अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्,'फिल्म निर्माताले प्रोजेक्ट लोन सुविधा पाउनु पर्छ' | Khabarhub Khabarhub

अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्,’फिल्म निर्माताले प्रोजेक्ट लोन सुविधा पाउनु पर्छ’


१५ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरम र नेपाल चलचित्र निर्माता संघले आयोजना गरेको चलचित्र गीत संगीतको सरोकार, कानुन र करको अधिकार विषय कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले चलचित्र निर्माता व्यवसायीहरूलाई प्रोजेक्ट कर्जा दिने सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले चलचित्र निर्माताहरूले घर धितो राखेर ऋण लिएर चलचित्र निर्माण गर्दा निर्माताहरूको निकै ठूलो क्षति भोग्नु गरेको जिकिर गरे । अध्यक्ष गोल्छाले  सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू शतप्रतिशत रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्रै चलचित्र क्षेत्रको समस्या समाधान हुने औँल्याए ।

अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रोजेक्ट कर्जा चलचित्र निर्माता ,साना र मझौला उद्योगहरूको लागिसमेत माग गरेको उल्लेख गरे । उनले कोरोना महामारीको कारण भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवधिको विद्युत् महसुल पूर्ण रूपमा छुट तथा पुनः कर्जा उपलब्ध गर्ने कागजात प्रक्रियागत हुने झन्झटलाई सहज वातावरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको भन्दै आन्तरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म छायाङ्कनको लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  १२ : ५१ बजे

नश्ल सुधार तथा अनुसन्धानस्थल बन्दै मुस्ताङको च्याङ्ग्रा फार्म

मुस्ताङ– मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका– १ चराङमा स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत

सामाजिक रूपान्तरणमा अध्यक्ष नेपालको जोड

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा राष्ट्रिय पूँजीको

संसदमा सशक्त भूमिका खेल्न आफ्ना सांसदलाई प्रचण्डको निर्देशन 

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

‘एमसीसी’ बन्द गर्ने ‘डज’को घोषणा, नेपालले पाउने ५० करोड डलर के होला ?

काठमाडौं– अमेरिकी सरकार अन्तर्गत एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको सरकार दक्षता

‘अनलाइन’बाटै नागरिकता सिफारिस 

बैतडी– बैतडीका स्थानीय तहहरूले ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस दिन