मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको चहलपहल बढ्यो « Khabarhub

मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको चहलपहल बढ्यो


१४ पुस २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनुषा – सङ्घीय सरकारमा भएको नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभाव मधेस प्रदेश सरकार गठनमा समेत पर्ने भएको छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनअनुसार मधेस प्रदेशमा सरकार गठन गर्न चाहिने न्यूनतमभन्दा बढी सिट पुगेको अवस्था रहेको भए पनि सरकारको नेतृत्वबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन।

प्रदेशमा सत्ता घटक नेकपा (एमाले) प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २३ सहित ठूलो दल बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टीसित १६, जनमत पार्टीसित १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सित आठ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एक/एक सिट छ। सङ्घमा सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भने प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छैन।

मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३ गरी एक सय सात प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ। सङ्घीय सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको मधेस प्रदेशमा ६२ सिट पुग्छ। यसरी हेर्दा मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यकताभन्दा आठ सिट बढी भएकाले सरकार बनाउन सहज छ।

यता स्वतन्त्रबाट पनि छ जनाले जितेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमध्येकै दलबाट असन्तुष्ट अधिकांशले स्वतन्त्रबाट जितेका हुन्। सरकारमा उनीहरू पनि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशमा २२ सिटसहित दोस्रो दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा जाने देखिएको छ। यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नौ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सात सिट प्राप्त गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७९, बिहीबार  १० : ३३ बजे

गृहमन्त्री र चिनियाँ राजदूत माओमिङबीच भेट, द्विपक्षीय सहकार्यको सहमति

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका

प्रधानमन्त्री शाह र बागमती प्रदेशका सांसदहरूबीच छलफल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल

प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट ल्याइएका चार हजार बढी चल्ला नष्ट

किमाथांका– प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट यहाँ ल्याइएका चार हजार बढी ब्रोइलर कुखुराका

नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको जोड

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार,

निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य, कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी