निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन

सामाजिक सञ्जालको खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने


१३ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्च ३५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा तोकिएको हद बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएकोछ ।

त्यस्तै, उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन भएको मितिले १५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने भएकोले सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेश गरेका राजनीतिक दलहले पनि अन्तिम परीणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७९, मंगलबार  ७ : १३ बजे

रुस–युक्रेन वार्ता : ट्रम्पलाई टर्की भ्रमण गर्न आग्रह

एजेनसी– टर्कीलाई रूस र युक्रेन बीचको वार्ता स्थलका रूपमा प्रस्ताव

पाकिस्तानले आक्रमण गरेको भनिएको पञ्जाबको आदमपुर एयरबेसमा पुगे मोदी

नयाँदिल्ली- पाकिस्तानविरुद्ध भएको ‘अपरेसन सिन्दूर’बारे सोमबार देशवासीलाई सम्बोधन गरेर बताएपछि

हुलाक बचत बैंकको रकम अनियमितता अभियोगमा छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं–  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला हुलाक कार्यालय बाराका तत्कालीन

राजविराज औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको माग

काठमाडौं– सांसद रञ्जुकुमारी झाले राजविराज औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको माग गरेकी

गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइप्रति संसद्‌मा ध्यानाकर्षण 

काठमाडौं– उच्च आर्थिक वृद्धिदर र नागरिकका विकास आकाङ्क्षा सम्बोधन हुनेगरी