उपमहानगरद्वारा किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान  « Khabarhub

उपमहानगरद्वारा किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान 


१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बुटवल– बुटवल उपमहानगरपालिकाले यहाँका किसानलाई मागमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले ५२ किसानलाई मागमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माग भएर आएका ५२ जनाकै माग स्वीकृत गरेको हो ।

 उपमहानगरका वडा नं ११ देखि १९ सम्मका किसानका लागि लक्षित गरी आह्वान गरिएको माग, योजना र प्रस्ताव हेरेर अनुगमनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख पाण्डेयले बताए । 

ती वडामा खेती किसानी गर्ने किसान, फर्म र संस्थाले पेस गरेको मागअनुसार १० हजारदेखि एक लाख २० हजारसम्मको अनुदान दिने निर्णय गरिएको उनले बताए। निर्णयानुसार एक महिनाभित्रमा किसान, फर्म र संस्थालाई सम्झौताका लागि आह्वान गर्ने र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि वडाको सिफारिसका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने कृषि विकास शाखाप्रमुख सन्तोष जिसीले जानकारी दिए । 

किसान तथा फर्म र संस्थाले तरकारी, केरा, फुल, लसुन, कुरिलो, बेसार, तोरी, मौरीपालन, कन्ये च्याउ, ड्रागन फलफूल, मकैलगायतका खेती गर्नका लागि योजना तथा प्रस्ताव पेश गरेका कृषि विकास शाखाप्रमुख जिसीले बताए । 

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७९, शुक्रबार  ३ : २६ बजे

हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनीले चीन-नेपालबीच युवा संवाद प्रवर्द्धन

काठमाडौं- हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनीअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम

मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पदबाट

महिला टी-२० विश्वकप छनोटको खेलतालिका सार्वजनिक : नेपालको समूहमा कुन देश ?

काठमाडौं – सन् २०२६ जनवरीमा काठमाडौंमा हुने आईसीसी महिला टी–२०

मर्स्याङ्दी वाङ्मय प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा विजयराज न्यौपाने

काठमाडौं– लमजुङबाट काठमाडौँ आई बसोबास गरिरहेका साहित्यकारको साझा संस्था मर्स्याङ्दी

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं–  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई