अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्,'फिल्म निर्माताले प्रोजेक्ट लोन सुविधा पाउनु पर्छ' | Khabarhub Khabarhub

अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्,’फिल्म निर्माताले प्रोजेक्ट लोन सुविधा पाउनु पर्छ’


१५ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरम र नेपाल चलचित्र निर्माता संघले आयोजना गरेको चलचित्र गीत संगीतको सरोकार, कानुन र करको अधिकार विषय कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले चलचित्र निर्माता व्यवसायीहरूलाई प्रोजेक्ट कर्जा दिने सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले चलचित्र निर्माताहरूले घर धितो राखेर ऋण लिएर चलचित्र निर्माण गर्दा निर्माताहरूको निकै ठूलो क्षति भोग्नु गरेको जिकिर गरे । अध्यक्ष गोल्छाले  सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू शतप्रतिशत रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्रै चलचित्र क्षेत्रको समस्या समाधान हुने औँल्याए ।

अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रोजेक्ट कर्जा चलचित्र निर्माता ,साना र मझौला उद्योगहरूको लागिसमेत माग गरेको उल्लेख गरे । उनले कोरोना महामारीको कारण भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवधिको विद्युत् महसुल पूर्ण रूपमा छुट तथा पुनः कर्जा उपलब्ध गर्ने कागजात प्रक्रियागत हुने झन्झटलाई सहज वातावरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको भन्दै आन्तरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म छायाङ्कनको लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  १२ : ५१ बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी