सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा समानुपातिकको अन्तिम परिणाम घोषणा नहुँदै सरकार गठनका विषयमा शीर्ष नेतालाई भेट्न काठमाडौँमा लर्को लाग्न थालेको छ। प्रदेश सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलका प्रदेश समितिले गरेका निर्णय केन्द्रले नमान्ने भएकाले आफ्नो पक्षमा लबिङ सुरु भएको हो।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कर्णालीमा सरकार बनाउन गृहकार्य गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाका समानुपातिकबाहेक प्रत्यक्ष तर्फका सबै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेपछि कर्णालीमा पहिले कुन दलले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा चर्चा चल्न थालेको हो। कांग्रेस ठूलो दल भएपछि उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार दाबी गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको अर्को मुख्य हिस्सा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि नेतासँग भेटघाट तीब्र बनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा फेरि पनि जीवनबहादुर शाही नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने केही कांग्रेसका नेताहरुको तर्क छ। माओवादी र कांगेसका नेता काठमाडौँमा केन्द्रीत हुन थालेका छन्।

माओवादी कर्णालीकी अध्यक्ष विमला केसी समेत काठमाडौँ पुगिसकेकी छिन्। मुख्यमन्त्री सहित आठ मन्त्रालय कर्णालीमा रहेको छ। समानुपातिक तर्फको सिटको घोषणा नभए पनि दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा काँग्रेसका १४, माओवादीका १३, नेकपा एमालेका १०, राप्रपा र नेकपा एसको एक/एक सिट भागमा पर्नेछ।

उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णालीमा सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल सुरु नभएको बताएका छन्। बस्नेत सोमबार , कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मंगलबार काठमाडौँ गएका छन्।

कांग्रेसका उपसभापति खड्काले जुनसुकै हालतमा पनि कांग्रेसले कर्णाली सरकारको पहिलो नेतृत्व गर्नुपर्ने अडानका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएको र सोही अनुसार तयार हुन जानकारी दिएको कांग्रेस वृतमा छलफल चलिरहेको छ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले रुकुम पश्चिमबाट आफ्ना नातेदार राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेको माओवादीका एक नेताले बताए। कांग्रेस र माओवादी दुई ठूला दलबीच कसले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतालाई प्रदेशका नेताहरुले दाबी पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा केही छलफल समेत भएको स्रोतले बताएको छ।