निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन « Khabarhub

निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन

सामाजिक सञ्जालको खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने


१३ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्च ३५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा तोकिएको हद बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएकोछ ।

त्यस्तै, उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन भएको मितिले १५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने भएकोले सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेश गरेका राजनीतिक दलहले पनि अन्तिम परीणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७९, मंगलबार  ७ : १३ बजे

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री

नक्कली भुटानी शरणार्थी : प्रकरण टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित तीन

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक