarhub Khabarhub

डच भूमिमा चीनको ‘अवैधानिक प्रहरी चौकी’


११ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– चीनमाथि युरोपेली मुलुक नेदरल्याण्ड्समा दुई वटा अघोषित ‘प्रहरी चौकी’ स्थापना गरेको आरोप लागेको छ ।

डच सञ्चारमाध्यमले चीन सरकारमाथि आफ्नो मुलुकमा अघोषित रुपमा प्रहरी चौकी स्थापना गरेको आरोप लगाएका हुन् । चीन सरकारले नेदरल्याण्ड्समा ‘विदेशी सेवा चौकी’ को नाममा प्रहरी चौकीको स्थापना गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

कूटनीतिक सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बताइएको ती चौकीलाई युरोपमा रहेका चीन सरकारका आलोचकहरुलाई चुप लगाउने कार्यका लागि प्रयोग गरिएको जनाइएको छ ।

डच विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता म्याक्सिम होवेनक्याम्पले ती प्रहरी चौकीहरु अवैधानिक रहेको बताएकी छिन् । यता चीनले भने डच आरोपको खण्डन गरेको छ ।

यसअघि स्पेनमा आधारित रहेको गैर सरकारी संस्था सेफगार्ड डिफेन्डर्सले युरोपमा चिनियाँ प्रहरी कार्यबारे अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा चीनका दुई प्रान्तीय प्रहरी व्युरोले ५ महादेशका २१ वटा मुलुकमा ५४ वटा ‘विदेशी प्रहरी सेवा चौकी’ को स्थापना गरेको जनाएको छ । यीमध्ये अधिकांश युरोपमा रहेको जनाइएको छ ।

बीबीसीका अनुसार तीमध्ये ९ वटा स्पेनमा, चार वटा इटालीमा र बेलायतमा दुई वटा यस्ता प्रहरी चौकी स्थापना गरिएका छन् ।

यस्ता चौकीहरु खासमा अन्तरदेशीय अपराधको निवारण एवम् चिनियाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणजस्ता प्रशासनिक कार्यका लागि स्थापना गरिएको चिनियाँ पक्षको दाबी छ ।

यद्यपि यथार्थमा भने चिनियाँ सत्ताको आलोचना गर्नेलाई तह लगाउनका लागि चीनले यस्ता चौकीको प्रयोग गर्दै आएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  ६ : ४७ बजे

संसद्को अवरोध चाँडै हट्ने छ : सञ्चारमन्त्री

विराटनगर– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभाको अवरोध

सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको बढ्यो

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर छ भने चाँदीको

राजा फर्काउने आन्दोलन : सिसिफसको दुःख !

काठमाडौं– नोबेल पुरस्कार बिजेता चर्चित अस्थित्ववादी लेखक अल्बर्ट कामूले ‘द

सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गाभिँदै

वीरगञ्ज– सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय आगामी साउनदेखि वीरगञ्ज भन्सार

भिजिट भिसा प्रकरण : एक हप्तासम्म पनि हुन सकेन बजेटमाथि छलफल

काठमाडौं– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा जेठ १५