काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्गको अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भएको छ ।

आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टोखा–छहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरिने बताए । सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कलङ्की–नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारका लागि रु एक अर्ब विनियोजन भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वार्खाे, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिने सरकारको योजना छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले सिस्नेखोला–नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिने बताए । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिने भएको छ । दुम्कीबास–बर्दघाट, कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्काेट–चियावारी, मझिमटार–शक्तिखोर, ब्याउलीढुङ्गा–इमिल्चाखोला, सुर्खेत रानीघाट–भुरीगाउ सुरुङ मार्गको अध्ययन सम्पन्न गरिने बताइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै २५७ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी वर्ष नारायणघाट–बुटवल खण्ड विस्तार सम्पन्न गरिने कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तारलाई तीव्रता दिइने मन्त्री शर्माले बताए।

कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–हेटौँडा–नारायणघाट, बुटवल–गोरुसिङ्गे र काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गरिनेछ । बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारका लागि रु ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु ३० अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ । मध्यपहाडका जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल राजमार्गको रु नौ अर्ब ३३ करोड विनियोजन भएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि रु छ अर्ब सात करोड विनियोजन भएको छ ।

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्ड स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रु दुई अर्ब ९१ करोड विनियोजन भएको छ । रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा–नौैबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि रु १० अर्ब ७४ करोड विनियोजन भएको छ ।

उत्तर दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोसी कोरिडोरका लागि जम्मा रु चार अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ । हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले  बताए ।

प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न गरिनेछ । क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ८४ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।

सडक कालोपत्र हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्र गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । दोधारा–चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माणका लागि रु ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकमा गल्छीबाट स्याफ्रुबेँसी खण्डको ६५ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्र गर्न र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी १७ किमी स्तरोन्नति गर्न रु एक अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरतालाई रु सात अर्ब विनियोजन भएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको दमौली–मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गरिने मन्त्री शर्माले बताए । रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणका लागि रु १० अर्ब ६३ करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ । सडकको नियमित मर्मतसम्भार, संरक्षण तथा संवर्धनका लागि सडक बोर्डलाई रु सात अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ ।