बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई सम्झौताका माध्यमबाट चीनले नेपालमा आर्थिक दबदबा र निहीत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखिएको छ । गोप्य स्रोतबाट खबरहबले बीआरआईको समझदारीपत्र प्राप्त गरेको छ । यसका कतिपय बुँदाहरु निकै शंकास्पद, अस्पष्ट र जानाजान वा अन्जानमा धेरै अर्थ लाग्ने किसिमको बनाइएको पाइएको छ ।

सन् २०७४ वैशाख २९ गते हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि न नेपाली पक्षले न चिनियाँ पक्षले यसलाई सार्वजनिक नगर्नुले शंका उत्पन्न भएको हो । खबरहबले प्राप्त गरेको समझदारीपत्रका कतिपय बुँदाहरु अस्पष्ट र केही बुँदा राष्ट्रघाती किसिमा पनि देखिएका छन् । उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलादेखि नै चिनियाँ परियोजनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्र नेपाललाई उक्त समझदारीपत्र सार्वजनिक नगर्न चिनियाँ पक्षले दबाब दिएको हुनसक्ने ठान्छन् ।

‘निकै संवेदनशील एवम् सुरक्षासम्बन्धी दस्तावेजबाहेक हरेक नेपालीलाई सूचनाको अधिकार छ’ मिश्र भन्छन्, ‘यदि त्यसो हो भने सरकारले किन यस विषयमा सूचना दिन आनाकानी गरिरहेको छ ?’ फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल पनि बीआरआईको दस्तावेज लुकाउने सरकारी शैलीको पक्षमा छैनन् ।

‘नेपाल र चीनले बीआरआई दस्तावेज सार्वजनिक नगरेर निकै परम्परागत र संरक्षणवादी चरित्र देखाए’, उनी भन्छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्सजस्ता गरिब र विकासशील मुलुकलाई ऋणपासोमा पारेर तिनीहरुको प्राकृतिक स्रोत तथा भौतिक पूर्वाधर हडप्ने चिनियाँ नीतिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल पनि बीआरआईमा सहभागी हुन नहुने आवाज चर्कोसँग उठेको छ ।

अझै पनि चिनियाँ पक्षले नेपालको उत्तरी नाकामा ‘अघोषित नाकाबन्दी‘ लगाएर आफ्नो विश्वसनीयताको धज्जी उडाइरहेको छ । यति मात्रै नभएर चीनले नेपालको भूभाग मिचेको भन्दै बेलाबेला प्रदर्शनसमेत हुँदै आएका छन् । त्यसबाहेक पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै चीन आलोचनाको पात्र समेत बन्दै आएको छ ।

चीनको यस्तै गतिविधिका कारण नेपालको भरपर्दो साझेदारका रुपमा चीनको छवि पनि धुमिलिएको छ । धेरैले बीआरआईलाई चीनको यस्तै हस्तक्षेपकारी एवम् अतिक्रमणकारी नीतिको अर्को अध्यायका रुपमा पनि हेरेका छन् । नेपाली पक्षबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन  सचिव शंकरदास बैरागी र चीनका पक्षबाट नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेको समझदारीपत्रमा उल्लेखित केही बुँदा नेपाली पक्षका लागि प्रतिकूल रहेको भन्दै धेरैले विरोध गरिरहेका छन् ।

५ धारा समावेश उक्त समझदारीपत्रका केही धारा अस्पष्ट र दुई किसिमको अर्थ लाग्ने रहेको समेत पाइएको छ । समझदारीपत्रको भूमिकामा नेपाली र चिनियाँ दुवै पक्षले अर्थतन्त्र, वातावरण, संस्कृति, प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विकासको रणनीति बनाउन सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त समझदारी पत्रका केही बुँदाले एकतर्फी रुपमा चिनियाँ पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

चीनको यस्तै गतिविधिका कारण नेपालको भरपर्दो साझेदारका रुपमा चीनको छवि पनि धुमिलिएको छ । धेरैले बीआरआईलाई चीनको यस्तै हस्तक्षेपकारी एवम् अतिक्रमणकारी नीतिको अर्को अध्यायका रुपमा पनि हेरेका छन् ।

समझदारीपत्रको पहिलो धारामा दुवै पक्षले छिमेकी सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै बीआरआईमा आधारित रही आर्थिक वृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्ने उल्लेख छ । बीआरआईका माध्यमबाट हुने साझेदारीबाट दुई मुलुकबीचको कनेक्टिभिटी, पारवहन सुविधा र जनस्तरको सम्बन्धमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै उक्त समझदारीपत्रमा विभिन्न सिद्धान्तका आधारमा सहकार्य गर्नेसमेत उल्लेख छ । समझदारीपत्रको यस खण्डका केही बुँदाहरु भने अस्पष्ट छन् ।

उदाहरणका लागि धारा १ को दफा २ को उपदफा १ मा उल्लेख छ, दुई मुलुकमा कायम कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा नयाँ जोश थप्ने । यो बुँदा निकै अस्पष्ट किसिमको छ । यसमा दुवै मुलुकमा प्रचलित कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको आधार दिइएको छ । तर, केही गरी विवाद आएको खण्डमा कुन मुलुकको कानून प्रधान हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । यसबाट नेपाली पक्ष सशंकित हुनु स्वभाविक छ ।

त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा आवश्यक परेको खण्डमा हाल कायम द्विपक्षीय संयन्त्र र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यको प्रयोग गरी कनेक्टिभिटी र आपसी सहयोगलाई बलियो बनाउँदै एक अर्काको सबल पक्षलाई जोड दिइने उल्लेख छ । यो बुँदालाई पनि जानाजान वा अन्जानमा आवश्यकता भन्दा धेरै वृह्त बनाइएको छ । यसमा ‘सबल’ पक्ष भनेर ठ्याक्कै के भन्न खोजिएको हो ? स्पष्ट छैन ।

एकातिर नेपाल विदेशी लगानी र ऋणका लागि आतुर रहेको र अर्कोतिर चीनले अरु मुलुकजस्तै नेपाललाई पनि महंगो ब्याजदरको भारी बोकाएर पाकिस्तान वा श्रीलंकाजस्तै ऋणको पासोमा पार्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।

चीनले आफूलाई विकासशील मुलुकको सहयोगीको रुपमा चित्रित गर्दै आएको छ । एउटा उदाहरणका लागि उसको सबल पक्ष पुँजी हो । नेपालको दुर्बल पक्ष पनि पुँजी नै हो । एकातिर नेपाल विदेशी लगानी र ऋणका लागि आतुर रहेको र अर्कोतिर चीनले अरु मुलुकहरुजस्तै नेपाललाई पनि महंगो ब्याजदरको भारी बोकाएर पाकिस्तान वा श्रीलंकाजस्तै पासोमा पार्ने र ‘हम्बनतोता र ग्वदर’ बन्दरगाहजस्तै नेपाली सम्पत्ति हडप्ने नियत रहेकोमा पनि नेपाली पक्ष सतर्क रहेर चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यस समझदारीपत्रको दोश्रो धारामा सहकार्यका क्षेत्रहरु उल्लेख गरिएका छन् । यस धाराको दफा २ मा संयुक्त अध्ययन, र रेलमार्ग, सडक, नागरिक उड्ययन, विद्युत् ग्रीड, सूचना तथा सञ्चारलगायत सीमापार पूर्वाधार परियोजनाका माध्यमबाट दुई मुलुकबीच पारवहन, कनेक्टिभिटी, बन्दोबस्ती प्रणाली, यातायात सञ्जाल सुरक्षा, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यो बुँदा पढ्दा निकै आकर्षक सुनिन्छ । अवश्य पनि रेलमार्ग, सडक, नागरिक उड्ययन, विद्युत, सूचना, पूर्वाधार विकास जस्ता विषय सकारात्मक नै छन् । तर, यसमा उल्लेखित ‘सहकार्य बढाउने’ शब्दावलीको अर्थ अस्पष्ट छ । कुन मोडालिटीमा सहकार्य अघि बढाउने हो ? हरेक मानिसका आ–आफ्ना अनुमान हुन सक्छन् । तर, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्सजस्ता मुलुकको उदाहरण हेर्दा विकासको सहकार्यमा चिनियाँ मोडालिटी चर्को ब्याजमा तिर्नै नसक्ने किसिमको ऋणको भारी बोकाउने नै देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार चीनले कुन मोडालिटीमा लगानी गर्न खोजेको हो भन्ने हालसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यस्तै यसमा नेपाली पक्षको भूमिका र स्वामित्व पनि स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । खबरहबका स्तम्भकार समेत रहेका पत्रकार कृष्ण तिमिल्सिना भन्छन्– ‘छिमेकी मुलुकले गरिरहेको पूर्वाधार विकासलाई चीनका विभिन्न शहरमा पुगेर आफैँले हेरेपछि चिनियाँहरुले भनेका थिए बीआरआइमा आबद्ध हरेक देशमा यस्तै रेल, यस्तै सडक बन्छन् र यस्तै विकास हुन्छ । हामी बनाइदिन्छौं त्यो पूर्वाधार भन्थे । म ५५ किलोमिटर लामो यो पुलले हङकङ–जुहाइ–मकाउ जोड्ने पुलको सफलता हेरेर फर्किएको मलाई पोखरा विमानस्थलको ऋण शर्त र पाकिस्तान, श्रीलंकाको असफलताले झस्कायो ।’

