बिसौं शताब्दीमा ‘कोरामाइन’का रुपमा प्रख्यात ‘निकेथामाइड’ इन्जेक्सन यस्तो औषधि हो, जसले अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामीको पनि प्राण फर्काउनसक्छ। यो रसायनले मांशपेसीमा तीव्र झट्का दिन्छ, जसले निस्कृय हुन लागेको शरीरको कुनै अंगलाई पुनः सक्रिय बनाइदिन्छ। जस्तै स्वासप्रश्वास या मुटुको धडकन।

हिन्दी या हलिउड चलचित्रमा मर्नै लागेको बिरामीको छातीको बिचमा ‘कोरामाइन’ इन्जेक्सन घोचेको दृश्य हामी देख्ने गर्छौं, जुन इन्जेक्सन दिएपछि नायक या नायिका पुनः बाँच्छन् र चलचित्रको ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ हुन्छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि राजनीतिक वर्चस्व जोगाउन यतिबेला चुनावी गठबन्धनको ‘कोरामाइन’ अपरिहार्य भएको छ। उनको राजनीतिक जीवन रक्षाको एक मात्र उपाय गठबन्धन नै हो।

दाहालको राजनीतिक साख अब केही सातामै चुनावी कठघरामा उभिदैछ। एक्लै स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा सम्भावित परिणाम सुखद नहुने आंकलन उनलाई भइसकेको छ।

उही पुरानै, असफल, परीक्षण भइसकेका अनुहार नै बारम्बार निर्वाचित भइरहेकाले चुनाव आफैमा जनताको चाखको अनुष्ठान हुन छाडेको छ।

वाम गठबन्धन छिन्नभिन्न छ। सत्ता गठबन्धनका दलबीच पनि चुनावी गठबन्धन हुने/नहुने ठेगान छैन। काँग्रेसले आवश्यकता हेरेर मात्र गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संगठनमा खासै बढोत्तरी भएको छैन। ‘जनयुद्ध’को राप र ताप पनि सेलाइसकेको छ। ‘महान बलिदानी क्रान्तिका नायक’को पगरीमा पनि प्वाल परिसकेको छ।

कुनैबेला ‘रणनीतिक प्रत्याक्रमण’मा उत्रने माओवादीका यी ‘सुप्रिमो’ अचेल प्रकाश सपुतको गीतबाटै तरंगीत हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। आफ्नो तितो अतित, हजारौंको बलिदानीपछि पनि प्रतिफलहीन वर्तमान र अनिश्चित भविष्यका कारण दाहालमा जुन लघुताभाष घनिभूत भइरहेको छ, त्यसले दाहाललाई सकसमा पारेको छ।

जनता कुन हदसम्म निराश छन् भने कुनै पनि दलको पक्षमा चुनावी लहर छैन। शीर्ष नेताहरुलाई नै आफू हार्ने हो कि भन्ने भय छ।

दाहालसँग अब न त अतितका कदमलाई गौरवान्वित गर्ने आधार निर्माण भएको छ, न जनतालाई भविष्यका लागि आश्वस्त पार्ने विश्वासिलो आधार। समग्र राजनीतिप्रति जनतामा व्याप्त निराशाबीच दाहालको दलको हैसियत वास्तवमै ‘कोरामिन’ दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

गठबन्धनको गलफत्ती
अहिले दल र नेतालाई चुनाव लागे पनि यसपटकको चुनावप्रति जनतामा भने खासै उत्साह देखिदैन। जनतामा निर्वाचनप्रति नै मोहभंग हुँदै गएको देखिन्छ। दल–बदल र गठबन्धनका नाममा निर्वाचनपछि पनि पुरानै अनुहार आउने अवस्था छ। यसै कारण जनताको मनोविज्ञान पनि ‘निर्वाचनमा फेरि उनैले जित्ने त हो’ भन्ने देखिन्छ। अर्थात् निर्वाचनबाट न त नेतृत्व बदलिने छ, न संस्कार भन्नेमा जनता नै विश्वस्त छन्।

लोकतन्त्रको ठाउँमा ‘दलतन्त्र’ हावी भएकाले दलको सांगठनिक सिन्डिकेट अनि नेता÷कार्यकर्ताको बाध्यात्मक सक्रियताले नै समग्र निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्नेछ। यसमा जनताको रुझानले खासै प्रभाव नपारेको आजसम्मको चुनावी परिणामले देखाएको छ। उही पुरानै, असफल, परीक्षण भइसकेका अनुहार नै बारम्बार निर्वाचित भइरहेकाले चुनाव आफैमा जनताको चाखको अनुष्ठान हुन छाडेको छ।
निर्वाचनप्रति जनताको चासो नहुनुको मुख्य कारण जनताको एजेन्डासम्म चुनावी चहलपहल प्रवेश गर्न नसक्नु हो।

‘ओली र प्रचण्ड फुटिहाले, हामी जितिहाल्छौं भन्ने आशै नगरे हुन्छ। प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्छन् ? जहाँ सजिलो हुन्छ, मिलिदिन्छन्। त्यो पनि बुझ्नुस्, हामीले लखेट्यो भने कहाँ जान्छन् ? उहाँहरू मिल्ने सम्भावना अझै घटेको छैन। फेरि ओलीजीसँग मिले भने त हामी कसरी जित्छौं ?’

शीर्ष नेताका हरेक भाषणमा जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानका उपाय होइन, विरोधीमाथि गालीगलौज मात्र हुन्छ। रुस–युक्रेन युद्ध, कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकटमा फसीसकेको नेपालको समस्या समाधान गर्ने कुनै खाका र विश्वासिलो ‘भिजन’ दलमा छैन। जनताका समस्या एकातिर छन्, नेताका भाषण चाहिँ फाल्तु विषयमा केन्द्रित छन्।

चुनावमा जनताका एजेन्डा होइन, दल र नेताको अस्तित्व रक्षाको प्रश्न प्राथमिक भएको छ। स्थानीय निकायमा अहिलेसम्म आफूले गरेका र गर्न नसकेका कार्यको स्वेतपत्र कुनै दलले जारी गरेका छैनन्। चुनावी एजेन्डा बनेको छ, दलबीचको गठबन्धन।

देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनसम्म निरन्तरता दिनुका दुई कारण खुलाएका छन्। एउटा हो, गठबन्धन नगरे कांग्रेस र यसका धेरै नेता हार्नसक्ने संभावना। अर्को, गठबन्धन नगरे माके अध्यक्ष प्रचण्डले चुनाव नै हुन नदिने खतरा।

सम्भवतः नेपाली राजनीतिमा पहिलो पटक चुनावमा गठबन्धनको मुद्दा यति प्रबल भएको हो। चुनावी गठबन्धनको मुद्दा प्रबल हुनुको कारण के हो भने, अहिले कुनै पनि प्रमुख दलसँग एक्लै चुनाव जित्ने विश्वास र हिम्मत छैन। जनता कुन हदसम्म निराश छन् भने कुनै पनि दलको पक्षमा चुनावी लहर छैन। शीर्ष नेताहरुलाई नै आफू हार्ने हो कि भन्ने भय छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई देश र जनताका समस्यासँग भन्दा पनि आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यको राजनीतिक भविष्यको चिन्ता देखिन्छ। आगामी संघीय निर्वाचनमा आफ्नै हार हुने हो कि भन्ने उनमा प्रबल चिन्ता छ।

प्रचण्डको चुनावी समीक्षा
२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा काठमाडौं–१० मा तेस्रो स्थानमा आएका प्रचण्डले सिरहा–५ मा एक हजारभन्दा कम मतान्तरले जितेका थिए। दाहालले १५ हजार २४४ मत पाएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका लिलानाथ श्रेष्ठले १४ हजार ३२३ मत ल्याएका थिए।

