कुरूप बन्दै बढैयाताल « Khabarhub

कुरूप बन्दै बढैयाताल


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्दिया– बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-५ रहेको बढैयाताल संरक्षण र सरसफाइको अभावले जलकुम्भी र लेउका कारण कुरूप बन्दै गएको छ । एक सय ८० बिघामा फैलिएको ताल स्थानीय सरकारले तालको सरसफाइ र संरक्षण गर्न नसक्दा कुरूप बन्दै गएको स्थानीय रामलाल थारूले बताए ।

सदरमुकाम गुलरियाबाट झण्डै १६ किलोमिटरको पूर्व दिशातिर रहेको तालमा ३५ प्रकारका विभिन्न जातका माछा, ८० प्रकारका विभिन्न जातका चराचुरुङ्गी जसमध्ये छ प्रकारका विदेशी चरासमेत पाइने समाजसेवी सोमशरण यादवको भनाइ छ । 

विसं २०२० सम्म तीन सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको क्षेत्रफल सरसफाइ र संरक्षणकै अभावका कारण खुम्चिँदै गएको स्थानीय सनै थारुले बताएका छन् ।

स्थानीयवासी सञ्जय चौधरीका अनुसार ताल नजिक बाढी आउने गरेकाले थारू भाषामा ‘वाढ आइना’ भन्ने गरिएको र कालान्तारमा तालको नाम बढैयाताल रहन गएको हो ।

‘तालमा सञ्चालनका लागि चार वटा डुङ्गा राखिएको छ तर पानीमाथि झार भरिएकाले चलाउन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँलाई सरसफाइ र संरक्षण नहुँदा लाभ लिन सकिएको छैन ।’

बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमाल त्रिपाठीले अब छिट्टै तालको सरसफाइ गर्ने, तालको वरपरको सडक कालोपत्रे गर्ने, तीन फिट अग्लो  पर्खाल निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।

उनले तालको सरसफाइसँगै चराको वासस्थान, वनभोजस्थल निर्माणदेखि बस्ने कुर्सी र बिजुलीको व्यवस्था गर्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  २ : ४२ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र