सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश पर्यटन, कृषि, जडिबुटि, जलस्रोत जस्ता विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण र प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । संघीय सरकारको छाँयामा सधै परेको हुनाले यहाँको पर्यटन प्रर्वद्धन, भौतिक विकास निर्माणमा कर्णाली अघि बढ्न सकेको छैन । यहाँको जनजीविकाको सवाल नेताहरुले चुनावमा उठाउने भएपनि अघिपछि खासै ध्यान दिने गरेका छैनन् । केन्द्रबाट विकास निर्माणका लागी बजेट थोरै विनियोजन हुँदा कर्णालीको विकासलाई नारामा मात्रमा सीमित राख्ने गरेको दृष्टान्त पनि कर्णालीमा छ । कर्णालीको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकासको योजना र अहिले पनि जर्जर रहेको भौगोलिक विकटताको समस्या पहिचान र समाधानका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका कामबारे कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमन्त्री बिन्दमान बिष्टसँग खबरहबका लागि पासाङ लामा ह्योल्मोले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कर्णाली प्रदेशको अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा, कर्णाली प्रदेशमा देशको राजधानी काठमाडौँको दृष्टि नपुगेको अवस्था छ । पूर्वधार निर्माणमा पनि हामी अत्यन्तै पछाडि परेको हुनाले आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने अवश्यक हुन्छ । अझैपनि हुम्ला, डोल्पा जिल्लाहरुमा राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्न सकेको छैन । विद्युतीकरणको अवस्था हेर्ने हो भने तथ्यांकमा ३५ प्रतिशत मान्छेहरु मात्रै विद्युतको पहुँचमा पुगेको अवस्थामा छ । पूर्वाधार विकासलाई हेर्दा आर्थिक स्थिति प्रचुर मात्रामा छ भन्ने अवस्था छैन । जनताको आर्थिक अवस्था पनि दयनीय नै रहेको सबै तथ्यांकहरुमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसैगरी गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी रहेको भनि विगत देखी नै कर्णालीलाई चिन्दै आएको छ । यही अवस्थाहरुलाई सुधारेर कर्णालीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी तर गरिबीले पिरोलेको प्रदेशको रुपमा कर्णाली परिचित छ नि ? नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नयाँ योजना र कार्यक्रम के-के छन् ?

प्रदेश सरकार बनिसकेपछि रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, जनताको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उद्धेश्यसहित हाम्रो प्रदेशमा जे उपलब्ध छ, त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्यौ । वन क्षेत्रको जडिबुटिलाई व्यवस्थित गर्न कार्यक्रमहरु बनायौँ । यो बर्षको कार्यक्रममा जडिबुटि प्रशोधन गर्ने र यसलाई बजारीकरण गर्ने उद्धेश्यले कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।

कृषि क्षेत्रमा पनि हाम्रो प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्न सक्छौ भन्ने उद्धेश्य बोकेका छौँ । अरु प्रदेशमा रासायनिक मलको चरम प्रयोग भएको पाइन्छ भने हाम्रो प्रदेशमा उपलब्धताको कमीले गर्दा रासायनिक मल कम प्रयोग भएको छ । यसकारण हामीले योजनाबद्ध रुपमा आर्गंनिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न अनुकुलता रहेको छ । कृषिमा अर्गानिक उत्पादन बढाई यसलाई बजारीकरण गर्न सक्याँै भने स्वरोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ ।

यसैगरी पर्यटकीय हिसाबले हामीसँग रारा, शे–फोक्सुण्डो जस्ता तालहरु र अन्य अनेकौ पर्यटकीय गन्तव्यहरु रहेका छन् । धेरै जसो पर्यटकहरु अन्य सबै जिल्ला स्थानहरुमा पुगेको देखिन्छ भने हुम्ला र डोल्पामा कमै मात्रमा पर्यटक पुगेको हुनाले यसलाई हाम्रो प्रदेशको पर्यटकीय अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसैगरी पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई अवसरको रुपमा लिई रोजगारीको सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई फोकस गरेर अगाडि बढिरहेका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा पछाडि परेको कर्णालीको नयाँ संरचना निर्माण गर्न कस्ता–कस्ता योजना अगाडि सार्नु भएको छ ?

पूर्वधार विकासमा मुलभूत रुपमा सडक सञ्जालकै कुरा आउँछ । हामीले प्रदेशको राजधानीबाट सुदुरपश्चिम जोड्न कर्णाली चिसापानीसडक निर्माण कार्य गरिराखेका छाँै । जसले गर्दा कर्णालीले सुदुरपश्चिम र छिमेकी भारतलाई जोड्न छोटो दुरीको रुपमा कार्य गर्र्दछ । यसैगरी संघीय सरकारद्धारा निर्माण भईरहेको कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरलाई व्यवस्थित गर्न र छिटो छरितो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागी दबाब दिने कार्यहरु पनि गरिरहेका छौँ ।

जिल्लाका सदरमुकामहरुलाई प्रदेशको राजधानीसँग जोड्न सडकहरुमा कार्य भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत बाटा छोटो ट्रयाकमा भूरी गाँउ जोड्ने सडक खण्ड पनि निर्माण भइरहेको छ । सबैले सबै ठाँउबाट अन्तर प्रदेशको हिसाबले विभिन्न जिल्लाको हिसाबले प्रदेश राजधनीलाई जोड्ने कार्यहरु अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

यसैमा एउटा प्रश्न जोडौ, हुम्लामा यसै वर्ष सडक पु¥याउने भनेर संघीय सरकारले निर्णय नै गरेको थियो । के यसै वर्ष सडक पुग्न सम्भव छ ?

संघीय सरकारले हुम्लामा यसै बर्ष सडक पु¥याउने भनि हरेक बर्ष भन्ने गरिन्छ । संघिय सरकारको योजना भएको हँुदा हामीले गर्न सक्ने भनेको छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु भनेर दाबाव सिर्जना गर्ने मात्र हो र त्यो हामीले गरिरहेकै छौ । संघिय सरकारले हरेक बर्ष सडक पु¥याउने भनी कार्यक्रम ल्याए पनि पुग्दो बजेट कहिले पनि राखेको छैन । कर्णालीलाई पार्यप्त बजेट विनियोजन नगरीकन नाराहरुमा मात्रै सिमित राखिएकोमा काठमाडौसँग यहि विषयमा हाम्रो असमति र विमति रहेका छन् । यसकारण कर्णालीमा विगत देखि अहिले सम्म समस्याहरु भइरहेका छन् ।

कर्णालीलाई आवश्यक पुग्दो बजेट नछुट्टाउदाँ आज पूर्वधारहरु बनेन् । पूर्वधार नबनेपछि आर्थिक गतिविधि बढेनन् । आर्थिक गतिविधि नभए पछि कर्णाली आत्मनिर्भर हुन सकेनन् । काठमाडौले जहिले पनि कर्णालीलाई विकास खाने प्रदेश भनेर बदनाम गरिरहेको छ । यस्तो प्रपंचप्रति हाम्रो असहमति छ । पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याइएको भए उहिल्यै नै हुम्लामा सडक पुगिसक्थो । बजेट कम भएकाले कार्य गर्न नसकिने हुँदा व्यूरोक्रेसीले पनि वेवास्ता गरेको अवस्था छ । यस्तै कारणहरुले गर्दा अहिलेसम्म हुम्लामा गाडि नपुगेको हो ।

अन्तिममा, स्थानीय तहको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिदैछ ? प्रदेश सरकारले केन्द्र र पालिकासँग समन्वयको काम कत्तिको गरेको छ ?

कर्णालीको नागरिक भएको नाताले संघीयता खासगरी कर्णालीलाई नै चाहिएको महसुस भइरहेको छ । अहिले जति मात्रामा स्रोत आएका छन् । ती सबै संघियता आएपछि मात्र आएका छन् । अहिले तीन तहका सरकार भएका कारण बाध्यकारी भएर स्रोत आएका छन् । स्थानिय तहहरुमा आउने अनुदान, प्रदेशमा आउने अनुदानहरु दिनै पर्ने शिर्षकहरुमा रहेको हुन्छ । यी हिसाबले हेर्दा संघियता कर्णालीलाई नै आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

हाम्रो संघियता भनेको समन्वयात्मक संघीयता हो । स्थानिय, प्रदेश र संघको समन्वयकारी भूमिकाबाट हामीले कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हो । यसमा सबैको आ–आफ्नो तर्कहरु छन् । प्रदेशले संघ र स्थानीयसँग समन्वय गरेन भन्ने दुई वटाकै गुनासो होला । हाम्रो पनि कुरा के छ भने स्थानियले जुन स्तर सम्म प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यति गरेन भन्ने गुनासो छन् । संघले प्रदेशलाई जुन स्तरसम्म विश्वास गरेर संवैधानिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवश्यकता थियो । त्यति गरेन भन्ने हाम्रो गुनासो छ ।

तर जो जसका जहाँ गुनासो भएता पनि यो पाँच बर्ष भित्रमा पाएका अनुभव सिकाई लिएर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरेर, सहकार्य, समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता सबैले बोध गरेका छन् । यसलाई संस्थागत रुपमा समन्वयको ढाँचा, विधि के बनाउने भन्ने कुरालाई विकास गरेर लैजाने हो भने यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर कार्य अगाडि बढाउन सक्छौ । प्रदेश सरकार आफैमा एउटा नयाँ हुँदा खेरी केही सिमाहरु, कमजोरीहरु छन् । यसलाई हामी क्रमश अनुभवबाट शिक्षाहरु लिदै सच्याउदै पूर्ण बनाएर जाने प्रतिबद्धता गर्छौ ।