अफ्रिकामा गएको वर्ष १४ पटक भीषण खडेरी देखियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पूर्वी अफ्रिकाका २ करोड मानिसहरू अहिले वर्षा नभएकै कारण समस्यामा पर्नसक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। यी नै विषयमा केन्द्रित भएर आइभोरी कोस्टमा यसै महिना सम्मेलन पनि भएको थियो। सम्मेलनको मुख्य विषय तीन ‘डी’ थियो। ड्रोट, डिजर्टीफीकेसन (मरुभूमि करण) र डीग्रेडेटेसन अफ ल्यान्ड बैठकका मुख्य एजेन्डा थिए। अबिदजानमा भएको दुई साता लामो बैठकले कुनै ठोस निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन।

धेरै देश अहिले विश्वव्यापी रूपमा सहयोग लिएर या अन्य कुनै कदम चालेर भए पनि यो खडेरीको समस्याबाट पार पाउन प्रयास गरिरहेका छन्। यसरी समाधान अपनाइएका धेरै उपाय मध्ये सन् १९९७ मा सुरु भएको क्योटो प्रोटोकल पनि हो। कार्बन उत्सर्जन घटाउन यसमा अहिले धेरैले जोड दिन थालेका छन्। यो अफ्रिकी महादेशका धेरै भागमा युगान्डा र अंगोलाले राखेका थप माग पनि छन्।

धेरै देश अहिले विश्वव्यापी रूपमा सहयोग लिएर या अन्य कुनै कदम चालेर भए पनि यो खडेरीको समस्याबाट पार पाउन प्रयास गरिरहेका छन्। यसरी समाधान अपनाइएका धेरै उपाय मध्ये सन् १९९७ मा सुरु भएको क्योटो प्रोटोकल पनि हो।

ती दुई देशसहित अन्य अफ्रिकी देशका अधिकारी खडेरी अफ्रिकाको मात्र समस्या होइन भन्ने मनन गर्नका लागि विश्वासिलो आधारको खोजी गरिरहेका छन्। यो समस्या संसारकै हो। यस कारण उनीहरू संसारको ध्यान यसमा जाओस् भन्ने चाहन्छन्। अफ्रिकी देशहरू जलवायु परिवर्तनका कारण यी सबै समस्या आएको बताउँदै संसारकै प्रयासले मात्र यो सम्भव हुने कुरामा जोड दिन्छन्। अहिले अफ्रिकाको मरुभूमि करण र भूक्षयले समस्यालाई अझ बढाएको छ। यो विश्वव्यापी रूपमा चासो लिनु पर्ने विषय पनि हो।

‘यो समस्या अफ्रिकाको मात्र होइन’ , अफ्रिकाका समन्वयकर्ता कामांगो फ्रेडीले भनेका छन्, ‘हामीलाई के विश्वास छ भने युएनसीसीडी (युनाइटेड नेसन कन्भेसन टु कम्ब्याट डीजर्टीफीकेसन)सँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले यसमा चासो दिन आवश्यक छ। यसो भएमा हामी खडेरी पीडित समुदायलाई सहयोग गर्न सक्छौ।’

उनले यो धारणा राखे पनि सिङ्गो संसारले भने धेरै यो प्रस्तावलाई चासो पूर्वक लिएको पाइएको छैन। उनीहरू यस समस्यालाई समाधान गर्न संसारमा अहिले नै भिन्न खालको मेकानीजम भएकोमा जोड दिन्छन्। युएन कन्भेसन टु कम्ब्याट डिजर्टीफीकेसन, सस्टीनेबल डेभ्लपमेन्ट गोल र पेरिस जलवायु सम्झौताले यस विषयमा काम गरेकाले अर्को कुनै यान्त्रिक अवधारणाले यसको समाधान नगर्नेमा उनीहरू जोड दिन्छन्।

दक्षिण अमेरिका क्यारेबीयन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्जेन्टिना र डोमेनीक गणतन्त्रले खडेरी र मरुभूमि करणको सामना गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। यसमा नक्कल गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न युरोपेली युनियन र अन्य निकायले पनि चासो दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

अन्तर देशीय कार्य समूह गठन गर्दै खडेरी रोक्न प्रयास गर्ने तथा अन्य सबै प्रयासलाई दुई वर्ष थाँती राख्ने निर्णयसहित आइभोरी कोस्टको सो बैठक सकिएको छ। यसले तयार पारेको रिपोर्टमा सन् २०२४ सम्ममा तीन वटा डी मुख्य समस्या हुनसक्ने जनाइएको छ। सो बैठकमा सन् २०३० सम्ममा क्षय भएको १० लाख हेक्टर जमिनलाई पुन तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ। विगतमा पनि यसरी तय गरिएको थुप्रै लक्ष्य पुरा नभएको इतिहास भएका कारण कतै अहिले पनि त्यस्तै त हुने होइन भन्ने चासो पनि धेरैको छ।

जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तर सरकारी प्यानलको पछिल्लो रिपोर्टका अनुसार अफ्रिकाका धेरै भागमा खडेरी बढ्दो छ। यो अझ पनि बढ्दै जानेछ। 

सम्मेलनमा तयार पारिएको रिपोर्ट अनुसार संसारका २३ देशले गएको दुई वर्ष खडेरीका कारण सङ्कटपूर्ण अवस्थाको सामना गरे। यी २३ मध्येका १४ देश अफ्रिकाका थिए। ‘अफ्रिकाले अन्य महादेशले भन्दा बढी खडेरीको सामना गरेको छ। सन् २००० देखि २०१९ को बीचमा अफ्रिकामा १ सय ३४ यस्ता खडेरी देखिए। यी मध्यका ७० त पूर्वी अफ्रिकामा थिए। जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तर सरकारी प्यानलको पछिल्लो रिपोर्टका अनुसार अफ्रिकाका धेरै भागमा खडेरी बढ्दो छ। यो अझ पनि बढ्दै जानेछ। अफ्रिकामा दुई तिहाइ स्थान मरुभूमि र सुख्खा ठाउँ हुन्। त्यस क्षेत्रमा उत्पादन योग्य जमिन पनि कम छन्। उत्पादन योग्य मध्यको ६५ प्रतिशत पनि नास हुने जोखिममा रहेको राष्ट्र सङ्घको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

खाद्य उत्पादन र कृषि भन्दा बाहेकका प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै जाँदा त्यहाँ कृषि योग्य जमिन घटेको हो। रिपोर्ट अनुसार अफ्रिकामा प्रत्येक वर्ष ४० लाख जङ्गल नास हुने गरेको छ। साथमा काठको कोइला उत्पादनको काम बन विनाशको प्रमुख कारण बनेको छ। ‘हामी आउने वर्ष अझै कठिन हुने महसुस गर्न थालेका छौ’, रेडक्रसका अफ्रिका क्षेत्रका निर्देशक प्याट्रिक युसुफले भनेका छन्।

मरुभूमि क्षेत्र फैलँदै जानु भनेको बसोबास योग्य जमिन खट्दै जानु नै हो। ‘ तीव्र रूपमा भू–क्षय, मरुभूमि करण र वन विनाशका कारण माली जस्ता स्थानमा पानीको अभाव हुन थालेको छ। यसले त्यहाँमा कृषि काममा पनि धेरै बाधा पुग्न थालेको छ’, युसुफले अगाडी भने। सन् १९९९ देखि धेरै देशले क्षेत्रीय रूपमा भू–क्षय र मरुभूमि करणसँगको लडाइँका लागि नयाँ योजना बनाउन पनि सुरु गरेका छन्।

यसका बाबजुद खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार त्यस क्षेत्रमा खासै सुधार भएको छैन। आइभोरी कोस्टको त्यसै सम्मेलनको ठिक अगाडि अर्को एउटा रिपोर्ट तयार भएको थियो। सन् २०२० सम्ममा ‘ग्रेट ग्रिन वाल इनिसेटिभ’का ४ देखि २० प्रतिशत लक्ष्य मात्र हात लागेको छ।

दक्षिण अमेरिका क्यारेबीयन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्जेन्टिना र डोमेनीक गणतन्त्रले खडेरी र मरुभूमिकरणको सामना गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। यसमा नक्कल गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न युरोपेली युनियन र अन्य निकायले पनि चासो दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

सन् २००७ मा १०० मिलियन हेक्टर जमिन पुनर्स्थापनाका लागि यो इनीसेभिटको घोषणा भएको हो। यस अन्तरगत लाखौँ सङ्ख्यामा रुख रोप्ने र घाँसे जमिनलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। सन् २०३० सम्ममा पश्चिममा सेनेगलदेखि पूर्वी अफ्रिकाका जीबाउटीसहित ११ देशमा हरियाली बनाउने र ओसिलो बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो।

दातृ निकाय वर्ल्ड भिजन क्लाइमेट एक्सनका सल्लाहकार टोनी रिनाउडु सरकारको साटो आम व्यक्तिले प्रयोग गर्ने कृषि योग्य जमिनको मात्रा बढाउन जोड दिएका छन्। ‘कानुनले नै जमिन जोगाए बापत आफूले सिधै लाभ पाउने व्यवस्था नगरेसम्म गाउँका मानिसले यसको जिम्मेवारी लिँदैनन्।’ सरकारी जमिनमा निजी स्वामित्वको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने।

उनले भनेको यो एउटा कारण हुनसक्छ। आम मानिसलाई स्वामित्व प्रदान हुँदैमा सबै कुराको समस्या समाधान भने पक्कै हुँदैन। जलवायु परिवर्तनले अहिले त्यहाँ धेरै संकट निम्त्याइरहेको छ।

युएनसीसीडीले यसरी बढ्दै गएको भू-क्षयमा तत्काल ध्यान नदिए गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिइसकेको छ। यो चेतावनीमा सावधान नभए भोकमरीले संसारका सबै मानिसलाई सताउने निश्चित छ।

यसरी सबैभन्दा धेरै खडेरी प्रभावित देश इथोपीया बनेको छ। गएको आधा शताब्दीदेखि यसले सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। अहिले भने त्यहाँ केही सुधार भएको छ। ‘ इथोपीयाले केही सुधार गर्नसक्छ। किनकी त्यहाँ गएका पाँच वर्षमा केही राम्रा काम भएका छन्,’ युएनसिसिडीका अधिकारी लुइस बाकरले भनेका छन् । तर, अफ्रिकामा अहिले खडेरी अन्य धेरै देशमा समस्या बनी रहेको छ। त्यस कारण खेतीयोग्य जमिनको रक्षामा अहिले नै ध्यान दिन जरुरी छ।

अहिले भू–क्षय, मरुभूमि करण र खडेरी अफ्रिकामा साझा समस्या हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण यो समस्या अझ थपिएकोमा विमति हुनै सक्दैन। तर, भूक्षय भने संसारका सबै देशका समस्या हुन्।

युएनसीसीडीले केही महिना अगाडि प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार संसारका ४० प्रतिशत जमिन क्षय भएको छ। युएनसीसीडीले पनि यसरी बढ्दै गएको भू-क्षयमा तत्काल ध्यान नदिए गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिइसकेको छ। यो चेतावनीमा सावधान नभए भोकमरीले संसारका सबै मानिसलाई सताउने निश्चित नै छ। स्रोतः बीबीसी, युएनसीसीडी