त्यतिबेला उम्मेदवार श्रेष्ठ मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै अदालतसम्म पुगेका थिए। संविधान सभा बहिष्कारकै नारा दिन थालेका दाहालको व्यवस्थापन गर्न शक्ति केन्द्रले बुथ क्याप्चर गरेर जिताएकोे चर्चा चलेको थियो।

२०७४ को निर्वाचनमा चाहिँ उनले चितवन–३ बाट सहजै जिते, किनकी त्योबेला वाम गठबन्धन भएको थियो। तर, यसपाली माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लडेको खण्डमा प्रचण्डको हालत २०७० को भन्दा कमजोर देखिन्छ। त्यसैले उनी बारम्बार गबन्धनमा जोड दिइरहेका छन्।

गठबन्धन प्रचण्डका लागि ‘कोरामीन’ सरह किन भइरहेको छ भने उनलाई भरतपुर महानगरपालिकामा छोरी रेणु दाहाललाई पुनः जिताउनु परेको छ। २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा मतपत्र च्यातेरसमेत रेणुलाई जिताइएको थियो। तर, यस पटक चितवनमा मात्र हैन, धेरै ठाउँमा माकेको हालत कमजोर छ।

चितवनका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङले त भरतपुरमा रेणु दाहाललाई यसपाली कुनै हालतमा भोट नदिने भनिसकेका छन्। चितवनका अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्तामा ‘माओवादीलाई भोट नहाल्ने’ मानसिकता छ। कांग्रेससँग गठबन्धन नभएको खण्डमा रेणुले जित्ने सम्भावना पनि देखिदैन। छोरीको हार र जितलाई आफ्नै प्रतिष्ठा बनाएका दाहालका लागि गठबन्धन अपरिहार्य भएको हो।

देउवामा दाहालकै चिन्ता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि आफ्नो या दलको जितका लागि मात्र गठबन्धन चाहिएको हैन। वाम गठबन्धन हुन नदिनु उनको एउटा रणनीति हुनसक्छ। पहिला पनि माके र कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन हुँदा प्रचण्ड एकाएक ओलीसँग चुनावी गठबन्धन गर्न गएका थिए, जसले कांग्रेसलाई तेश्रो स्थानमा पुर्यायो।

२०७८ चैत्र १२ मा देउवाले गठबन्धनको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न अघि सारेका यी दुइ तर्क अनौठा र विचारणीय छन्। यसले नेपालका दल र तिनका नेताहरुको अवस्था उजागर गर्छ।

देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनसम्म निरन्तरता दिनुका दुई कारण खुलाएका छन्। एउटा हो, गठबन्धन नगरे कांग्रेस र यसका धेरै नेता हार्नसक्ने संभावना। अर्को, गठबन्धन नगरे माके अध्यक्ष प्रचण्डले चुनाव नै हुन नदिने खतरा।

२०७८ चैत्र १२ मा देउवाले गठबन्धनको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न अघि सारेका यी दुइ तर्क अनौठा र विचारणीय छन्। यसले नेपालका दल र तिनका नेताहरुको अवस्था उजागर गर्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार माके अध्यक्ष प्रचण्डको अवस्था र मनोविज्ञान खुलाउँदै भनेका थिए, ‘ओली र प्रचण्ड फुटिहाले, हामी जितिहाल्छौं भन्ने आशै नगरे हुन्छ। प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्छन् ? जहाँ सजिलो हुन्छ, मिलिदिन्छन्। त्यो पनि बुझ्नुस्, हामीले लखेट्यो भने कहाँ जान्छन् ? उहाँहरू मिल्ने सम्भावना अझै घटेको छैन। फेरि ओलीजीसँग मिले भने त हामी कसरी जित्छौं ?’

एकीकृत समाजवादी यस्तो दल हो, जसले धेरै स्थानमा जित्ने होइन, एमालेलाई हराउने भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको यो भनाइबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने हामी चुनावको यस्तो अभ्यासतर्फ अग्रसर छौं, जहाँ जनतामा अलोकप्रिय र कमजोर दललाई पनि कसरी हुन्छ जिताएर व्यवस्थापन गर्न अर्को दलले चिन्ता गर्नुपर्छ। आफूले हार्ने चुनाव हुनै नदिने प्रचण्डको नियत प्रधानमन्त्री देउवाबाटै खुलस्त भइसकेको र प्रचण्डकै खातिर चुनावी गठबन्धन गरिदिनुपरेको यथार्थलाई कांग्रेसका अन्य नेता कार्यकर्ता र जनताले कसरी आत्मसात गर्ने ? भन्ने प्रश्न छ।

लोकतन्त्रको कमजोर कडी
चुनावी गठबन्धन खासमा स्वच्छ लोकतान्त्रिक संस्कार र अभ्यास पनि होइन। कुनै पनि दलप्रति आस्था र विश्वास राख्ने कार्यकर्ता र जनतालाई विपरीत विचार बोक्ने उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य पारिनु गलत हो। चुनावी गठबन्धन दलहरुको यस्तो तिकडम हो, जसमा तेश्रो स्थानमा रहेको कमजोर उम्मेदवारले जित्नसक्छ।

नेपालमा प्रायः कम मतान्तरले हार र जित हुने भएकाले चुनावी गठबन्धन यस्तो अस्त्र हो, जसले अपवित्र ढंगले जित्ने उम्मेदवारलाई थोरै मतको अन्तरमा हराइदिन्छ। उदाहरणका लागि माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई लिउँ। एकीकृत समाजवादी यस्तो दल हो, जसले धेरै स्थानमा जित्ने होइन, एमालेलाई हराउने भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ। भारतमा यस्ता दल या उम्मेदवारलाई ‘कैंची उम्मेदवार’ भन्ने गरिएको छ। अर्थात् जित्ने दलको भोट काट्ने उम्मेदवार।

कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन हुँदा एकीकृत समाजवादीको भूमिका भनेको एमालेको भोट काट्ने हो। अर्थात् एमालेले विगतमा पाएको मतको केही अंश कांग्रेस या माओवादीमा जाने हो। त्यसबापत केही ठाउँमा एसले अन्य साझेदार दलको समर्थन पाउने हो। भनिहालीयो, झिनो अन्तरले हार जित हुने भएकाले ‘कैंची दल’को पनि चुनावमा उत्तिकै भाउ हुने गर्छ।

कांग्रेसका लागि वाम गठबन्धन नै ‘कैंची’ भइदिनेछ। अतः गठबन्धनको चुनावी कैंची निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न पनि कांग्रेसलाई माके र एससँगको सहकार्य चाहिएको छ।

वाम गठबन्धन भयो भने त झिनो मतान्तरले एमाले हारेका ठाउँमा एमालेले, माओवादी हारेका ठाउँमा माओवादीले जित्ने भइहाले। कांग्रेसका लागि वाम गठबन्धन नै ‘कैंची’ भइदिनेछ। अतः गठबन्धनको चुनावी कैंची निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न पनि कांग्रेसलाई माके र एससँगको सहकार्य चाहिएको छ।

यसरी हेर्दा चुनावी गठबन्धनको जगमा अनैतिक आधार देखिन्छ। विचार र दर्शन नमिले पनि चुनावी स्वार्थकै लागि गठबन्धन गरेर वर्चस्व कायम गर्ने यो होडमा जनताले भने आफ्नो आस्था र विश्वासको दल या उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले मतदान गर्न भने पाउने छैनन्। केन्द्रको हैकम जनस्तरसम्म पुग्नेछ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासको हुर्मत लिनेछ।

रणनीतिक दाउपेच
गठबन्धनको चित्र स्पष्ट छ। कांग्रेस, माके र एसको गठबन्धन भयो भने एमाले पहिलो दल बन्नसक्ने छैन। वाम गठबन्धन भयो भने चाहिँ कांग्रेसको अवस्था अहिलेजस्तै हुनेछ। नेपाली कांग्रेसको रणनीति यस्तो हुनुपर्नेछ, जसबाट वाम गठबन्धन पनि नहोस् र आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनोस्।

नेताहरु डा. शेखर कोइराला, डा. शंशाक कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले दाबी गरे झैं कांग्रेस एक्लैले चालिस लाख मत या बहुमत ल्याउला भन्न सकिन्न। ‘सत्तामा रहेर पनि केही गर्न नसकेको’ अवगाल कम्युनिष्टको मात्र हैन, कांग्रेसको थाप्लोमा पनि परिसकेको छ।

पक्कै, कम्युनिष्टको बहुआयामिक विभाजन र तिक्तता चुनावसम्मै बरकरार रहेको खण्डमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने रणनीति प्रभावकारी हुन सक्ला। बहुमत ल्याउन नसके पनि कांग्रेस ठूलो दल बन्न सक्ला। तर, देउवाले चिन्ता गरे झैं कम्युनिष्टहरु नमिल्लान् भन्ने अवस्था पनि छैन। हालै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले कम्युनिष्ट घटकका नेतामध्ये एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डलाई मात्र भेटेर अर्थपूर्ण संकेत गरिसकेका छन्।

नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले कम्युनिष्ट घटकका नेतामध्ये एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डलाई मात्र भेटेर अर्थपूर्ण संकेत गरिसकेका छन्।

वाङले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई नभेट्नुको सांकेतिक सन्देश एमाले विभाजन र माधव नेपालको पार्टीलाई चीनले मान्यता नदिनु हो। अर्थात चीनका लागि एमाले फुटेकै छैन। यसको अर्थ चीन एमालेलाई मात्र होइन, एमाले र माकेलाई पनि फरि मिलाउन चाहन्छ।

कम्युनिष्ट नेताहरुको चीन ओहोर–दोहोर तीब्र छ। एमाले नेता विष्णु पौडेलको टोली चीन पुगेर फर्किन नपाउँदै माके नेता वर्षमान पुनको टोली चीन गएको छ। एमाले र माकेका नेता पालैपालो चीनको दौडाहामा जानुको अर्थ बेइजिङमा वाम गठबन्धनको तोफु फ्राइ भइरहेको त हैन ? भन्ने अडकलबाजी राजनीतिक र कुटनीतिक बृत्तमा चलीरहेको छ।

एमाले र माकेका नेता पालैपालो चीनको दौडाहामा जानुको अर्थ बेइजिङमा वाम गठबन्धनको तोफु फ्राइ भइरहेको त हैन ? भन्ने अडकलबाजी राजनीतिक र कुटनीतिक बृत्तमा चलीरहेको छ।

बिगतमा नेकपाभित्रको विभाजन रोक्न चिनियाँ राजदूतको सक्रियता, चिनियाँ वुद्धीजीवी र प्राध्यापकको भिडियो कलिङ र अनेक चलेखेल भएकै हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई असफल पार्न चिनियाँ पक्षबाट अनावश्यक अतिरंजित टिप्पणी र उत्तेजित समूहलाई पृष्ठपोषण भएकै हो।

एमाले, माके र एस तीनवटै कम्युनिष्ट घटक एमसीसीको पक्षमा उभिएपछि चीनले नेपालका कम्युनिष्टलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो। आखिर नेपालका कम्युनिष्टसँग पनि बाध्यता थियो, उही गठबन्धन जोगाउने।

माके अध्यक्ष दाहालले बारम्बार ‘एमसीसी पास नगरेको भए बर्बादै हुन्थ्यो, गठबन्धन भत्किन्थ्यो, एमालेले बित्यासै पाथ्र्यो, क्रान्ति नै चौपट हुन्थ्यो’ भन्ने भाषामा गठबन्धनप्रति अनुराग व्यक्त गर्दै आएको चिनियाँले नबुझेका होनन्।

कम्युनिष्ट विभाजन भएकाले अहिलेको गठबन्धन बनेको र गठबन्धन जोगाउनकै लागि कम्युनिष्ट एमसीसी पास गर्न बाध्य भएको यथार्थ बुझेपछि चीनले यतिबेला दोहोरो रणनीति अपनाएको हुनसक्छ।

माके अध्यक्ष दाहालले बारम्बार ‘एमसीसी पास नगरेको भए बर्बादै हुन्थ्यो, गठबन्धन भत्किन्थ्यो, एमालेले बित्यासै पाथ्र्यो, क्रान्ति नै चौपट हुन्थ्यो’ भन्ने भाषामा गठबन्धनप्रति अनुराग व्यक्त गर्दै आएको चिनियाँले नबुझेका होनन्।

एक त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकन लवीतिर बढता ढल्किन नदिई सन्तुलनमा राख्ने। अर्कोतिर चुनावमा वाम गठबन्धनमा जोड दिने। विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री देउवासँग सौहार्दता प्रदर्शन गरिरहँदा बेइजिङमा वाम गठबन्धनको व्यहू रचना नभइरहेको होला भन्न सकिन्न।

अतः यस्तो बेला वाम घटकलाई मिल्न नदिने रणनीतिक चातुर्य देखाउनुपर्ने बेलामा डा. शेखर या गगन थापा कांग्रेस एक्लै चुनाव लडनुपर्ने हुंकार गरिरहेका छन्, जुन रणनीतिक अपरिपक्वता हो। कांग्रेस एक्लै चुनाव लडदा के हुन्छ ? वाम गठबन्धनको परिस्थिति सहज हुन्छ र कांग्रेस फेरि हार्नेछ।

देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस पुनः हार्नु भनेको प्रकारान्तरले फाइदा त डा. शेखर र गगनलाई नै हुने हो। गएको महाधिवेशनमा सभापति देउवा इतरको समूहमा रहेका डा. शेखर या गगनलाई देउवाको सफलताप्रति खासै लगाव नहुनसक्छ। देउवा असफल भएको खण्डमा यो समूहले महाधिवेशनमा अघि सारेको तर्क नै बलियो हुने हो।

लोकतान्त्रिक स्वच्छ परिपाटी नहुँदा नहुँदै पनि गठबन्धनको बाध्यता कहिलेकाँही दलहरु सामु आइपुछ। देउवा अहिले यही बाध्यतामा छन्, जो हातमा गठबन्धनको ‘कोरमाइन’ इन्जेक्सन बोकेर एकसाथ माके अध्यक्ष दाहाल, एस अध्यक्ष नेपाल र आफ्नोसमेत रक्षाको त्रिपक्षीय दायित्वको दबाबमा छन्।

तर, जीवनको करिब उत्तरार्ध टेकिसकेका देउवा चाहिँ आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताएर एकैपटक दुई सन्देश दिन चाहन्छन्। एक त राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई कुशल खेलाडी साबित गर्ने, अर्को पार्टीभित्रको ‘इतर समूह’लाई पार्टीमा आफ्नो अपरिहार्यता प्रमाणित गरेर देखाउने। यसका लागि अनेक रणनीतिक चातुर्य देखाएर भए पनि देउवाले कांग्रेसलाई यसपाली जिताउनु छ।

यसका लागि वाम गठबन्धन हुन नदिनु नै उत्तम रणनीति हो। वाम गठबन्धन हुन नदिन माके र एसका केही शीर्ष नेता र तिनका केही परिवारजनलाई जिताउनुपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई छ। उनीरुले चाहेको पनि यही हो।

लोकतान्त्रिक स्वच्छ परिपाटी नहुँदा नहुँदै पनि गठबन्धनको बाध्यता कहिलेकाँही दलहरु सामु आइपुछ। देउवा अहिले यही बाध्यतामा छन्, जो हातमा गठबन्धनको ‘कोरमाइन’ इन्जेक्सन बोकेर एकसाथ माके अध्यक्ष दाहाल, एस अध्यक्ष नेपाल र आफ्नोसमेत रक्षाको त्रिपक्षीय दायित्वको दबाबमा छन्।