अफगानिस्तानमा पूर्ववर्ती सरकारमा काम गरेका सुरक्षाकर्मीको हत्या अझै रोकिएन « Khabarhub

अफगानिस्तानमा पूर्ववर्ती सरकारमा काम गरेका सुरक्षाकर्मीको हत्या अझै रोकिएन


१५ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अफगानिस्तानमा पूर्ववर्ती सरकारको मातहतमा काम गरेका सुरक्षाकर्मीको रहस्यमय हत्याको क्रम अझै नरोकिएको पाइएको छ । अफगानिस्तानको खामा प्रेसले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै तालिबानको शासनमा पूर्ववर्ती सरकारको मातहतमा काम गरेका सुरक्षाकर्मीको हत्या हुने क्रम अझै नरोकिएको उल्लेख गरेको हो ।

गत वर्षको अगस्ट महिनामा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले पूर्ववर्ती सरकारमा काम गरेका सबैलाई आममाफीको घोषणा गरेको थियो ।

तालिबानको घोषणाका बावजुद पूर्ववर्ती सरकारअन्तर्गत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई बेपत्ता बनाउने, उनीहरुको हत्या हुने क्रम अझै नरोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले उल्लेख गरेको छ ।

संस्थाले अघिल्लो महिना मात्रै मुलुकमा पूर्ववर्ती सरकारको मातहतमा रहेको अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा बल (एएनएसएफ) का ४७ सुरक्षाकर्मी, प्रहरी, गुप्तचर निकायका सदस्य र अर्धसैनिकको गैरन्यायिक हत्या गरिएको एवम् बेपत्ता पारिएको उल्लेख गरेको छ ।

अफगानिस्तानको गजनी, हेल्मण्ड, कन्दाहार र कुन्दुज प्रान्तमा यस्ता घटना बढी हुने गरेको भएपनि पाक्टिया, पाक्टिका, खोस्त प्रान्तमा पनि यस किसिमका घटना हुने गरेको पाइएको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०७९, शुक्रबार  ९ : १५ बजे

कक्षा १ देखि १२ सम्म यौन शिक्षा अनिवार्य गर्न रञ्जु दर्शनाको माग

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रन्जु दर्शना न्यौपानेले बालबालिका तथा

हर्मुज जलघाँटी खुलाउनेबारे इरान–ओमानबीच छलफल

तेहरान- हर्मुज जलघाँटी हुँदै जहाजको आवागमन सहज बनाउने विषयमा छलफल गर्न

लहानको सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर-टहरामा चल्यो डोजर (तस्बिरहरू)

सिरहा– लहानको नयाँबजारस्थित सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घर–टहरामा डोजर चलेको छ ।

नेपाली स्टार्टअप एनच्याटले ल्यायो ‘एआई बिल्डर’, कोडिङविना नै आफ्नै एप बनाउन सकिने

काठमाडौं– नेपाली प्रविधि कम्पनी एनच्याटले प्रयोगकर्ताहरूका लागि कोडिङ तथा प्राविधिक

निजी क्षेत्रका समस्या र लगानी सुधारबारे १५ दिनभित्र सुझाव दिन समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानुन