लमजुङमा थप चार सय सुरक्षाकर्मी माग « Khabarhub

लमजुङमा थप चार सय सुरक्षाकर्मी माग


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ– आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि लमजुङमा ४०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अपुग भएको छ । लमजुङमा २ हजार ३७६ सुरक्षाकर्मी खटाउने जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी १ हजार ९७ जना खटिने छन् । नेपाल प्रहरी ६१२ जना खटाइने भएकोमा लमजुङमा ३६१ जना मात्रै प्रहरी छन् । कम्तीमा २४० प्रहरी अपुग छ । सशस्त्र प्रहरी बलका १९७ जना खटाइने भएकोमा लमजुङमा ३६ जना मात्रै छन् । १६१ अपुग छ ।

सुरक्षा समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले निर्वाचनको लागि सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी ४०० जनशक्ति अपुग रहेको बताए । लमजुङमा अति संवेदनशील मतदानस्थलमा वरिष्ठ सई, संवेदनशीलमा सई र सामान्यता असईको कमान्डमा प्रहरी खटाइने डीएसपी प्रकाश श्रीमलले बताए । उनका अनुसार म्यादीसहित कम्तीमा ९ देखि ११ जनासम्म प्रहरी खटिनेछन् ।

निर्वाचनमा नेपाली सेना ४६० र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १० जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । नेपाली सेना भने मौजुदा रहेको सुरक्षा समितिले जनाएको छ । नेपाली सेनाको अपुग भएमा सेनाले नै व्यवस्थापन गर्नेछ । मतदानस्थलको पहिलो घेरामा हतियारसहितको नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरा कम्पाउण्ड बाहिर सशस्त्र प्रहरी र त्यसभन्दा बाहिर नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ । 

लमजुङका २२ मतदानस्थल अति संवेदनशील देखिएका छन् । ८३ मतदानस्थल संवेदनशील छन् । २३ मतदानस्थलमात्रै सामान्य देखिएका छन् । भौगोलिक दृष्टिकोणबाट सदरमुकामबाट धेरै टाढा, यातायातको असुगमता, विगतका घटना, अरु जिल्लासंग सीमा जोडिएका तथा विभिन्न समीक्षाबाट सुरक्षा खतरा देखिएका ठाउँ अति संवेदनशील मतदानस्थलमा परेका प्रजिअ वैद्यले बताए ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  २ : ०७ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र