‘बीआरआईका केही प्रावधानहरू नेपालको अर्थतन्त्रलाई सम्पूर्ण रूपले चिनियाँ कब्जामा लैजाने प्रयत्न जस्त देखिन्छन् । सम्झौताअन्तर्गत नेपाल र चीनबीच फ्री ट्रेड जोन बनाउन गरिएको परिकल्पना झन् बढी खतरनाक छ ।’

धारा २ को तेस्रो बुँदामा नेपाल र चीनबीच खुला व्यापार सम्झौता हुने उल्लेख छ । नेपाल र चीनले सन् २०१७ भित्र यसबारे अध्ययन गरिसक्ने र सम्भव भएको खण्डमा यसबारे छलफल अघि बढाउने लेखिएको छ । सामान्यतः खुला व्यापार सम्झौता भन्नाले कुनै एक मुलुकको उत्पादनलाई भन्सार वा निश्चित कर छुट दिइने प्रावधान भन्ने बुझिन्छ । चीन आफैँमा विशाल औद्योगिक मुलुक हो । चिनियाँ उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

यस्तो अवस्थामा चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्दा यसले नेपाली उत्पादन, नेपाली अर्थतन्त्र, नेपाली बजार, नेपाली उपभोक्तालाई नै प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । नेपालले चीनबाट हुने आयातमा कर छुट दिँदा चिनियाँ सामानले नेपाली बजार भरिने र स्वदेशी उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था आउने गरी गरिएको सम्झौताबाट के अपेक्षा गरिएको हो, स्पष्ट छैन । राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव भन्छन्– ‘बीआरआईका केही प्रावधानहरू नेपालको अर्थतन्त्रलाई सम्पुर्ण रूपले चिनियाँ कब्जामा लैजाने प्रयत्न जस्त देखिन्छन् । सोही सम्झौताअन्तर्गत नेपाल र चीनबीच फ्री ट्रेड जोन बनाउन गरिएको परिकल्पना झन बढी खतरनाक छ । फ्री ट्रेडको अवधारणाअन्तर्गत आयात र निर्यातमा भन्सार शून्य बनाइने गरिन्छ । नेपालको व्यापार घाटा चुलिदो अवस्थामा रहेको बेला यसरी भन्सार दर शून्य बनाउदा नेपालमा आयातको लागि पूर्ण रूपले चीनमाथी निर्भर हुन जान्छ ।’

यस धाराको चौथो दफा त प्रत्यक्ष रुपमा नै चिनियाँ पक्षलाई फाइदा पुर्याउने किसिमको छ । वित्तीय साझेदारी शीर्षक राखिएको यस बुँदामा व्यवहारिक अवस्थाअनुसार दुई पक्षीय व्यापार र लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग गर्ने, लगानी र व्यापार साझेदारीमा वित्तीय सहयोग र सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहयोगी नीतिहरु अवलम्बन गर्ने, ऋण व्यवस्थापन र एक अर्को मुलुकमा वित्तीय संस्थानहरुको शाखा स्थापना गर्न पहल गर्ने र दुबै मुलुकका वित्तीय संस्थानहरुबीच तालमेलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एकातिर भीमकाय अर्थतन्त्र भएको मुलुक र अर्कोतिर तुलनात्मक हिसाबमा गरिब मुलुकबीचको वित्तीय साझेदारी पक्कै पनि गरिब मुलुकको हितमा देखिँदैन ।

आर्थिक रुपमा चीनभन्दा कम सबल मुलुक नेपालले चीनसँग कस्तो वित्तीय साझेदारी गर्न सक्छ ? त्यस्तै, राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने भनिएको छ । यसमा राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने भनिएको छ । एकातिर भीमकाय अर्थतन्त्र भएको मुलुक र अर्कोतिर तुलनात्मक हिसाबमा गरिब मुलुकबीचको वित्तीय साझेदारी पक्कै पनि गरिब मुलुकको हितमा देखिँदैन । उदाहरणका लागि यस बुँदामा कतै ऋण व्यवस्थापन भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । नेपालले चीनलाई ऋण दिने होइन, चीनले नेपाललाई दिने हो । यो सम्झौतापत्र आफैँमा साहु र आसामीको शैलीमा लेखिएको छ । यो बुँदा प्रत्यक्ष रुपमा नै चीनलाई एकतर्फी लाभ पुर्याउने किसिमको छ । राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव भन्छन्, ‘बीआरआईअन्तर्गत चीनले नेपाली सामानको खरिद चिनियाँ मुद्रामै गर्न मिल्ने गरी सम्झौता गर्नु राष्ट्रघात र अपारदर्शी रुपमा सम्झौता गर्दै चिनियाँ स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्समा जाने प्रयत्न हो ।’

‘मकाओ हङकङलाई जोड्ने यो पुल बनाउने प्रविधिले मेरो देशमा रेल किन बन्दैन ? अवश्य बन्छ भन्ने लाग्यो । तर, नेपाल फर्केपछि यो कस्तो सम्झौता हो, जसले नेपालमा कायापलट विकास ल्याउँदै छ भन्ने जिज्ञासा स्वभाविक थियो । तर, मैले परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि चिनियाँ दूतावाससम्म धाएँ तर यो सम्झौताको न फेद न टुप्पो कतै केही पाइएन । सबै गोप्य शर्तले बाँधिएका कागजपत्र कसैले दिएन । मैले सिआरआइदेखि सिजिटिएनसम्मको हवाला दिएर कागजपत्र खोजेको थिएँ’ उनी सुनाउँछन् ।

डेनमार्कका लागि पूर्वनेपाली राजदूत विजयकान्त कर्ण भने बीआरआईको पारदर्शीतामा नै प्रश्न उठाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल र चीन सरकारले सार्वजनिक नगरेका कारण बीआरआई पारदर्शी छैन ।’ उनले नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुले चीनले कुनै हानी नगर्ने हल्ला फैलाएको बताउँछन् । उनका अनुसार वामपन्थीहरुले चीनलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दै दुई पक्षबीच हस्ताक्षरित दस्तावेजको अध्ययन नै नगरेको उनको धारणा छ । उनी नेपाली वामपन्थी शक्तिहरु तुलनात्मक रुपमा भारत र अमेरिकाको विपक्षमा र चीनको पक्षमा देखिन्छन् ।

धारा तीनमा सहकार्यको मोडालिटीबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा दुबै पक्षले द्विपक्षीय संयन्त्र, क्षेत्रीय एवम् बहुपक्षीय संयन्त्रको भरपूर प्रयोग गर्दै बीआरआईको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस समझदारीपत्रको दोस्रो धाराको पाचौँ बुँदामा जनस्तरको कनेक्टिभिटीको अवधारण अघि सारिएको छ । यसमा दुई मुलुकका सहरबीच भगिनी सम्बन्धको स्थापना गर्ने, साँस्कृतिक आदानप्रदान, कला, स्वास्थ्य, सञ्चार, गरिबी निवारण, पर्यटन कृषि विकास जस्ता विषय उल्लेख छन् ।

धारा २ को छैटौँ बुँदामा सहकार्यको योजना र आवश्यकताअनुसार आर्थिक, वातावरणीय तथा अन्य जोखिम र अवसरका लागि फ्रेमवर्क बनाउने उल्लेख छ ।

यस समझदारीपत्रको धारा तीनमा सहकार्यको मोडालिटीबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा दुबै पक्षले द्विपक्षीय संयन्त्र, क्षेत्रीय एवम् बहुपक्षीय संयन्त्रको भरपूर प्रयोग गर्दै बीआरआईको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसको पहिलो बुँदामा मा उच्चसस्तरीय सरकारी एवम् गैर सरकारी संयन्त्रबीच नियमित भ्रमण, बहुस्तीरय सूचना साझा गर्ने व्यवस्था, पारदर्शीता र जनसहभागितालाई बढाउने उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रको चौथो धारामा विवादको हलबारे चर्चा गरिएको छ । यो धारामा दुबै पक्षले ‘मैत्रिपूर्ण समझदारी’ का आधारमा विवादको हल निकाल्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, दोश्रो बुँदामा आवश्यकताअनुसार संयुक्त अध्ययन, पाइलट प्रोग्राम, भ्रमण लगायतका कार्यहरु अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यस समझदारीपत्रको चौथो धारामा विवादको हलबारे चर्चा गरिएको छ । यो धारालाई पनि उत्तिकै वृहद बनाइएको छ । यस धारामा दुबै पक्षले ‘मैत्रिपूर्ण समझदारी’ का आधारमा विवादको हल निकाल्ने जनाइएको छ । यसमा मैत्रीपूर्ण समझदारीका आधारमा कुन माध्यमबाट विवादको हल निकाल्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यस्तै, धारा ५ मा यस समझदारीपत्रको लागू, संशोधन र खारेजीबारे चर्चा गरिएको छ । यसअनुसार यो समझदारीपत्र हस्ताक्षार गरेको मितिबाट नै लागू हुनेछ । यो तीन वर्षका लागि मान्य हुने समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आवश्यकता परेको खण्डमा दुबै पक्षले यसको संशोधन र विस्तार गर्ने प्रावधान पनि यो धारामा उल्लेख गरिएको छ । कुनै पक्षले यस समझदारीपत्रलाई खारेज गर्न चाहेको खण्डमा ‘कूटनीतिक च्यानल’ का माध्यमबाट तीन् महिनापूर्व यसबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमाथि कुनै पक्षले यो सम्झौता खारेज गरेको खण्डमा यसअघि कायम परियोजनामा कुनै प्रभाव नपर्ने समेत उल्लेख छ ।

कुनै पक्षले खारेज नगरेको खण्डमा तीन वर्षपछि स्वचालित रुपमा यो समझदारीपत्र नवीकरण हुने बताइएको छ । यो समझदारीपत्रको अन्त्यमा यस समझदारीपत्र चिनियाँ, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा रहेको र भाषिक वा अन्य कारणले विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा अङ्ग्रेजी भााषाको सम्झौता मान्य हुने उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षार भएपछि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका बेला चिनियाँ पक्षले तत्काल बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । त्यसबेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भूपरिवेष्ठित नभई भू सम्पर्क भएको (ल्यान्ड लिंक्ड) मुलुक रहेको उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि अझै पनि नेपालमा चिनियाँ लगानीको मोडालिटी के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । तर, अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले भने २०७४ मा सम्झौता भएयता यसमा कुनै प्रगति नभएको बताउँछन् । यस विषयमा राजनीतिक मेल नभएका कारण पनि यस दस्तावेजलाई सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्ने उनको धारणा छ ।