लमजुङमा थप चार सय सुरक्षाकर्मी माग « Khabarhub

लमजुङमा थप चार सय सुरक्षाकर्मी माग


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ– आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि लमजुङमा ४०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अपुग भएको छ । लमजुङमा २ हजार ३७६ सुरक्षाकर्मी खटाउने जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी १ हजार ९७ जना खटिने छन् । नेपाल प्रहरी ६१२ जना खटाइने भएकोमा लमजुङमा ३६१ जना मात्रै प्रहरी छन् । कम्तीमा २४० प्रहरी अपुग छ । सशस्त्र प्रहरी बलका १९७ जना खटाइने भएकोमा लमजुङमा ३६ जना मात्रै छन् । १६१ अपुग छ ।

सुरक्षा समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले निर्वाचनको लागि सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी ४०० जनशक्ति अपुग रहेको बताए । लमजुङमा अति संवेदनशील मतदानस्थलमा वरिष्ठ सई, संवेदनशीलमा सई र सामान्यता असईको कमान्डमा प्रहरी खटाइने डीएसपी प्रकाश श्रीमलले बताए । उनका अनुसार म्यादीसहित कम्तीमा ९ देखि ११ जनासम्म प्रहरी खटिनेछन् ।

निर्वाचनमा नेपाली सेना ४६० र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १० जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । नेपाली सेना भने मौजुदा रहेको सुरक्षा समितिले जनाएको छ । नेपाली सेनाको अपुग भएमा सेनाले नै व्यवस्थापन गर्नेछ । मतदानस्थलको पहिलो घेरामा हतियारसहितको नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरा कम्पाउण्ड बाहिर सशस्त्र प्रहरी र त्यसभन्दा बाहिर नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ । 

लमजुङका २२ मतदानस्थल अति संवेदनशील देखिएका छन् । ८३ मतदानस्थल संवेदनशील छन् । २३ मतदानस्थलमात्रै सामान्य देखिएका छन् । भौगोलिक दृष्टिकोणबाट सदरमुकामबाट धेरै टाढा, यातायातको असुगमता, विगतका घटना, अरु जिल्लासंग सीमा जोडिएका तथा विभिन्न समीक्षाबाट सुरक्षा खतरा देखिएका ठाउँ अति संवेदनशील मतदानस्थलमा परेका प्रजिअ वैद्यले बताए ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  २ : ०७ बजे

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रमाणको मिसिल झिकाउन जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकले अब अनलाइनबाटै सवारी दर्ता गर्न मिल्ने

काठमाडौँ । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने

नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पा कार्यकाल सकेर भए बिदा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)

कर्मचारीलाई सरकारले भन्यो : तत्काल ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरेर तोकिएको काममा फर्किनू

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न