खजुरा– नेपालगञ्ज बजारमा छाड्ने गरिएका पशुचौपाया नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका लागि व्यवस्थापन गर्न चुनौतीको विषय बनेको छ । गाई, साढे, सुँगुर, खच्चर, गधा र भुस्याहा कुकुर नेपालगञ्जको मुख्यमुख्य चोकमा मात्र होइन गल्लीगल्लीमा देख्न सकिन्छ ।

दुई वर्षअघि नेपालगञ्जका छाडा चौपाया दैलेखमा छाड्न लगिँदा गाई, गोरु बाटोमै मरेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अदालती मुद्दाको तारेख बोक्ने अवस्थासम्म पुगेका थिए । यो घटनाअघि पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा छाडा चौपाया छाड्ने उपमहानगरपालिकाको निर्णय आलोचित बनेको थियो ।

अहिले उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जको पुरैनीको खुला स्थानमा तारबार गरी चौपाया थुन्ने गरेको छ । तथापि, बजारमा छाडिने छाडाचौपाया व्यवस्थापनको चुनौतीको अन्त्य हुन नसकेको नेपालगञ्जका स्थानीय रविन्द्रकुमार ज्ञवालीले बताए ।

उनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यसको नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै नीति नियमको निर्माण गरी रणनितिका आधारमा समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए । नेपालगञ्ज–६ फुल्टेक्रामा सानो आकारको काञ्जी हाउसमा सबै छाडा चौपाया नअट्ने भएपछि वडा नं २१ पुरैनाको खाली जग्गामा खुल्लारुपमा छाडा चौपाया थुन्ने गरिएको वडाध्यक्ष राजकुमार साहुले बताए । 

उनले भने, ‘हामीले त व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो, छाडा चौपाया सबैको सामूहिक समस्या पो बन्नुपर्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर मात्र यो समस्या कसरी समाधान हुनसक्छ ? ।’

नेपालगञ्जको छाडा चौपाया नेपालगञ्जवासीद्वारा सिर्जित समस्या मात्र होइन । सीमापारि भारतको रुपैडिहा र त्यस आसपासका क्षेत्रबाट सयौँको सङ्ख्यामा पशु यता धपाउने गरिएको छ । खच्चर कारोबारीका रोगी, थाकेका, मर्न लागेका खच्चर बजारमा यत्रतत्र छाड्ने गरेकाले पनि छाडा चौपायाको समस्या झन बल्झिएको छ । अर्कोतर्फ छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ ।

समयसमयमा पशुचौपायालाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र उपमहानगरपालिकाको नगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले काञ्जी हाउस पुर्‍याउने  काञ्जी हाउस शाखाका पवन कनौजियाले बताए ।

उनका अनुसार टोलीले बजारका चारैतिर छरिएर रहेका पशुचौपायालाई जम्मा पारेर धपाउँदै काञ्जी हाउस पुर्‍याउने गर्दछ । छाडा चौपाया नेपालगञ्ज सहरका लागि ठुलो समस्या भएकाले यसको व्यवस्थापन तथा विकल्पका लागि विशेष कानूनसहितको रणनीतिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने कानून व्यवसायी अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताए । 

उनले जिल्लाका सबै स्थानीय तहले छाडा चौपायाको व्यवस्थापनको तयारीका बारेमा नेपालगञ्ज उच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरी त्यसको आदेशसहितको फैसला अझै कार्यान्वयनमा नआउनु भनेको दुःखद् कुरा भएको बताए ।