नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन « Khabarhub

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन


१२ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज परिपत्र जारी गर्दै ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरेको जानकारी गराएको हो ।

उक्त निर्देशनको बुँदा नं १३ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा रहेका अन्य दुई वटा व्यवस्थालाई भने हटाइएको छ । उसअघि लघुवित्त कम्पनीले वितरण गर्ने नगद लाभांश उनीहरुको बचत–निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तले कर प्रयोजन बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।

‘वार्षिक २० प्रतिशतभन्दाबढी नगद वा बोनस लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत हुन आउने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७९, सोमबार  ५ : १५ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा