आङ सान सुकीलाई थप सात वर्षको जेल सजाय « Khabarhub

आङ सान सुकीलाई थप सात वर्षको जेल सजाय


१५ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- म्यान्मारको सैनिक सरकारप्रति बफादार अदालतले अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीलाई थप सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । यससँगै गैरकानूनी रूपमा वाकी–टकी आयात गरेको, कोभिड–१९ को नियम उल्लङ्घन गरेको र आधिकारिक गोपनीयता ऐनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएकी उनलाई थप सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो । यससँगै उनलाई सबै गरी ३३ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरी महिनामा भएको सैन्य ‘कू’ पछि ७७ वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुकी हिरासतमा राहँदै आएकी छन् । यसबाट म्यानमारको छोटो लोकतान्त्रिक प्रयोगको अन्त्य गरेको भन्दै म्यानमारमा अहिले पनि व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

केही महिनाअघि उनको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले राष्ट्रव्यापी निर्वाचन जितेको थियो । यससँगै उनी मुलुकको प्रभावशाली नेताको रूपमा अर्को पाँच वर्षको कार्यकालको लागि तयारी गरिरहेकी थिइन् ।

स्वाधीनताका नायक मानिने आङ सानकी छोरीसमेत रहेकी सुकीले पूर्ववर्ती सैनिक शासनकालमा करिब दुई दशक नजरबन्दमा बिताउनुपरेको थियो ।

गत शुक्रबार सैनिक सरकारको पूर्ण नियनत्रण रहेको एक अदालतले सुकीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो । गैरकानुनी रूपमा वाकी–टकी आयात गरेको, कोभिड–१९ को नियम उल्लङ्घन गरेको र आधिकारिक गोपनीयता ऐनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको बताइएको छ ।

म्यान्मारमा सुकी निकै लोकप्रिय भएपनि रोहिंग्या सङ्कटसँग जुध्न उनको सरकारले गरेको व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनको विरासतमा गहिरो दाग लागेको टिप्पणी गरिन्छ ।

सन् २०१७ मा सेनाले गरेको दमनका कारण करिब सात लाख ५० हजार रोहिंग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायका मािनसहरु गाउँबाट भागेर छिमेकी देश बङ्गलादेशमा जान बाध्य भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०७९, शुक्रबार  ६ : ४४ बजे

युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै

काठमाडौं – सन् २०२६ को गर्मीयाम युरोपमा असामान्य तापक्रम र

स्याङ्जाको गल्याङमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु

स्याङ्जा – गल्याङ नगरपालिका–३ गल्याङ बजारबाट साङलियातर्फ गइरहेको जिप आज

जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन

तीन प्रदेश सभा सदस्य हटाउन राप्रपाले पठाएको पत्र दर्ता, उपसभामुखको निर्देशन : संविधान र कानुनअनुसार पेश गर्नू

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशसभाका आफ्ना तीन